महाराष्ट्र में क्यों सड़कों पर उतरे हजारों लोग, एक सहकारी समिति के चुनाव पर कैसे छिड़ा विवाद

महाराष्ट्र सरकार द्वारा करोड़ों रुपयों के टर्नओवर वाली सहकारी संस्था गोकुल मिल्क डेयरी सहकारी संस्था में सरकारी निदेशकों की नियुक्ति के फैसले का विरोध तेज हो गया है. प्रदर्शन करने वालों का कहना है कि चुनाव के नियमों में बदलाव और सरकारी निदेशकों को मिलने वाले ज्यादा अधिकारों का हम विरोध करते हैं. इसके अलावा चुनाव में पारदर्शिता की मांग भी हो रही है. मंगलवार को होने वाले गोकुल दूध संघ के अध्यक्ष पद के चुनाव पर इस फैसले का असर पड़ने की संभावना है. इसी के विरोध में आज कोल्हापुर में कांग्रेस नेता सतेज पाटिल के नेतृत्व में दशहरा चौक से जिलाधिकारी कार्यालय तक संघर्ष मोर्चा निकाला गया. इस मार्च में हजारों लोग जुटे हैं. 

इस मोर्चे में रोहित पवार समेत महाविकास आघाड़ी के कई नेता शामिल हुए. गोकुल डेयरी 'कोल्हापुर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ' पर नियंत्रण को लेकर महायुति सरकार के खिलाफ एक बड़ा 'संघर्ष मोर्चा' महाराष्ट्र में निकाला जा रहा है. यह विरोध प्रदर्शन कांग्रेस नेता सतेज पाटील और विपक्ष महाविकास अघाड़ी के नेतृत्व में हो रहा है. यह मुख्य आंदोलन कोल्हापुर में हो रहा है. यह मोर्चा सुबह 10 बजे ऐतिहासिक दशहरा चौक से शुरू होकर जिलाधिकारी कार्यालय तक निकाला जा रहा है, जिसमें हजारों दूध उत्पादक किसान और विपक्षी कार्यकर्ता शामिल हैं.

हाल ही में हुए गोकुल डेयरी के बोर्ड चुनाव 25 सीटों में कांग्रेस समर्थित सतेज पाटील के पैनल ने 13 सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर लिया, जबकि सत्तारूढ़ महायुति BJP, NCP, शिवसेना समर्थित पैनल को 12 सीटें मिलीं. इसके बाद महायुति के निदेशकों के अनुपस्थित रहने से चेयरमैन का चुनाव टल गया. आरोप है कि बहुमत हासिल करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने तुरंत नियम बदलते हुए, एक अध्यादेश पारित कर दिया, जिसके तहत ₹500 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाली सहकारी संस्थाओं में सरकार द्वारा 4-5 वोटिंग अधिकार वाले निदेशक मनोनीत करने का फैसला किया गया.

विपक्ष और राहुल गांधी का आरोप है कि सरकार चुनाव हारने के बाद पिछले दरवाजे से गोकुल पर कब्जा करने और लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश कर रही है. आंदोलन करने वालों का कहना है कि नियमों में बदलाव करके गोकुल डेयरी पर कब्जे की कोशिश हो रही है. चुनाव की प्रक्रिया को ही इसके जरिए ताक पर रखने की कोशिश है. सत्ताधारी गठबंधन को 12 सीटें ही मिली हैं, लेकिन 4 निदेशकों को भी वोटिंग का अधिकार मिलने से संख्या 16 हो जाएगी. 

हाई कोर्ट बोला- चुनाव नहीं टाला जाएगा, कल ही वोटिंग

इस बीच यह मामला आज बॉम्बे हाई कोर्ट में भी पहुंचा. उच्च न्यायालय की औरंगाबाद बेंच ने इलेक्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. अब तय शेड्यूल के तहत ही मंगलवार को चुनाव होगा. आज ही याचिका दाखिल हुई थी. इसमें सरकार के अध्यादेश को चैलेंज दिया गया था. इस पर अदालत ने कहा कि फिलहाल चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगाने की जरूरत नहीं है. हम अध्यादेश के बारे में पढ़ेंगे और जानना चाहेंगे. उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा.