मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी लेने के लिए पिछले दो दिनों में दिल्ली में कई नेताओं से मुलाकात की, ये बैठकें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और नीति आयोग के साथ हुईं.
अमित शाह और राजनाथ सिंह संग 25 मिनट की बैठक
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज संसद भवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. उन्होंने महाराष्ट्र से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं और मुद्दों पर चर्चा की. यह बैठक लगभग 25 मिनट तक चली. मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की और उनके साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी मुलाकात की.
निर्मला सीतारमण से मुलाकात
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और वैश्विक वित्तीय संस्थानों से विभिन्न परियोजनाओं के लिए केंद्रीय आर्थिक मामलों के मंत्रालय से अनुमति मांग.। निर्मला सीतारमण ने सभी मानकों पर अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए महाराष्ट्र की प्रशंसा की. इन परियोजनाओं में 1000 की आबादी वाले गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने की परियोजना भी शामिल है. इसके लिए एशियाई विकास बैंक से 1 अरब डॉलर (करीब 8651 करोड़ रुपये) की वित्तीय सहायता मांगी गई है. दूसरी परियोजना प्राकृतिक साधनों के माध्यम से महाराष्ट्र में बढ़ते समुद्र स्तर की समस्या का समाधान करना है. इसके लिए 50 करोड़ डॉलर (करीब 4326 करोड़ रुपये) की सहायता मांगी गई है. तीसरी परियोजना नगरपालिका शहरों से निकलने वाले सीवेज को संसाधित करके उद्योगों के लिए उसका पुन: उपयोग करना है. इसके लिए 500 मिलियन डॉलर (करीब 4326 करोड़ रुपये) की वित्तीय सहायता मांगी गई है. बाकी दो परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता मांगी गई है. निर्मला सीतारमण ने इस बैठक में निर्देश दिए कि वित्त मंत्रालय इन तीनों परियोजनाओं को मंजूरी दे. इस बैठक में वित्त सचिव अनुराधा ठाकुर, मुख्य आर्थिक सलाहकार प्रवीण परदेशी और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अश्विनी भिडे मौजूद थे.
विदर्भ में उर्वरक परियोजना, जेपी नड्डा के साथ बैठक
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विदर्भ में एक बड़ी उर्वरक परियोजना स्थापित करने पर चर्चा की. यह नागपुर जिले में 12.7 लाख टन क्षमता की परियोजना होगी, जो गेल, उर्वरक विभाग और महाराष्ट्र सरकार का एक संयुक्त उद्यम होगा. इस परियोजना पर लगभग 10,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इस परियोजना के लिए सब्सिडी प्रदान करने की भी मांग की गई है. जेपी नड्डा ने इस संबंध में एक कैबिनेट प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए. इस अवसर पर उर्वरक विभाग के सचिव रजत कुमार मिश्रा उपस्थित थे.
14,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें, शिवराज सिंह से मुलाकात
महाराष्ट्र ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को महाराष्ट्र में 14,000 किलोमीटर सड़कें बनाने का प्रस्ताव सौंपा है. यह कुल प्रस्ताव 2.6 अरब डॉलर (करीब 22,490 करोड़ रुपये) का है और इसके लिए एडीबी की मदद ली जाएगी. ये सड़कें 25 साल तक रखरखाव मुक्त रखने के सिद्धांत पर बनाई जाएंगी. शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह किसानों के लिए एक बेहद महत्वाकांक्षी परियोजना होगी, जिससे उन्हें अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी. इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस परियोजना के लिए मदद की मांग की. शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वेक्षण कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी. गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने देश में सबसे ज़्यादा 30 लाख घरों को महाराष्ट्र में मंजूरी दी है.
नीति आयोग की बैठक
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम और सदस्य राजीव गौबा से मुलाकात की. नीति आयोग ने एफआरबीएम की सीमा 25 प्रतिशत होने के बावजूद 18 प्रतिशत पर बनाए रखने के लिए महाराष्ट्र की प्रशंसा की. एनसीडी (गैर-संचारी रोग) स्क्रीनिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग, बांस आधारित क्लस्टर (दोनों परियोजनाएं 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रत्येक की लागत की), मराठवाड़ा जल ग्रिड और दमनगंगा-गोदावरी नदी जोड़ो परियोजना के साथ-साथ अन्य जल संरक्षण परियोजनाएं (लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर) और महाराष्ट्र में आईटीआई को निजी उद्योगों से जोड़कर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि जैसी परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई और प्रस्तुतियां दी गईं. नीति आयोग ने आश्वासन दिया कि इन परियोजनाओं की मंज़ूरी में तेज़ी लाई जाएगी.
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