UP Budget 2024: जनता को दी करीब 25 हजार करोड़ की नई योजनाओं की सौगात
UP Budget 2024: उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सोमवार को बजट पेश किया. बजट में महिला, युवा, किसान और रोजगार सृजन पर सबसे अधिक फोकस किया गया है. यह राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है.
- वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना (UP FM Suresh Khanna) ने बजट पेश करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के बजट का आकार 7, 36,437 करोड़ रुपये, जिसमें 24,863.57 करोड़ रुपये की नई योजनाएं शामिल हैं.
- वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को देय धनराशि 500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है.
- वित्त मंत्री ने कहा कि महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के तहत वित्त वर्ष 2024-2025 में 200 उत्पादक समूहों का गठन कर तकनीकी सहायता प्रदान करने का लक्ष्य है.
- वित्त वर्ष 2024-25 बजट में कुल 6,06,802.40 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां और 1,14,531.42 करोड़ रुपये की पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं.
- बजट में राजकोषीय घाटा 86,530.51 करोड़ रुपये अनुमानित है जो वर्ष के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.46 प्रतिशत है.
- उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के वार्षिक बजट में राज्य में कृषि क्षेत्र के लिए 5.1 प्रतिशत वृद्धि दर का लक्ष्य रखा है.
- वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र की प्रगति के लिए तीन योजनाओं की घोषणा की. ‘राज्य कृषि विकास योजना' के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान है. दूसरी विश्व बैंक समर्थित ‘यूपी एग्रीज योजना' के लिए भी 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
- तीसरी योजना प्रदेश के विकास खंडो एवं ग्राम पंचायतों में स्वचालित मौसम केंद्र तथा स्वचालित वर्षा मापी यंत्र स्थापित करने से जुड़ी है जिसके लिए 60 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
- मंत्री ने कहा कि 50 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना भी शुरू की जा रही है. इसके अलावा किसानों के निजी ट्यूबवेल को रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए 2,400 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है. यह राशि चालू वित्त वर्ष में उपलब्ध कराए गए बजट से 25 प्रतिशत अधिक है.
- उन्होंने कहा कि ‘पी.एम. कुसुम योजना' के क्रियान्वयन हेतु 449.45 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित है जो वर्तमान वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में दो गुना है. (भाषा इनपुट के साथ)
