भरतपुर में भी आरक्षण की मांग को लेकर जाटों का आंदोलन तेज, बस फूंकी, इंटरनेट पर बैन

भरतपुर: राजस्थान सरकार ने भरतपुर जिले में जाटों के आरक्षण की मांग को तूल पकड़ता देख अगले चौबीस घंटों के लिए वहां मोबाइल इंटरनेट और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। पूरे जिले में धारा-144 भी लागू है। कलेक्टर रवि जैन ने अपने आदेश में कहा है कि जाट समुदाय आरक्षण की मांग को लेकर उग्र आंदोलन की रूपरेखा बना रहा है, इसलिए जिले में 24 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवा और विभिन्न सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया जाता है। मोबाइल और लैंडलाइन पर सिर्फ वॉयस कॉल की इजाजत है।

सोमवार को आरक्षण की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने एक बस को जला दिया और आगरा-जयपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-11 को भरतपुर के पहले दहला मोड़ पर बाधित कर दिया। पुलिस ने यातायात को बयाना के रास्ते आगरा डाइवर्ट किया। भरतपुर के कुछ गांवों में भी स्टेट हाइवे पर जाम लगाए गए।

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शांति बनाए रखने की अपील करते हुए सामाजिक न्याय मंत्री अरुण चतुर्वेदी को बातचीत के लिए भरतपुर भेजा है। राजस्थान में जाट समुदाय को आरक्षण 1999 से मिला हुआ है, लेकिन इसमें धौलपुर और भरतपुर के जाट शामिल नहीं किए गए थे। पिछले साल हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने आरक्षण की मांग की समीक्षा करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था।