Collegium System

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  CJI गवई ने की कॉलेजियम सिस्टम की वकालत, कोई समाधान न्यायिक स्वतंत्रता की कीमत पर नहीं

  एक कड़े बयान में CJI गवई ने जोर देकर कहा है कि कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना हो सकती है, लेकिन कोई भी समाधान न्यायिक स्वतंत्रता की कीमत पर नहीं आना चाहिए. जजों को बाहरी नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए.

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  संविधान @75: NDTV संवाद में डीवाई चंद्रचूड़, रविशंकर प्रसाद और किरन रिजिजू समेत दिग्गजों ने क्या-क्या कहा, देखें VIDEOS

  एनडीटीवी संवाद कार्यक्रम के पहले एपिसोड संविधान @75 में रविवार को संविधान के कई पहलूओं पर गंभीर चर्चा हुई. इसमें सुप्रीम कोर्ट के 50वें चीफ जस्टिस रहे डीवाई चंद्रचूड़, 49वें चीफ जस्टिस रहे यूयू ललित सहित कई दिग्गजों ने हिस्सा लिया था.

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  हमारे संविधान की सुंदरता उसकी विविधता है.., ‘NDTV INDIA संवाद’ में पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़ की कही 10 प्रमुख बातें

  एनडीटीवी संवाद कार्यक्रम के पहले एपीसोड संविधान @75 में डीवाई चंद्रचूड़ ने खुलकर कई मुद्दों पर अपनी बात रखी. चंद्रचूड़ ने कहा कि कानून की वैधता हमारी जिम्मेदारी है. साथ ही उन्होंने कॉलेजियम के मुद्दे पर भी कहा कि इसे लेकर कई तरह की भ्रांतियां है. चंद्रचूड़ ने सोशल मीडिया के मुद्दे पर कहा कि ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया में चलने वाली बातों का हमलोगों के ऊपर असर नहीं होता है. उन्होने कहा कि इसका समाज के ऊपर बहुत ही असर पड़ता है.

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  पटाखों पर प्रतिबंध सहित इन 5 महत्वपूर्ण मामलों की आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

  यूपी के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार देने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. यह कानून राज्य सरकार ने तब पारित किया था जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे.

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  तीन दशक पुराने कॉलेजियम सिस्टम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

  तीन दशक पुराने कॉलेजियम सिस्टम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है. यह जजों की नियुक्ति को लेकर पहली बार सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक कदम है. हाईकोर्ट कॉलेजियम सामूहिक रूप से हाईकोर्ट के जजों के लिए नामों की सिफारिश करने का फैसला करते हैं, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व्यक्तिगत रूप से इस संबंध में फैसला नहीं ले सकते.

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  यह कहना गलत कि कॉलेजियम व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी है : CJI डी. वाई. चंद्रचूड़

  प्रधान न्यायाधीश ने कहा, 'यह कहना कि कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता का अभाव है, उचित नहीं होगा. हमने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि अधिक पारदर्शिता बनी रहे.

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  सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाई कोर्ट के 16 जजों के तबादले की सिफारिश की, देखें लिस्ट

  राहुल गांधी के मुकदमे से जुड़े दो ऐसे जज जस्टिस गोपी और जस्टिस प्रच्छक के तबादले की सिफारिश की गई है, जिन्होंने राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था.

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  सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाईकोर्ट के 9 जजों के तबादले की सिफारिश की, ये नाम हैं शामिल

  Supreme Court Collegium: राहुल गांधी के मुकदमे से जुड़े दो ऐसे जज जस्टिस गोपी और जस्टिस प्रच्छक के तबादले की सिफारिश की गई है, जिन्होंने राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था

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  "कॉलेजियम का मुद्दा पूरी तरह से माइंडगेम है" : केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू

  केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू कॉलेजियम प्रणाली के खिलाफ काफी मुखर रहे हैं और एक बार तो उन्होंने उन्होंने इसे हमारे संविधान के लिए 'एलियन' (अपरिचित) भी बता दिया था. 

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  न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली सबसे बेहतरीन है: प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़

  देश के प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने शनिवार को न्यायाधीशों की नियुक्ति करने वाली न्यायाधीशों से बनी कॉलेजियम प्रणाली का बचाव करते हुए कहा कि कोई प्रणाली पूर्ण नहीं होती, लेकिन यह हमारे पास उपलब्ध सबसे बेहतरीन प्रणाली है.

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  सुप्रीम कोर्ट में समावेशी विविधता बढ़ाने की नई पहल : कॉलेजियम ने की जजों की नियुक्ति की सिफारिश

  पांच न्यायिक अधिकारियों को हाईकोर्ट जज बनाने की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की है, उनमें सुसान वी पिंटो, हंसमुख भाई डी सुतार, जितेंद्र चंपक लाल दोषी, मंगेश आर मांगड़े और दिव्येश कुमार अमृतलाल जोशी के नाम शामिल हैं.

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  "कॉलेजियम प्रणाली एक तरह से संपूर्ण मॉडल है": पूर्व प्रधान न्यायाधीश यू यू ललित

  नवंबर 2022 में सेवानिवृत्त हुए न्यायमूर्ति ललित ने कहा कि न्यायपालिका सक्षम उम्मीदवारों की योग्यता पर फैसला करने के लिहाज से बेहतर स्थिति में होती है क्योंकि वहां उनके काम को सालों तक देखा जाता है.

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  न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत कॉलेजियम को फैसले पर पुनर्विचार के लिए नहीं कह सकते : सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, “हमारी स्पष्ट राय है कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए यह न्यायालय सिफारिश को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण रिट जारी नहीं कर सकता है.”

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  न्यायालय विक्टोरिया गौरी की न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को चुनौती वाली याचिका पर कल करेगा सुनवाई

  मद्रास उच्च न्यायालय में नियुक्त किए जाने वाले न्यायाधीशों में से एक अधिवक्ता लक्ष्मण चंद्र विक्टोरिया गौरी हैं, जिनकी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से कथित संबद्धता ने विवाद को जन्म दिया था.

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  एल विक्टोरिया गौरी विरोध के बावजूद मद्रास हाईकोर्ट की जज नियुक्त, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला

  एल विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति का विरोध कर रहे वकीलों का कहना है कि गौरी बीजेपी महिला मोर्चा में रह चुकी हैं और उन्होंने हेट स्पीच भी दी थी.