लोकसभा सचिवालय ने डिंपल यादव, केसी वेणुगोपाल और टी. सूर्या के भाषणों के कुछ अंश कार्यवाही से हटा दिए हैं. इसके बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई. एंटी-पेपर लीक विधेयक, 2026 पर चर्चा अब बुधवार को दोपहर 12 बजे से दोबारा शुरू होगी.

लोकसभा में एंटी-पेपर लीक विधेयक पर चर्चा के दौरान एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि 2024 में नीट पेपर लीक के बाद गठित समिति का क्या हुआ, इसकी कोई जानकारी नहीं है. ओवैसी ने छात्रों पर हुई कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि युवाओं के साथ अन्याय हुआ है. उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बड़ी संख्या में युवा नौकरी को लेकर निराश हैं. ओवैसी ने नीट अभ्यर्थी सना का जिक्र करते हुए पूछा कि क्या केवल समितियां और टास्क फोर्स बनाने से उन परिवारों का दर्द कम हो जाएगा, जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया है.

संसद में पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल, 2026 पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस और आरोप-प्रत्यारोप देखने को मिले. पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था और छात्रों के मुद्दों पर गरमागरम चर्चा के बीच सरकार ने सदन की कार्यवाही का समय बढ़ाते हुए इसे रात 11 बजे तक चलाने का फैसला किया.

#MonsoonSession2026 #LokSabha की कार्यवाही रात 11 बजे तक चलेगी. pic.twitter.com/viZ2V8O0eG

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संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि एंटी-पेपर लीक विधेयक पर चर्चा के लिए संसद की कार्यवाही देर रात तक चल रही है. उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि विपक्षी सांसदों ने बिल के प्रावधानों पर चर्चा करने के बजाय राजनीतिक आरोप लगाए. रिजिजू के अनुसार, एनडीए के सभी वक्ताओं ने विधेयक की विषयवस्तु और उसके प्रावधानों पर विस्तार से अपनी बात रखी.

राजद सांसद अभय कुमार सिन्हा ने सरकार की नीति पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि छात्रों के आंदोलन के दौरान कई जगहों पर सख्त कार्रवाई की गई और बड़ी संख्या में छात्रों पर मुकदमे दर्ज किए गए. सिन्हा ने कहा कि सरकार ने छात्रों को राहत और एफआईआर वापस लेने का आश्वासन दिया था, लेकिन जमीन पर स्थिति अलग दिख रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के बजाय घटना के बाद की कार्रवाई पर अधिक जोर दे रही है.

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला. उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि जिन दलों के शासनकाल में पेपर लीक के मामले सामने आते रहे, वही आज इस मुद्दे पर आंदोलन कर रहे हैं. ठाकुर ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जुड़े पुराने मामलों का भी उल्लेख किया और कहा कि पेपर लीक पर राजनीति करने के बजाय समाधान पर ध्यान देना चाहिए.

लोकसभा में प्रियंका गांधी और प्रह्लाद जोशी के बीच हुई तीखी बहस के बाद घटनाक्रम ने नया मोड़ ले लिया है. जोशी पहले ही प्रियंका से अपने आरोपों को सत्यापित करने की मांग कर चुके थे. अब प्रियंका गांधी की प्रह्लाद जोशी पर की गई टिप्पणी को लोकसभा की कार्यवाही से हटा दिया गया है.

लोकसभा में एंटी-पेपर लीक संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि पेपर लीक युवाओं के भविष्य के साथ बड़ा विश्वासघात है और यह किसी गंभीर राष्ट्रीय चुनौती से कम नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी उद्देश्य से कानून को और मजबूत बनाया जा रहा है. अनुराग ठाकुर ने कहा कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी की जानकारी मिलते ही केंद्र सरकार ने त्वरित कार्रवाई की. सीबीआई जांच, गिरफ्तारियों और समयबद्ध प्रक्रिया के जरिए परीक्षा प्रणाली में भरोसा बहाल करने का प्रयास किया गया. उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी तथा फुलप्रूफ बनाने के लिए लगातार सुधार कर रही है. साथ ही उन्होंने दावा किया कि युवा राजनीति नहीं, बल्कि बेहतर और निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था का समाधान चाहते हैं तथा यह विधेयक उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

 कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने शिक्षा व्यवस्था और सरकारी नीतियों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कभी सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां बेहद प्रभावशाली मानी जाती थीं, लेकिन आज उनका उपयोग केवल विपक्षी नेताओं के खिलाफ किया जा रहा है.

वेणुगोपाल ने कहा कि सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार जैसे महत्वपूर्ण कानून पूर्ववर्ती सरकार लेकर आई थी, लेकिन आज उनकी स्थिति कमजोर हो गई है. उन्होंने दावा किया कि बड़ी संख्या में सरकारी स्कूल बंद हुए हैं और सरकारी शिक्षण संस्थानों को कमजोर किया गया है. उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे में गरीब परिवारों के बच्चे कहां जाएंगे, क्योंकि महंगी कोचिंग का खर्च उठाना उनके लिए संभव नहीं है. वेणुगोपाल ने नीट के बाद छात्रों की आत्महत्या और लगातार हो रहे पेपर लीक के मामलों पर भी सरकार से जवाब मांगा.

लोकसभा में एंटी-पेपर लीक संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने सवाल उठाया कि जब 2024 में कानून लागू हो चुका था, तब भी पेपर लीक की घटनाएं क्यों हुईं. उन्होंने कहा कि यह या तो एक साजिश है या फिर व्यवस्था में स्थायी खामी है. डिंपल यादव ने दावा किया कि पिछले 40 दिनों में 20 छात्रों ने आत्महत्या की और उन्होंने अपने संबोधन में इन छात्रों का उल्लेख भी किया. उन्होंने कहा कि पिछले एक महीने से छात्रों का आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था और विभिन्न राज्यों से युवा अपनी बात रखने के लिए दिल्ली पहुंचे थे. डिंपल ने कहा कि छात्र शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और जवाबदेही की मांग कर रहे थे. उन्होंने छात्रों के साहस की सराहना करते हुए कहा कि युवा डरे नहीं और अपनी आवाज उठाते रहे. साथ ही उन्होंने सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों के सम्मान को लेकर भी सवाल खड़े किए.

जंतर-मंतर पर छात्रों के खिलाफ हुई कार्रवाई का जिक्र करते हुए उन्होंने लाठीचार्ज की एसआईटी जांच की मांग की. इस दौरान उन्होंने कहा, "समोसा चीन के पैसे से और चाय पाकिस्तान के पैसे से आई है, ऐसी बातें अब नहीं चलने वाली हैं." उन्होंने महाराष्ट्र की उस वायरल तस्वीर का भी उल्लेख किया, जिसमें एक युवती पुलिस के सामने अकेली खड़ी दिखाई दी थी और उसे युवाओं के आत्मविश्वास का प्रतीक बताया.

लोकसभा में एंटी-पेपर लीक विधेयक पर चर्चा के दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) की सांसद सुप्रिया सुले ने छात्रों के मुद्दे पर सरकार को घेरा. उन्होंने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने वाले छात्रों का जिक्र करते हुए कहा कि जिस मां का बच्चा वहां आंदोलन कर रहा था, उसकी पीड़ा को समझना चाहिए. उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन यहां देश के छात्रों के भविष्य की बात हो रही है.

सुप्रिया सुले ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है. उन्होंने दावा किया कि सरकार के सहयोगी दलों के नेताओं ने भी इस मुद्दे पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी की सलाह पर ध्यान देने की बात भी कही.

संसद में पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल, 2026 पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस और आरोप-प्रत्यारोप देखने को मिले. पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था और छात्रों के मुद्दों पर गरमागरम चर्चा के बीच सरकार ने सदन की कार्यवाही का समय बढ़ाते हुए इसे रात 10 बजे तक चलाने का फैसला किया.

लोकसभा में एंटी-पेपर लीक संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में पेपर लीक होना छात्रों के विश्वास के साथ बड़ा धोखा है. नीट पेपर लीक का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे पाप बताया और तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए. सीबीआई जांच कराई गई, गिरफ्तारियां हुईं और परीक्षा परिणाम समय पर घोषित किए गए. सूर्या ने कहा कि सरकार ने परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए बड़े सुधार किए हैं और यह विधेयक उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने विपक्ष से भी रचनात्मक सहयोग की अपील की.

लोकसभा में एंटी-पेपर लीक विधेयक पर चर्चा के दौरान भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि परीक्षा व्यवस्था की खामियों की जड़ देश की शिक्षा प्रणाली में है. उन्होंने कहा कि नीट जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बच्चे आठवीं कक्षा से शुरू कर देते हैं और कई छात्र वर्षों तक कोटा जैसे शहरों में रहकर केवल रट्टा लगाने की संस्कृति का हिस्सा बन जाते हैं. सूर्या ने कहा कि एक दिन की तीन घंटे की परीक्षा से पूरे भविष्य का फैसला होना छात्रों पर भारी दबाव डालता है. उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति इसी व्यवस्था को बदलने, मौलिक सोच को बढ़ावा देने और बहुविषयक शिक्षा प्रणाली लागू करने की दिशा में काम कर रही है.

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी को अपने आरोपों के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत करने चाहिए थे. जोशी ने कहा कि गलत सूचना फैलाने के मामलों में कार्रवाई होनी चाहिए और कोई भी बिना तथ्यों के कुछ भी कहकर बच नहीं सकता. उन्होंने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि प्रियंका गांधी को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए.

#WATCH | Reacting to the statement by Congress MP Priyanka Gandhi Vadra on him, Union Minister Pralhad Joshi says, "Priyanka ji should have authenticated her statements. Action should be taken regarding the misinformation being spread. Can one simply say anything and get away… https://t.co/FyXSHeYmpu pic.twitter.com/bvODiUTZZ3

— ANI (@ANI) July 28, 2026

प्रियंका गांधी ने कहा कि छात्र यह भी चाहते थे कि जिनके कार्यकाल में ये घटनाएं हुईं, वे जिम्मेदारी लें और छात्रों पर हुई कथित सख्ती के लिए माफी मांगी जाए. उन्होंने कहा कि संविधान द्वारा प्रदत्त शिक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है.

कांग्रेस सांसद ने छात्रों पर बढ़ते दबाव को गंभीर चिंता का विषय बताते हुए कहा कि शिक्षा और रोजगार को लेकर बढ़ती अनिश्चितता के कारण कई छात्र अवसाद का शिकार हो रहे हैं और अनेक युवाओं ने आत्महत्या जैसा कदम भी उठाया है. उन्होंने कहा कि परिवार बच्चों की पढ़ाई के लिए डोनेशन, ट्यूशन और कोचिंग की भारी फीस चुकाने को मजबूर हैं, यहां तक कि कर्ज लेने और अपनी संपत्ति बेचने तक की नौबत आ जाती है. 

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि पेपर लीक से परेशान छात्र सरकार से जवाबदेही और न्याय की उम्मीद लेकर आए थे. उनकी मांग थी कि बार-बार हो रहे अन्याय के खिलाफ कार्रवाई हो, शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए और पेपर लीक माफिया पर सख्त कदम उठाए जाएं. उनके अनुसार, पिछले दस वर्षों में 152 पेपर लीक की घटनाएं हुईं, जिनसे करीब 7.5 करोड़ छात्र प्रभावित हुए, लेकिन अब तक न तो किसी दोषी को सजा मिली और न ही किसी पेपर लीक माफिया के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की गई. उन्होंने सरकार से छात्रों के हित में ठोस कदम उठाने की मांग की.

लोकसभा में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उसने रोजगार सृजन करने वाले सभी क्षेत्रों को लगातार कमजोर किया है. उन्होंने दावा किया कि पिछले एक दशक में 152 पेपर लीक हुए, जिससे करोड़ों छात्र प्रभावित हुए, लेकिन पेपर लीक माफिया का एक भी सदस्य दंडित नहीं हुआ.

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रियंका गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "प्रियंका गांधी द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है." वहीं प्रह्लाद जोशी पर दिए बयान पर प्रियंका गांधी ने कहा, बिलकिस बानो को लेकर उन्होंने जो बयान दिया था, उसका प्रमाण मैं उन्हें उपलब्ध करा दूंगी."

#WATCH | Delhi | In Lok Sabha, Congress MP Priyanka Gandhi Vadra says, "This government has consistently weakened all employment-generating sectors. The examination system itself has failed. There have been 152 paper leaks in the last decade. Crores of students have been… pic.twitter.com/Gtc59jtlY4

— ANI (@ANI) July 28, 2026

प्रियंका गांधी ने कहा, "जब पूर्व शिक्षा मंत्री को मुकुट पहनाया जा रहा था, तब जहां आंखों में शर्म होनी चाहिए थी, वहां बेशर्मी के नगाड़े बजाए जा रहे थे. प्रधानमंत्री ने ऐसे व्यक्ति को नया शिक्षा मंत्री चुना, जिसने एक बलात्कार के आरोपी की रिहाई की मांग की थी."

सदन में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, "किसी की पीड़ा का मजाक नहीं बनाना चाहिए. उन छात्रों पर आंसू गैस के गोले चलाने की क्या जरूरत थी? छात्रों पर एके-47 तानने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? वे छात्र थे. केवल कांग्रेस पार्टी ही नहीं, बल्कि पूरा देश जवाब मांग रहा है. सरकार को इसका जवाब देना चाहिए."

लोकसभा में एंटी-पेपर लीक संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि बिल की सराहना करने योग्य एकमात्र बात यह है कि यह अंग्रेजी में लिखा गया है. मारन ने ‘वन इंडिया, वन एग्जाम’ की अवधारणा का विरोध करते हुए कहा कि भारत विविधताओं वाला देश है और सभी पर एक जैसी परीक्षा व्यवस्था लागू नहीं की जा सकती. उन्होंने वित्त मंत्री की उस कथित टिप्पणी की भी आलोचना की, जिसमें पेपर लीक को छात्रों को तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिलने का कारण बताया गया था. मारन ने इसे निंदनीय करार दिया.

VIDEO | Anti-paper leak bill debate in Parliament: "The only part of the Bill worth appreciating is that it is in English. 'One India, One Exam' is not the right approach; we are a diverse country. The Finance Minister's support for paper leaks as an excuse to give students extra… pic.twitter.com/IYgVCCHKWX

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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पेपर लीक के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी सरकार के साढ़े चार साल के कार्यकाल में राज्य में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि हाल ही में फार्मेसी परीक्षा के दौरान नकल का एक मामला सामने आया था, जिसमें एक अभ्यर्थी ब्लूटूथ युक्त पेन और हेडफोन के जरिए उत्तर प्राप्त कर रहा था. सूचना मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई कर 10 छात्रों और गिरोह से जुड़े 11 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. मान ने कहा कि पंजाब में भर्ती और परीक्षाएं पूरी तरह मेरिट के आधार पर होती हैं तथा पेपर लीक जैसी घटनाएं यहां नहीं होतीं.

VIDEO | Delhi: Punjab Chief Minister Bhagwant Mann says, "I have come to the House to meet my former colleagues..Paper leaks have occurred across the country, but not in Punjab. Our government has been in office for four-and-a-half years, and not a single paper leak has taken… pic.twitter.com/RvCyRK109X

— Press Trust of India (@PTI_News) July 28, 2026

लोकसभा में एंटी-पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने कहा कि छात्र जवाबदेही की मांग को लेकर संसद तक मार्च कर पहुंचे थे. उन्होंने कहा कि केवल पेपर लीक ही नहीं, बल्कि छात्रों के खिलाफ की गई कार्रवाई और उन पर हुए दमन पर भी सदन में चर्चा होनी चाहिए.

VIDEO | Anti-paper leak bill debate in Parliament: "Students marched to Parliament because they wanted accountability. The crackdown on students must also be discussed," says Samajwadi Party MP Dimple Yadav. pic.twitter.com/FcreNtTY9f

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लोकसभा में एंटी-पेपर लीक संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रश्नपत्रों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए वायुसेना के हेलिकॉप्टरों का इस्तेमाल करना सरकार की सुरक्षा व्यवस्था की विफलता दर्शाता है. बनर्जी ने कहा कि देश का युवा हेलिकॉप्टर नहीं, बल्कि ईमानदारी और पारदर्शिता चाहता है.

VIDEO | Anti-paper leak bill debate in Parliament: "Deploying IAF helicopters to transport exam papers shows the government's inability to secure them. The youth of India are asking for honesty, not helicopters," says TMC MP Abhishek Banerjee in the Lok Sabha.
Source: Sansad TV pic.twitter.com/rf3FreSBQh

— Press Trust of India (@PTI_News) July 28, 2026

कांग्रेस सांसद ने कहा कि अगर आप 2024 में बिल लाए तो फिर 2026 में पेपर लीक कैसे हुआ. तब भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे. तब भी उन्होंने कहा था कि पेपर लीक नहीं हुआ है. ढाई महीने तक वह अड़े रहे.

लोकसभा में पेपर लीक को रोकने वाले लाए गए बिल पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव और किरेन रिजिजू के बीच इमरजेंसी को लेकर बहस देखने को मिली.

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद राजा वड़िंग ने पंजाब में कथित पेपर लीक मामलों को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने दावा किया कि सरकार के कार्यकाल में छह पेपर लीक हो चुके हैं, जिससे पांच लाख से अधिक छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है. वड़िंग ने कहा कि इसे केवल नकल का मामला बताना गलत है और इसकी साजिश के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए. 

#WATCH | Delhi | On the alleged paper leak in Punjab, Punjab Congress president and MP Raja Warring says, "Six paper leaks have occurred (in Punjab) under his government ( Punjab CM Mann). Who takes responsibility?... The futures of more than five lakh students are tied to these… pic.twitter.com/dpHSdfo047

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एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक पर लोकसभा में चर्चा के दौरान टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के बोलने के लिए खड़े होते ही हंगामा शुरू हो गया. अभिषेक ने कहा कि उनकी पार्टी बिल का समर्थन करती है, लेकिन नीट पेपर लीक मामले में सरकार की जवाबदेही तय करने से पीछे नहीं हटेगी.

VIDEO | Anti-paper leak bill debate in Parliament: Ruckus in Lok Sabha as Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) stands up to speak during debate on anti paper leak bill amendment; TMC MP says party supports bill but will not steer away from holding government responsible on the NEET… pic.twitter.com/3pIUxTvhz0

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 लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि जो लोग चढ़ावे की चोरी नहीं रोक सके, वे पेपर लीक कैसे रोकेंगे. अखिलेश ने आरोप लगाया कि सरकार केवल पुराने कानून में संशोधन कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है. उन्होंने सवाल उठाया कि यदि कानून प्रभावी था तो भाजपा के दस वर्षों के शासनकाल में 20 परीक्षाओं के प्रश्नपत्र कैसे लीक हुए. 

#WATCH | Delhi | Speaking on the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026, Samajwadi Party MP Akhilesh Yadav says, "...How can those who failed to prevent the theft of offerings possibly prevent paper leaks?... They have merely introduced an amendment… pic.twitter.com/RklhSkBFmC

— ANI (@ANI) July 28, 2026

उन्होंने कहा कि जब से ये सरकार आई है, जो बड़ी-बड़ी संस्थाएं हैं, उसमें एकरंगी लोगों को बैठाकर, उन संस्थाओं को खराब कर रहे हैं. यूपी में एक यूनिवर्सिटी बनी, इन्होंने कोई सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई और कोई बन भी गई है तो उसको भी हथौड़ा लेकर तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं. ये नफरत की राजनीति कहां लेकर पहुंचा देगी. जब से बीजेपी सरकार आई है, तब से नफरत की राजनीति और दूसरों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, देखिए. 

अग्निवीर भर्ती में भी कभी 80 हजार भर्ती होती थी, अब सिर्फ 10 हजार हो पा रही है. सरकार नौजवानों की पढ़ाई और नौकरी पर हमला क्यों कर रही है. आप ये कहते हैं कि हमारे नौजवान हमारे डेमोक्रेटिक डिविडेंड बनकर आए हैं, कहीं यही आपदा न बन जाए. अगर शिक्षा अच्छी होगी, परीक्षा सच्ची होगी तो तरक्की भी होगी. ये लोग तरक्की नहीं चाहते हैं, इसलिए हमला कर रहे हैं.

अखिलेश ने आगे दावा किया कि एक लाख प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए हैं. यूपी में सबसे ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद हुए हैं. सरकार के आंकड़े ही हैं. यूपी में तो 26 हजार से ज्यादा स्कूल बंद हुए हैं.  केवल प्राइमरी स्कूल बंद नहीं किए हैं, नौकरियों पर भी हमला किया है. 69 हजार शिक्षकों की भर्ती को लेकर बड़ा घोटाला किया गया और कई सालों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनको नौकरी नहीं देना चाहिए. इसलिए नौकरी नहीं देना चाहती, क्योंकि भर्ती गलत की है. सरकार ने पिछड़े और दलितों का हक छीना है. 

उन्होंने कहा कि माध्यमिक स्कूलों को भी बंद किया जा रहा है. बोर्ड की परीक्षाएं लीक हुई हैं. पूरे देश में बड़े पैमाने पर बोर्ड परीक्षाओँ के पेपर लीक हुए हैं. हम जानना चाहते हैं कि 10वीं-12वीं के पेपर लीक क्यों हो रहे हैं. इसके लिए सरकार के पास जवाब हो तो बताए. जो बच्चों ने नीट पेपर लीक पर जान दी है, मैं सभी की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं.

अखिलेश यादव ने कहा कि कानून बनने के बाद भी नीट पेपर लीक हो गया. जो संस्था एग्जाम करवा रही है, वो एनटीए में भी आउटसोर्स कर दिया. हमें डर ये लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि ये पूरी सरकार को आउटसोर्स कर दें. जो सबसे विश्वसनीय संस्था है, उसमें भी आउटसोर्स पर कर्मचारी को रखा है. किस बात की जवाबदेही है. यही अकाउंटेबिलिटी है आपकी. आप इसे ये तो नहीं समझ गए हों कि अकाउंट को जो भर दे, वही एबिलिटी वाला हमें चाहिए. हमें पता होना चाहिए कि वो कौन लोग थे जो आउटसोर्स में बैठकर घोटाला कर रहे थे.

उन्होंने आगे कहा कि जब से सरकार बनी है, तब से सरकार की कोशिश रही है कि शिक्षा, परीक्षा और यूनिवर्सिटी का तानाबाना भंग हो जाए. उसको एक रंगी बना दिया जाए. फिर शुरुआत कहां से होती है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि देश के गरीब लोग पढ़ें लिखे और आगे बढ़ें. सरकार ने सबसे पहला हमला किया प्राइमरी स्कूलों में. जहां से बच्चे की शिक्षा की यात्रा शुरू होती है. आपने सबसे पहले स्कूलों पर हमला किया. प्राइमरी से लेकर नौकरी तक पर हमला किया है. युवाओं के भविष्य पर आपने चोट पहुंचाने का काम किया है. जो प्राइमरी स्कूल बंद किए हैं, वो इसलिए बंद किए हैं कि पिछड़े, दलित और गरीब परिवारों के बच्चे पढ़-लिख न जाएं. 

अखिलेश ने कहा कि सरकार लोकतांत्रिक थी कि उन्हें धरने पर बैठने दिया. हमने वो समय भी देखा है जब धरने पर नहीं बैठने दिया. सालों साल धरने पर बैठे रहे, उनकी सुनी नहीं गई. इसी दिल्ली को किसानों ने घेरा था और सरकार को लगा कि चुनाव आ गया तो तीनों काले कानून वापस ले लिए. जब सरकार घबरा जाती है तो अक्सर मुझे नारा याद आता है- सरकार भी झुकती है, झुकाने वाला चाहिए.

बिल को लेकर अखिलेश नेकहा कि सरकार को बताना चाहिए कि 2024 में जब कानून आया था तो 2026 में पेपर कैसे लीक हो गया? उन्होंने कहा कि इस पेपर लीक से 1 करोड़ लोग नाराज हुए. हम राजनीतिक लोग हैं, जब आंदोलन करते हैं तो कितना इंतजाम करते हैं. लेकिन ये पहला आंदोलन देखा जिसमें मां-बाप भी जुड़ गए कि जाओ बच्चों आंदोलन करो, हम तुम्हारे साथ हैं. 

उन्होंने कहा कि पहला आंदोलन जिसमें मां-बाप ने साथ दिया. क्योंकि पेपर लीक से लोग दुखी हैं. जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए, वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे. जो भगवान के दरबार से दान चला गया, वो लोग पेपर लीक बचाएंगे. जिस कानून को पहले बनाया, उसी को संशोधन कर पहले लेकर आए. अगर कानून से ही बचा होता तो भाजपा सरकार में 20 परीक्षाएं को पेपर कैसे लीक हो गए.

अखिलेश यादव ने कहा कि एक प्रधान जी को हटाकर प्रधानमंत्री को बचा लिया. उन्होंने कहा कि ये सरकार नकारात्मक प्रचार पर टिकी हुई थी और न जाने कितने हजार करोड़ रुपये खर्च किए होंगे सरकार ने लेकिन नई पीढ़ी को बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने प्रचार किया, अंततः सरकार को झुकना पड़ा. भाजपा वचन नहीं देती, जुमला देती है. मुझे उम्मीद है कि युवाओं की सभी मांगों को स्वीकार करेगी. सरकार ने ये भी मान लिया होगा कि कोई दल मजाक-मजाक में बना, वो कितना बड़ा दल बन गया.

पेपर लीक बिल पर लोकसभा में बोलते हुए बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा 'यह बिल आज की मांग, यह संसोधन सबसे अहम है. पेपर बिल से जुड़ी हर एक याचिका को 3 महीने में पूरा किया जाएगा. यह बिल कानूनी उलझन सुलझाता है. इसमें सबसे तेज कार्रवाई होगी. यह संसोधन सजा को कठोर करता है. अगर साधारण अपराधी है तो उसे 50 लाख का जुर्माना देना होगा और सजा भी 5 से बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है. सर्विस प्रोवाइडर जुर्म करेगा तो उसका जुर्माना होगा 5 करोड़ रुपए होगा. 

गौरव गोगोई ने सरकार के संसोधन बिल पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार कहती है कि यह बिल ऐतिहासिक है. लेकिन यह बिल 2024 में आया था. उसके बाद पेपर लीक हुई. लेकिन उसके बाद 45 आरोपी मिले, लेकिन 44 को बेल मिल चुकी हैं. मास्टरमाइंड 11 महीने तक फरार रहा. वह 2025 में गिरफ्तार हुआ. लेकिन उसे भी बेल मिल गई. 

गौरव गोगोई गोपाल दास नीरज की पक्तियां पढ़ी जिसमें 

स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से

लुट गये सिंगार सभी बाग के बबूल से

और हम खड़े-खड़े बहार देखते रहे

कारवाँ गुजर गया गुबार देखते रहे 

कांग्रेस ने सांसद ने कहा  छात्रों की आत्महत्या लगातार बढ़ती जा रही है. कई छात्रों ने क्लीयर कहा कि मैं फेल हो गया इसलिए सुसाइड कर रहा हूं. लेकिन इसके बाद भी दिल्ली में छात्र डटे रहे. बारिश में धूप में खड़े रहे. क्योंकि इन छात्रों ने इतिहास को याद किया और अपने मार्ग से हटे नहीं. 

गौरव गोगई बोले-इस बिल के संसोधन को पढ़कर यह तय है कि यह सरकार शिक्षा को लेकर गंभीर नहीं है. यह बिल केवल दिखावे का बिल है. 2 साल पहले आया था, तब भी इसमें कुछ नहीं किया गया था. मंत्री ने दावा किया है कि पेपर लीक लेकर सुधार हुआ है, उसमें बड़े-बड़े दावे हुए हैं. गौरव गोगई ने कहा कि यह बिल सरकार की विफलता है. अगर आप 2024 में बिल लाए तो फिर 2026 में पेपर लीक कैसे हुआ. तब भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे. तब भी उन्होंने कहा था कि पेपर लीक नहीं हुई है. इस बार भी ढाई महीने तक वह अड़े रहे. 

पेपर लीक बिल पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में कहा 'यह बिल, जिसे कल पेश किया गया था. असल में पहले वाले बिल पब्लिक एग्ज़ामिनेशन्स प्रिवेंशन ऑफ़ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024  में एक संशोधन है. जिसे भी इसी सरकार ने पेश किया था. न सिर्फ पेश किया था बल्कि यह शायद आजाद भारत के इतिहास में अपनी तरह का पहला बिल था. पहले वाला बिल और आज का संशोधन, एक तरह से, देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए इस सरकार की गहरी प्रतिबद्धता को फिर से पुष्ट करते हैं. यह प्रधानमंत्री मोदी के उस संकल्प को भी दोहराता है कि 'भारत माता' के बच्चों के भविष्य के साथ किसी को भी खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा. इसलिए इस बिल को एक तरह से भारतीय संसद के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होने वाला कानून कहा जा सकता है. (इनपुट-ANI) 

पेपर लीक बिल पर चर्चा को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया 'मैंने सभी पार्टियों के नेताओं, कांग्रेस के चीफ व्हिप, समाजवादी पार्टी के चीफ व्हिप, डीएमके और एनसीपी से बात की और सभी इस बात पर सहमत हुए कि 6 घंटे की चर्चा को 2 घंटे और बढ़ाकर 8 घंटे कर दिया जाए. हम सब इस बात पर सहमत हुए है. मैं सदन में यह बात कह रहा हूं कि वेणुगोपाल जी अगर आपको अतिरिक्त 2 घंटे चाहिए, तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं है. हम मिलकर इस पर फैसला कर सकते हैं. स्पीकर ने अभी कहा है कि इसे एक घंटा और बढ़ाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, अगर 8 घंटे से भी ज्यादा समय की जरूरत पड़ी, तो हम 10 घंटे की चर्चा के लिए भी तैयार हैं. (इनपुट-ANI) 

पेपर लीक बिल पर कांग्रेस के वक्ता तय हो गए हैं. लोकसभा में आज गौरव गोगोई, प्रियंका गांधी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, केसी वेणुगोपाल, शशि थरूर और जोथिमणि आज बोलेंगे. जबकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल पेपर लीक मुद्दे पर लोकसभा में बोलेंगे. 

पेपर लीक बिल पर कई सांसदों ने संशोधन का नोटिस दिया है, अभी तक 67 संशोधन नोटिस दिए गए हैं. दो संशोधन नोटिस देते हुए कांग्रेस सांसद श्याम कुमार ने मांग की कि है पेयर लीक के दोषियों को न्यूनतम सात साल से उम्र कैद की सजा होनी चाहिए साथ ही दोषियों की संपत्ति जब्त की जानी चाहिए.

पेपर लीक को लेकर बिल पर लोकसभा में दोपहर 2 चर्चा होनी है. चर्चा के लिए अभी 6 घंटे का समय तय किया गया है लेकिन ये समय और बढ़ाया जा सकता है.

संसद में लोक परीक्षा संशोधन बिल पर लोकसभा में दोपहर 2 बजे चर्चा होगी. स्पुीकर ने सभी से अपील करते हुए कहा कि सदन चलने दें और चर्चा होनी चाहिए.

लोकसभा में दोपहर 2 बजे बिल पर चर्चा होगी. स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि बिल पर सभी सांसद मिलकर सहमति बनाएं.

विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई. इस बीच अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल में गतिरोध नहीं होना चाहिए.

सूत्रों के मुताबिक लोकसभा में पेपर लीक बिल पर चर्चा होगी और राज्यसभा में हंगामे की रणनीति. सूत्रों ने बताया कि इंडिया गठबंधन में इसपर बनी है सहमति. विपक्ष पेपर लीक बिल पर चर्चा में भाग लेना चाहता है. लोकसभा में एक बजे के बाद जब इस पर चर्चा होगी तो विपक्ष भाग लेगा. लेकिन उसके पहले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई खास तौर पर पैलेट गन के मुद्दे पर प्रश्न काल और शून्य काल में नारेबाज़ी की जाएगी. राज्यसभा में आज हंगामा होगा लेकिन कल पेपर लीक पर चर्चा होगी. लोकसभा में पेपर लीक बिल पर राहुल गांधी, गौरव गोगोई, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल बोलेंगे.  अन्य विपक्षी दलों में समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, एनसीपी एसपी से सुप्रिया सुले और टीएमसी से सौगत राय बोलेंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत NDA के सांसद 'मंगल मिलन' बैठक में शामिल होने पहुंच चुके हैं. पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है. जिसे प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे.

बागी TMC सांसद और NCPI नेता काकोली घोष, शताब्दी रॉय, सायनी घोष, भाजपा सांसद सुष्मिता देव और अन्य NDA संसदीय दल की 'मंगल मिलन' बैठक में शामिल होने के लिए संसद पहुंचे है. बैठक शुरू होने वाली है. जिसमें मॉनसनू सत्र के आगे के प्लान पर चर्चा होगी.

NDA की आज साप्ताहिक 'मंगल मिलन' बैठक होनी है. जिसमें एनडीए के सभी घटक दल शामिल होंगे. बैठक पर बागी TMC सांसद और NCPI नेता काकोली घोष दस्तीदार ने कहा हां, मैं जा रही हूं. बैठक होने दीजिए, फिर हम बात करेंगे.' 

कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर ने लोकसभा में काम रोको प्रस्ताव का नोटिस दिया है. इसमें "कावेरी नदी पर तमिलनाडु के अधिकारों और कर्नाटक में प्रस्तावित मेकेदातु प्रोजेक्ट के बारे में केंद्र सरकार के हालिया जवाब के गंभीर नतीजों से जुड़े जन-महत्व के गंभीर मामले" पर चर्चा करने की मांग की गई है. (इनपुट-ANI)

DMK सांसद तिरुचि शिवा ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत कामकाज रोकने का नोटिस दिया है और 'NEET परीक्षा' पर चर्चा की मांग की है. उन्होंने इसके लिए प्रस्ताव दिया है. जिस पर आज चर्चा होगी. 

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है. यह नोटिस 20 जुलाई, 2026 को संसद तक हुए मार्च के दौरान निहत्थे छात्र प्रदर्शनकारियों पर रैपिड एक्शन फोर्स की तरफ से कथित तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल पर चर्चा के लिए दिया गया है, जिसमें 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे.

राज्यसभा में आज सरकार एमएसएमई बिल पेश करेगी. केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी यह बिल पेश करेंगे. इसके अलावा वंदे मातरम् बिल पर चर्चा और उसे पारित करना भी सूचीबद्ध है. जिसको लेकर दोनों सदनों में गतिरोध दूर हो चुका है. आज संभावना है कि छह दिन बाद संसद में कार्यवाही हो. लोक सभा में पेपर लीक बिल पर दो बजे से चर्चा हो सकती है. यह भी चर्चा है कि पीएम मोदी इस पर बोल सकते हैं.

लोकसभा में पेपर लीक बिल सोमवार को पेश हो गया है. जिसके बाद मंगलवार लोकसभा में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच चर्चा की सहमति बन गई है. जिसके बाद मंगलवार को सदन में पेपर लीक बिल पर चर्चा होगी.