Mp High Court
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तोतों का आशियाना बचाने को MP हाईकोर्ट ने दिया दखल, इंदौर में मेट्रो के लिए अभी नहीं कटेंगे पेड़
- Friday January 30, 2026
- Edited by: मनोज शर्मा
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ऐसे करीब 200 पेड़ों को काटने पर अंतरिम रोक लगा दी, जिनकी शाखाओं पर ये परिंदे अपना बसेरा बनाए हुए हैं.
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Mobile Court: अब चलते-फिरते मिलेगा न्याय, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ने 'मोबाइल कोर्ट' को दिखाई हरी झंडी!
- Tuesday January 27, 2026
- Reported by: Sanjeev Chaudhary, Edited by: शिव ओम गुप्ता
Mobile Court Vehicle: दरअसल, लंबित मामलों के निपटारे के लिए जबलपुर नगर निगम ने चलित न्यायालय वाहन को लांच किया है. इससे न्याय पाने के लिए इधर-उधर भटकने वाले लोगों को भटकना नही पड़ेगा. चलित न्यायालय वाहन लोगों के घरों तक पहुंचेगा और घर पर उन्हें न्याय मिल सकेगा.
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बच्चा किसका है? पति की मांग पर पत्नी का डीएनए टेस्ट कराने का MP हाईकोर्ट ने दिया आदेश
- Friday January 23, 2026
- Reported by: Sanjeev Chaudhary, Edited by: पीयूष जयजान
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नाबालिग बच्ची की डीएनए जांच के आदेश को सही ठहराते हुए कुटुम्ब न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है.
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Tiger Deaths in MP: हाईकोर्ट में NDTV के रिपोर्ट की गूंज, अदालत की सख्ती के बाद वन विभाग ने बनाई SIT
- Tuesday January 20, 2026
- Reported by: अनुराग द्वारी, Written by: अजय कुमार पटेल
Tiger Deaths in MP: NDTV की रिपोर्ट ने पहले ही चेतावनी दी थी कि 2025 में बाघों की 57 प्रतिशत मौतें अप्राकृतिक थीं. एक ही सप्ताह में छह बाघों की मौत, जंगलों में बिछे करंट तार, और हर मौत को “आपसी संघर्ष” बताकर फाइल बंद कर देना ये सब उस व्यवस्था की ओर इशारा करते हैं, जहां संरक्षण कागज़ों तक सिमटता जा रहा है.
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MP में 'खेल' में खेला: बच्चों से वसूली जा रही करोड़ों की स्पोर्ट्स फीस, 92000 स्कूलों में शिक्षक सिर्फ 700
- Tuesday January 20, 2026
- Written by: नावेद खान, Edited by: उदित दीक्षित
MP News: मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बच्चों के साथ खेल में खेला किया जा रहा है. प्रदेश में करीब 92 हजार शासकीय स्कूलों में से अधिकांश स्कूलों में न तो खेल शिक्षक हैं और न ही खेल सिखाने की व्यवस्थित व्यवस्था. स्थिति इतनी गंभीर है कि औसतन एक खेल शिक्षक पर सौ से ज्यादा स्कूलों की जिम्मेदारी है.
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इंदौर BRTD कॉरिडोर मामले में हाई कोर्ट की नाराजगी; पूछा‑ काम पूरा क्यों नहीं किया
- Monday January 19, 2026
- Written by: Tanushree Desai, Edited by: धीरज आव्हाड़
इंदौर में बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने को लेकर हाई कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है. जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने अधिकारियों से पूछा कि अब तक काम क्यों पूरा नहीं हुआ.
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'आपके अधिकारी लापरवाह, हर केस में मुख्य सचिव का एफिडेविट दें', MP हाईकोर्ट ने क्यों लगाई फटकार
- Saturday January 17, 2026
- Reported by: Dev Shrimali, Written by: उदित दीक्षित
शासकीय जमीन से जुड़े मामलों में लापरवाही पर एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर और वरिष्ठ अधिकारी ठीक से पैरवी नहीं कर रहे, जिससे सरकारी जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं. हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि अब हर शासकीय भूमि मामले में मुख्य सचिव का शपथपत्र पेश किया जाए.
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चीनी मांझे को लेकर एमपी हाईकोर्ट सख्त, सरकार को लोगों के हताहत होने पर मुआवजा नीति बनाने का निर्देश
- Friday January 16, 2026
- Edited by: गीतार्जुन
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह चीनी मांझे से होने वाली दुर्घटनाओं और मौतों के मामलों में मुआवजे की नीति बनाए और इसे अदालत में पेश करे. कोर्ट ने कहा कि चीनी मांझा खतरनाक प्लास्टिक अपशिष्ट है और इसके निर्माण, बिक्री, भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए.
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MP: दंदरौआ धाम ट्रस्ट की 56 हेक्टेयर भूमि का मामला: कलेक्टर केएल मीणा की अवमानना पर हाईकोर्ट सख्त, डबल बेंच ने दिए अहम निर्देश
- Tuesday January 13, 2026
- Written by: दिलीप सोनी, Edited by: Priya Sharma
MP High Court strict: हाईकोर्ट ने कहा कि अवमानना की यह कार्यवाही सीधे तौर पर भिंड कलेक्टर केएल मीणा के विरुद्ध प्रस्तावित है, इसलिए वो नामित अवमाननाकर्ता हैं. ऐसी स्थिति में बिना उन्हें पक्षकार बनाए अपील पर सुनवाई नहीं की जा सकती.
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बच्चे ने गलती की तो माता-पिता को मिलेगी सजा, 'चाइनीज मौत' पर इंदौर हाईकोर्ट सख्त, कार्रवाई करने के निर्देश
- Tuesday January 13, 2026
- Reported by: Tanushree Desai, Edited by: उदित दीक्षित
Indore High News: चाइनीज मांजे से हो रही मौतों को लेकर इंदौर हाईकोर्ट सख्त हो गया है. दो महीने में दो मौतों और 13 घायलों के बाद कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया. आदेश दिया गया है कि चाइनीज मांजे की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर तुरंत सख्त कार्रवाई हो. नाबालिग द्वारा उपयोग करने पर माता-पिता पर केस दर्ज किया जाएगा.
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तोतों का आशियाना बचाने को MP हाईकोर्ट ने दिया दखल, इंदौर में मेट्रो के लिए अभी नहीं कटेंगे पेड़
- Friday January 30, 2026
- Edited by: मनोज शर्मा
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ऐसे करीब 200 पेड़ों को काटने पर अंतरिम रोक लगा दी, जिनकी शाखाओं पर ये परिंदे अपना बसेरा बनाए हुए हैं.
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Mobile Court: अब चलते-फिरते मिलेगा न्याय, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ने 'मोबाइल कोर्ट' को दिखाई हरी झंडी!
- Tuesday January 27, 2026
- Reported by: Sanjeev Chaudhary, Edited by: शिव ओम गुप्ता
Mobile Court Vehicle: दरअसल, लंबित मामलों के निपटारे के लिए जबलपुर नगर निगम ने चलित न्यायालय वाहन को लांच किया है. इससे न्याय पाने के लिए इधर-उधर भटकने वाले लोगों को भटकना नही पड़ेगा. चलित न्यायालय वाहन लोगों के घरों तक पहुंचेगा और घर पर उन्हें न्याय मिल सकेगा.
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बच्चा किसका है? पति की मांग पर पत्नी का डीएनए टेस्ट कराने का MP हाईकोर्ट ने दिया आदेश
- Friday January 23, 2026
- Reported by: Sanjeev Chaudhary, Edited by: पीयूष जयजान
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नाबालिग बच्ची की डीएनए जांच के आदेश को सही ठहराते हुए कुटुम्ब न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है.
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Tiger Deaths in MP: हाईकोर्ट में NDTV के रिपोर्ट की गूंज, अदालत की सख्ती के बाद वन विभाग ने बनाई SIT
- Tuesday January 20, 2026
- Reported by: अनुराग द्वारी, Written by: अजय कुमार पटेल
Tiger Deaths in MP: NDTV की रिपोर्ट ने पहले ही चेतावनी दी थी कि 2025 में बाघों की 57 प्रतिशत मौतें अप्राकृतिक थीं. एक ही सप्ताह में छह बाघों की मौत, जंगलों में बिछे करंट तार, और हर मौत को “आपसी संघर्ष” बताकर फाइल बंद कर देना ये सब उस व्यवस्था की ओर इशारा करते हैं, जहां संरक्षण कागज़ों तक सिमटता जा रहा है.
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MP में 'खेल' में खेला: बच्चों से वसूली जा रही करोड़ों की स्पोर्ट्स फीस, 92000 स्कूलों में शिक्षक सिर्फ 700
- Tuesday January 20, 2026
- Written by: नावेद खान, Edited by: उदित दीक्षित
MP News: मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बच्चों के साथ खेल में खेला किया जा रहा है. प्रदेश में करीब 92 हजार शासकीय स्कूलों में से अधिकांश स्कूलों में न तो खेल शिक्षक हैं और न ही खेल सिखाने की व्यवस्थित व्यवस्था. स्थिति इतनी गंभीर है कि औसतन एक खेल शिक्षक पर सौ से ज्यादा स्कूलों की जिम्मेदारी है.
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इंदौर BRTD कॉरिडोर मामले में हाई कोर्ट की नाराजगी; पूछा‑ काम पूरा क्यों नहीं किया
- Monday January 19, 2026
- Written by: Tanushree Desai, Edited by: धीरज आव्हाड़
इंदौर में बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने को लेकर हाई कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है. जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने अधिकारियों से पूछा कि अब तक काम क्यों पूरा नहीं हुआ.
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'आपके अधिकारी लापरवाह, हर केस में मुख्य सचिव का एफिडेविट दें', MP हाईकोर्ट ने क्यों लगाई फटकार
- Saturday January 17, 2026
- Reported by: Dev Shrimali, Written by: उदित दीक्षित
शासकीय जमीन से जुड़े मामलों में लापरवाही पर एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर और वरिष्ठ अधिकारी ठीक से पैरवी नहीं कर रहे, जिससे सरकारी जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं. हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि अब हर शासकीय भूमि मामले में मुख्य सचिव का शपथपत्र पेश किया जाए.
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चीनी मांझे को लेकर एमपी हाईकोर्ट सख्त, सरकार को लोगों के हताहत होने पर मुआवजा नीति बनाने का निर्देश
- Friday January 16, 2026
- Edited by: गीतार्जुन
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह चीनी मांझे से होने वाली दुर्घटनाओं और मौतों के मामलों में मुआवजे की नीति बनाए और इसे अदालत में पेश करे. कोर्ट ने कहा कि चीनी मांझा खतरनाक प्लास्टिक अपशिष्ट है और इसके निर्माण, बिक्री, भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए.
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MP: दंदरौआ धाम ट्रस्ट की 56 हेक्टेयर भूमि का मामला: कलेक्टर केएल मीणा की अवमानना पर हाईकोर्ट सख्त, डबल बेंच ने दिए अहम निर्देश
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- Written by: दिलीप सोनी, Edited by: Priya Sharma
MP High Court strict: हाईकोर्ट ने कहा कि अवमानना की यह कार्यवाही सीधे तौर पर भिंड कलेक्टर केएल मीणा के विरुद्ध प्रस्तावित है, इसलिए वो नामित अवमाननाकर्ता हैं. ऐसी स्थिति में बिना उन्हें पक्षकार बनाए अपील पर सुनवाई नहीं की जा सकती.
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बच्चे ने गलती की तो माता-पिता को मिलेगी सजा, 'चाइनीज मौत' पर इंदौर हाईकोर्ट सख्त, कार्रवाई करने के निर्देश
- Tuesday January 13, 2026
- Reported by: Tanushree Desai, Edited by: उदित दीक्षित
Indore High News: चाइनीज मांजे से हो रही मौतों को लेकर इंदौर हाईकोर्ट सख्त हो गया है. दो महीने में दो मौतों और 13 घायलों के बाद कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया. आदेश दिया गया है कि चाइनीज मांजे की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर तुरंत सख्त कार्रवाई हो. नाबालिग द्वारा उपयोग करने पर माता-पिता पर केस दर्ज किया जाएगा.
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