वक्फ विधेयक के खिलाफ जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए ओवैसी, बोलीं ये बात

वक्फ (संशोधन) विधेयक के खिलाफ 17 मार्च यानि आज दिल्ली में जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है. AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं. ओवैसी ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर कहा कि बीजेपी हमारी मस्जिद छीनना चाहती है. विभिन्न मुस्लिम संगठनों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ ही विपक्ष के कई सांसदों को आमंत्रित किया गया है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मंगलवार को ही इस बारे में जानकारी दी थी. बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने बताया था कि इस धरने में तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) और जनता दल (यू) जैसे भाजपा के सहयोगी दलों को न्योता नहीं दिया गया है.

1995 का कानून अपने आप में पूर्ण था. अगर कोई खामियां थीं, तो (केंद्र) सरकार को उसे बदलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसे पूरी तरह से बदल दिया... वे इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे.

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद

पहले 13 मार्च को होना था प्रदर्शन

इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति में उसकी सहयोगी पार्टियां भी साथ दे रही हैं. पर्सनल लॉ बोर्ड पहले 13 मार्च को धरना देने वाला था, लेकिन उस दिन संसद के संभावित अवकाश के चलते कई सांसदों ने अपनी उपस्थिति को लेकर असर्मथता जताई, जिसके बाद उसने कार्यक्रम में बदलाव किया. इलियास ने कहा कि बोर्ड के प्रतिनिधियों ने जनवरी और फरवरी में तेदेपा प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जद(यू) अध्यक्ष नीतीश कुमार से मुलाकात कर उनसे सहयोग मांगा था, लेकिन ये दोनों दल फिलहाल इस विषय पर सरकार के साथ नजर आ रहे हैं.

अगर वे इस वक्फ (संशोधन) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं वे देश के लोगों में नफरत पैदा करने और संसद के कानून बनाने के अधिकार को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं... वे लोगों को भ्रमित करने और मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं... उनके द्वारा उठाया गया यह कदम लोकतांत्रिक नहीं है

बीजेपी सांसद और जेपीसी अध्यक्ष

राष्ट्रव्यापी आंदोलन की भी तैयारी

उनके मुताबिक, संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को करीब पांच करोड़ मुसलमानों ने ई-मेल के माध्यम से अपनी राय बताई, लेकिन सबकुछ नजरअंदाज कर दिया गया. उन्होंने इस बात को दोहराया कि यह विधेयक पारित हुआ, तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा. माना जा रहा है कि सरकार मौजूदा सत्र (बजट सत्र का दूसरा चरण) में यह विधेयक संसद में पेश कर सकती है.

विरोध प्रदर्शन पर क्या बोले जेपीसी अध्यक्ष

जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा, "संयुक्त संसदीय समिति और वक्फ ने इस संशोधन के बाद एआईएमपीएलबी को समिति के समक्ष बुलाया था. हमने समिति के सामने एआईएमपीएलबी की उजागर की गई बातों का संज्ञान लिया. इतना ही नहीं, हमने इसे अपनी रिपोर्ट का हिस्सा भी बनाया...तो वे दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन क्यों करने जा रहे हैं?...संशोधन के बाद एक बेहतर कानून बनने जा रहा है...गरीबों, महिलाओं, विधवाओं और बच्चों को भी वक्फ का लाभ मिलेगा..." उन्होंने आगे एआईएमपीएलबी पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करने का आरोप लगाया.