मध्यप्रदेश की राजनीति में वीर भारत न्यास को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा उज्जैन की कथित 500 करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी जमीन को 1 रुपये की लीज पर दिए जाने के आरोपों के बाद अब मामला कानूनी मोड़ लेता दिखाई दे रहा है. वीर भारत न्यास के सचिव और मुख्यमंत्री के सांस्कृतिक सलाहकार श्रीराम तिवारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश मेहता ने जीतू पटवारी को 5 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजा है. नोटिस में आरोपों को पूरी तरह निराधार, भ्रामक और तथ्यों से परे बताया गया है. साथ ही सार्वजनिक रूप से आरोप वापस लेने और माफी मांगने की मांग की गई है. ऐसा नहीं होने पर न्यायालय में मानहानि का दावा दायर करने की चेतावनी दी गई है.
पटवारी के आरोपों के बाद बढ़ा विवाद
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मध्यप्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे. पटवारी का दावा था कि उज्जैन में स्थित लगभग 500 करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी जमीन को 1 रुपये की लीज पर एक ट्रस्ट को आवंटित किया गया है, जो वीर भारत न्यास के सचिव श्रीराम तिवारी से जुड़ा हुआ है. उनके इस बयान के बाद मामला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया.
Jitu Patwari Defamation Notice: वीर भारत न्यास की ओर से जानकारी देते वकील
वीर भारत न्यास की ओर से भेजा गया नोटिस
आरोपों के जवाब में वीर भारत न्यास के सचिव श्रीराम तिवारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश मेहता ने भोपाल में प्रेस वार्ता कर अपना पक्ष रखा. मेहता ने कहा कि पटवारी द्वारा लगाए गए आरोप तथ्यहीन हैं और उनका उद्देश्य श्रीराम तिवारी की सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचाना है. इसी कारण जीतू पटवारी को 5 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजा गया है.
क्या था पूरा आरोप?
- जीतू पटवारी ने आरोप लगाया था कि उज्जैन की करीब 500 करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी जमीन को 1 रुपये की लीज पर आवंटित किया गया.
- आरोपों में वीर भारत न्यास और उसके सचिव श्रीराम तिवारी का नाम लिया गया था.
- वीर भारत न्यास ने आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है.
- न्यास की ओर से 5 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजा गया है.
'वीर भारत न्यास निजी नहीं, सार्वजनिक संस्था'
प्रेस वार्ता के दौरान अधिवक्ता हरीश मेहता ने कहा कि वीर भारत न्यास को निजी ट्रस्ट बताना पूरी तरह गलत है. उन्होंने बताया कि यह न्यास वर्ष 2013 में मध्यप्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा गठित एक सार्वजनिक न्यास है. इसका संचालन शासन द्वारा निर्धारित नियमों और कानूनी प्रावधानों के अनुसार किया जाता है. उन्होंने कहा कि इसे निजी संस्था बताकर जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है.
श्रीराम तिवारी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का आरोप
नोटिस में कहा गया है कि बिना किसी ठोस प्रमाण के लगाए गए आरोपों से श्रीराम तिवारी की व्यक्तिगत, सामाजिक और सार्वजनिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है. अधिवक्ता मेहता ने कहा कि पटवारी से अपेक्षा की गई है कि वे सार्वजनिक रूप से अपने आरोप वापस लें, माफी मांगें या फिर लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि निर्धारित समय के भीतर ऐसा नहीं किया जाता है तो न्यायालय में मानहानि का दावा सहित अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
'कानून अपना काम करेगा'
प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल अधिवक्ता गुंजन चौकसे ने कहा कि लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को सवाल उठाने और आरोप लगाने का अधिकार है, लेकिन बिना तथ्यों के किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना स्वीकार्य नहीं है. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में कानून अपना काम करेगा और यदि आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं तो संबंधित व्यक्ति को कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं.
दिग्विजय सिंह का भी जिक्र आया
प्रेस वार्ता में यह भी दावा किया गया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह पहले ही इस मुद्दे पर पटवारी के आरोपों का खंडन कर चुके हैं. वकीलों का कहना है कि वीर भारत न्यास की स्थापना सार्वजनिक उद्देश्य को ध्यान में रखकर की गई थी और उसे किसी निजी ट्रस्ट के रूप में प्रस्तुत करना गलत व्याख्या है.
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