2027 में होने वाले पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव समय पर ही कराए जाएंगे. जनगणना और कुंभ के कारण चुनाव समय से पहले कराने का कोई प्रस्ताव फिलहाल तय नहीं है. मंगलवार को इस तरह की अटकलें सामने आई थी कि पांच राज्यों के चुनाव समय से पहले आयोजित कराए जा सकते हैं. लेकिन चुनाव आयोग की फिलहाल ऐसी कोई तैयारी नहीं है. अगले साल फरवरी में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होंगे. इलेक्शन कमीशन तय समय से चुनाव कराने की तैयारी में है.
राजनीतिक दलों की तरफ से आई थी प्रतिक्रिया
दरअसल, कुछ राजनीतिक दलों की तरफ से यह कहा गया था कि जनगणना के दूसरे चरण के कारण पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव समय से पहले कराए जा सकते हैं. उनके मुताबिक जनगणना के काम में सरकारी कर्मचारियों के व्यस्त होने के कारण विधानसभा चुनाव कराने में कठिनाई आ सकती है. लेकिन सूत्रों से मिल जानकारी के मुताबिक पांचों राज्यों के चुनाव समय पर ही होंगे, जनगणना का दूसरा चरण थोड़ा पहले हो सकता है ताकि विधानसभा चुनाव के लिए सरकारी कर्मचारी उपलब्ध रहेंगे और चुनावी प्रक्रिया में दिक्कत न हो. यानि जनगणना का दूसरा चरण भी तय समय से ही कराया जाएगा.
दूसरे चरण में होगी जातिगत जनगणना
देश में जनगणना का पहला चरण अप्रैल से सितंबर के बीच हो रहा है, जिसमें मकानों वगैरह को गिना जा रहा है. दूसरा चरण फरवरी में पूरे देश में एक साथ होना है, जिसमें व्यक्तिगत जानकारी जुटाई जाएगी. जातिगत जनगणना भी इसी चरण में होगी. जिसके लिए तैयारियां शुरू हो रही हैं.
चुनावों पर नहीं होगा हरिद्वार कुंभ का असर
उत्तराखंड में भी अगले साल विधानसभा चुनाव होना है. जबकि अगले साल प्रसिद्ध हरिद्वार कुंभ भी आ रहा है. हरिद्वार में 14 जनवरी 2027 से 20 अप्रैल 2027 तक कुंभ आयोजित होगा. कुंभ की वजह से भी चुनाव को पहले आयोजित कराने की अटकलें लगी थी. लेकिन सूत्रों के अनुसार विधानसभा चुनाव तय समय पर होंगे. कुंभ की वजह से चुनाव को पहले आयोजित कराने का फिलहाल कोई विचार नहीं है.
बता दें कि पांचों राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च से लेकर मई के बीच में समाप्त हो रहा है. उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 22 मई, मणिपुर का 13 मार्च, गोवा का 14 मार्च, पंजाब का 16 मार्च और उत्तराखंड विधानसभा का कार्यकाल 28 मई को समाप्त हो रहा है. सूत्रों के अनुसार चुनाव का कार्यक्रम कुछ इस तरह बनाया जा सकता है, जिसमें सबसे अंत में उत्तराखंड का चुनाव हो ताकि कुंभ की व्यवस्था में दखल न हो.
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