"सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.." : प्राइवेट सेक्टर में हरियाणा के लोगों का 75% कोटा HC में खारिज होने पर बोले डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला

दुष्यंत चौटाला की जेजेपी (जननायक जनता पार्टी) गठबंधन का नेतृत्व कर रही भाजपा सरकार में जूनियर पार्टनर हैं.

हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला.

चंडीगढ़:

निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के निवासियों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण को अनिवार्य करने वाले हरियाणा के कानून को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने के कुछ घंटों बाद, उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने एनडीटीवी से कहा कि सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी.

चौटाला ने एक टेलीफोनिक साक्षात्कार में एनडीटीवी को बताया, "हम आदेश के ऑनलाइन होने का इंतजार कर रहे हैं. हम कानूनी उपाय करेंगे और इस आदेश पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.

2021 में राज्यपाल ने रोजगार अधिनियम को दी थी सहमति
नवंबर 2020 में हरियाणा विधानसभा द्वारा पारित और मार्च 2021 में राज्यपाल की सहमति प्राप्त हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम को जननायक जनता पार्टी के दिमाग की उपज के रूप में देखा गया था.

हरियाणा के मूल निवासी उम्मीदवारों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण देना 2019 विधानसभा चुनावों के समय जननायक जनता पार्टी का एक प्रमुख चुनावी वादा था.

उपमुख्यमंत्री ने इस तथ्य पर ध्यान आकर्षित किया कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने फरवरी 2022 में अधिनियम पर रोक लगा दी थी, लेकिन राज्य सरकार की अपील के कुछ दिनों बाद उच्चतम न्यायालय ने आदेश को रद्द कर दिया था.

दुष्यंत चौटाला ने ऐसे कानून की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा, "हम स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा करना चाहते थे. इससे उद्योग को दो स्तरों पर लाभ होता. पहला, उन्हें परिवहन और आवास लागत का भुगतान नहीं करना पड़ता और दूसरा, स्थानीय कुशल श्रमिक उपलब्ध होते. हमने देखा है कि कैसे जब कुशल श्रमिक अपने शहरों में वापस चले जाते हैं तो उद्योग बर्बाद हो जाते हैं."

चौटाला ने कहा कि उद्योग से परामर्श किया गया और उनके विचारों को शामिल किया गया.

उन्होंने कहा, "तकनीकी नौकरियां हटा दी गईं. अधिनियम गैर-तकनीकी नौकरियों के लिए था." उन्होंने कहा कि श्रमिकों को मासिक वेतन या 30,000 रुपये से कम वेतन दिया जाना था.

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