महाराष्‍ट्र में राज्य महिला आयोग के पास शिकायतों का अंबार

मुंबई: केंद्र हो या राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा और उनकी शिकायतों के निवारण में प्राथमिकता का दावा करते नहीं थकते लेकिन आरटीआई से मिले आंकड़े कुछ और ही हकीकत बयां करते हैं. आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक महिला आयोग के दफ्तर में पीड़ित महिलाओं की शिकायतों का अंबार लगा है लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. आरटीआई के मुताबिक सालों से अटकी शिकायतों की संख्या 5929 से ज़्यादा हो चुकी है. जबकि 2012 में 2917 शिकायतें लंबित थीं जो 2013 में बढ़कर 3573 हो गई. 2014 में इनकी संख्या 5092 थी और 2015 में बढ़कर 5929 हो गई.

आरटीआई कार्यकर्ता जितेंद्र घाटगे के मुताबिक पीड़ित महिलाओं को जब पुलिस से न्याय नहीं मिलता है तब वो महिला आयोग के पास अपनी फरियाद लेकर जाती हैं लेकिन आंकड़ों से साफ है कि आयोग भी उनके साथ न्याय नहीं कर रहा है. घाटगे के मुताबिक एक तरफ राज्य महिला आयोग में पुराणी शिकायतों का निपटारा नहीं हो रहा दूसरी तरफ कामकाजी महिलाओं पर अत्याचार की शिकायतें बढ़ रही हैं.

आरटीआई के मुताबिक 2012 में कामकाजी महिलाओं पर अत्याचार की 88 शिकायतें आयोग को मिली थीं जो 2015 में 166 तक पहुंच गई. आरटीआई कार्यकर्ता का ये भी आरोप है कि एक तो आयोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा दूसरे आयोग 2016 के आंकड़े नही बता रहा है.

VIDEO: महिलाओं की शिकायतों पर नहीं हो रही कार्रवाई

लेकिन जवाब में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. विजया रहाटकर का कहना है कि 2011 से 2016 तक आयोग में अध्यक्षा का पद खाली था इसलिए उस दौरान शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होने की बात स्वाभाविक है लेकिन अब तेजी से काम हो रहा है. महिला आयोग की अध्यक्षा का दावा है कि उनके आने के बाद शिकायतों के निपटारे में तेजी आई है. साथ ही हर जिले में आयोग बैठकें लेकर उनकी शिकायतें भी सुन रहा है और ऑनलाइन कंपलेंट की सुविधा के साथ तेजस्विनी नाम का एक ऐप भी बनाया गया है. जल्द ही एक हेल्पलाइन भी शुरू की जाएगी.