Mp High Court

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  दशहरे पर इस शहर में फूंका गया सोनम, मुस्कान वाला रावण, 'राजा रघुवंशी' ने लगाई आग

  Bhopal News: यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्यों कि दशहरे के ठीक पहले इंदौर में पौरुष संस्था ने सोनम रघुवंशी और अन्य महिलाओं के पुतले जलाने की योजना बनाई थी. जिस पर सोनम की मां ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट ने इसे महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए पुतला दहन पर रोक लगा दी थी.

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  MP में 27% OBC आरक्षण पर कानूनी जंग, 'वायरल पोस्ट' पर सरकार का खंडन

  सरकार के फैसले से मध्यप्रदेश में आरक्षण 73% (ST 20% + SC 16% + OBC 27% + EWS 10%) तक पहुंच जाएगा. अब मूल सवाल है क्या राज्य असाधारण परिस्थितियां सिद्ध कर 50% सीमा पार करने का औचित्य साबित कर सकता है?

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  14 साल की रेप सर्वाइवर के गर्भपात को इजाजत, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा

  लड़की की सेहत के खतरे को देखते हुए ये फैसला किया गया है. इस मामले में मेडिकल बोर्ड ने भी सिफारिश की थी. पहले लड़की के पेरेंट्स भी गर्भपात के पक्ष में नहीं थे, लेकिन काउंसलिंग के बाद वे सहमत हो गए.

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  संभल जामा मस्जिद हिंसा मामला: जफर अली को राहत, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगाई रोक

  इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जफर अली को राहत देते हुए उनके खिलाफ अगले आदेश तक ट्रायल कोर्ट में चल रही आगे किसी भी तरह की कार्यवाही पर रोक लगा दी है. साथ ही उनकी याचिका को संभल सांसद जिया उर रहमान बर्क की याचिका के साथ जोड़ने का आदेश दिया है.

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  सोनिया, कंगना और ऐश्वर्या... आज कोर्ट से तीनों को लेकर क्या बड़ी खबरें आईं, जानिए

  सोनिया गांधी, ऐश्वर्या राय और कंगना रनौत के मामले चर्चा में रहे. कहीं नागरिकता से पहले वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने का आरोप खारिज हुआ, तो कहीं एक्ट्रेस के डिजिटल शोषण पर रोक लगाई गई, और कहीं एक ट्वीट से पैदा हुआ विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया.

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  हाईकोर्ट जज को विधायक ने घुमाया फोन तो हुआ बवाल, 443 करोड़ के अवैध खनन का कच्चा चिट्ठा!

  जून 2025 में एक याचिका आई थी जिसमें आरोप लगाया गया कि संजय पाठक के परिवार की कंपनियों के खिलाफ EOW में शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है. पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक संजय पाठक पर विवादों का यह इकलौता साया नहीं है.

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  हाईकोर्ट में लगाई 'केमिस्ट्री की क्लास' काम न आई, महिला प्रोफेसर को पति की हत्या के जुर्म में उम्रकैद

  पति की हत्या के मामले में अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए 60 वर्षीय प्रोफेसर ममता पाठक ने जबलपुर हाईकोर्ट में ऐसे-ऐसे वैज्ञानिक तर्क दिए कि जज ने भी हैरान होकर पूछ लिया- आप प्रोफेसर हैं क्या? इसे हालिया दौर के सबसे अनोखे मामलों में से एक बताया जा रहा है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के दो पत्रकारों को दी गिरफ्तारी से राहत, जानें क्या है पूरा मामला

  सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के उन दो पत्रकारों को गिरफ्तारी से दो हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है, जिन्होंने पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है. शीर्ष अदालत ने पत्रकारों को नियमित जमानत के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जाने को कहा है.

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  संभल के सपा सांसद जिया उर रहमान को हाई कोर्ट से मिली राहत, दो हफ्ते में जमा करने होंगे 6 लाख रुपए

  Sambhal SP MP Zia ur Rehman: संभल सपा सांसद ज़िया उर रहमान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हालांकि उन्हें दो सप्ताह में 6 लाख रुपए जमा करने होंगे.

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  NEET UG Result 2025: MP गजब है: लाइट चली गई तो, बच्चों ने मोमबत्ती जलाकर दिया नीट एग्जाम, रिजल्ट पर लगी रोक

  NEET UG 2025: एमपी हाईकोर्ट ने एनटीए को नोटिस भेजकर कहा है कि जबतक सुनवाई नहीं हो जाती तबतक नीट रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा.

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  कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयानबाजी के लिए एमपी के मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश

  मंत्री विजय शाह ने इस मामले में माफी भी मांगी है. बताया जा रहा है कि संगठन की तरफ से फटकार भी लगाई गई है. इस दौरान बयानबाजी करने से परहेज करने को कहा गया है.

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  संजय राउत ने कहा, कंगना की तरह कामरा को भी मिले सुरक्षा, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत

  उद्धव ठाकरे की शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत एक बार फिर कॉमेडियन कुणाल कामरा के समर्थन में आगे आए हैं. उन्होंने केंद्र सरकार से कामरा को भी वैसी ही सुरक्षा देने की मांग की है जैसी 2020 में कंगना रनौत को दी गई थी.

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  कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, गुजरात पुलिस की FIR रद्द, जानें पूरा मामला

  कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का अभिन्न अंग है.

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  MP: वकील के 'तमाशा चल रहा है' बयान से HC नाराज, बताया इसे ‘अपमानजनक और अवमाननापूर्ण’

  न्यायाधीश ने आदेश में कहा, ‘‘अपीलकर्ता के वकील द्वारा दिए गए बयान के आलोक में, यह स्पष्ट है कि वह इस न्यायालय के खिलाफ अपमानजनक और अवमाननापूर्ण टिप्पणी कर रहे हैं, इसलिए यह उचित होगा कि इस आदेश की प्रमाणित प्रति माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उनके अवलोकन और आवश्यक कार्रवाई के लिए रखी जाए.’’

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  काश! पुरुषों को भी हर महीने होते पीरिएड... आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?

  जून 2023 में मध्य प्रदेश सरकार ने असंतोषजनक प्रदर्शन का हवाला देते हुए छह महिला जजों को बर्खास्त कर दिया था. तब ये फैसला राज्य कानून विभाग, एक प्रशासनिक समिति और हाई कोर्ट के जजों की एक बैठक के बाद लिया गया था. इस बैठक में प्रोबेशन अवधि के दौरान इन महिला जजों के प्रदर्शन को असंतोषजनक पाया गया था.