Uniform Civil Code

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  समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रहेंगे आदिवासी- केंद्रीय कानून मंत्री का बड़ा बयान

  समान नागरिक संहिता को लेकर रविवार को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजीजू ने एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर सहित देश के अन्य क्षेत्रों के आदिवासियों को प्रस्तावित UCC के दायरे से बाहर रखा जाएगा.

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  अमित शाह का दावा- 30 साल तक केंद्र में शासन करेगी बीजेपी, UCC पर दी यह जरूरी जानकारी

  अमित शाह ने कहा है कि समान नागरिक संहिता बीजेपी के गठन के बाद से ही उसका प्रमुख एजेंडा रहा है. उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित सभी राज्यों में यूसीसी को एक-एक कर लागू किया जाएगा. उन्होंने मोदी सरकार के कामकाज में आरएसएस के हस्तक्षेप से इनकार किया.

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  UCC: लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे जोड़ों की सुरक्षा का क्या? नैनीताल HC ने उत्तराखंड सरकार से मांगा जवाब

  UCC: नैनीताल हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि UCC कानून के तहत महिलाओं और लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ उत्पीड़न और अन्य घटनाओं को बढ़ावा मिलेगा.

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  लिव इन रिलेशनशिप के प्रावधानों से दिक्कत... उत्तराखंड में UCC लागू करने का मामला पहुंचा हाईकोर्ट

  उत्तराखंड UCC में शादी, तलाक, उत्तराधिकार, लिव-इन के लिए कानून हैं. यह देश के बाकी राज्यों से अलग है.यूसीसी लागू होने के बाद अब उत्तराखंड में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कानून प्रभावी नहीं है.

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  खेल भावना की तरह है UCC, यहां सब बराबर... ये महिलाओं के गरिमामय जीवन का बनेगा आधार- PM मोदी

  प्रधानमंत्री ने UCC को 'सेक्यूलर सिविल कोड' की भी संज्ञा दी. उन्होंने कहा, “यह कानून हमारी बेटियों, माताओं, बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार बनेगी और संविधान की भावना भी मजबूत होगी.”

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  Explainer : शादी, तलाक और लिव-इन रिलेशनशिप... उत्तराखंड में UCC लागू, जानिए क्या कुछ बदल गया?

  Uniform Civil Code : समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने के बाद राज्य में आदिवासी समुदाय को छोड़कर बाकी सभी व्यक्तियों के लिए नागरिक कानून एक समान हो गए हैं. इस कानून के तहत लैंगिक समानता पर विशेष जोर दिया गया है. शादी, तलाक, उत्तराधिकार, और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे मामलों में अब सभी पर एक समान नियम लागू होंगे.

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  उत्तराखंड में लागू हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऐसा करने वाला देश का बना पहला राज्य

  यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लागू करने से पहले इसे लेकर काफी लंबी कवायद चली थी. लोगों से विचार विमर्श किया गया था और पूरे उत्तराखंड में सभी लोगों से सलाह भी ली गई थी.

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  उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड Explainer: शादी, लिव-इन, तलाक... क्या बदल गया, जानिए

  Uttarakhand Uniform Civil Code Explainer : उत्तराखंड में आज से यूसीसी लागू हो रहा है और इसी के साथ ही उत्तराखंड इस कानून को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. इस कानून के लागू होने के साथ ही कई नियमों में बदलाव हो गए हैं.

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  उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, नियमावली को कैबिनेट ने दी मंजूरी

  हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए तैयार की गई नियमावली को सोमवार को कैबिनेट में संशोधन के बाद पेश किया गया, जहां इसे मंजूरी भी मिल गई है.

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  उत्तराखंड में जनवरी 2025 से लागू किया जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, CM धामी बोले- हम हर तरह से तैयार

  उत्तराखंड विधानसभा में 7 फरवरी 2024 को समान नागरिक संहिता विधायक 2024 को पारित किया गया. समान नागरिक संहिता विधेयक पर देश के राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद 12 मार्च 2024 को इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया.

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  VHP कार्यक्रम में विवादित बयान मामला :SC कॉलेजियम ने जस्टिस शेखर यादव से 45 मिनट तक किए सवाल-जवाब, लगाई फटकार

  कॉलेजियम में CJI के अलावा जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस हृषिकेश रॉय और ए जस्टिस एस ओक भी शामिल थे.

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  झारखंड में UCC लागू करेगी BJP, जनजातीय समुदाय इसके दायरे से बाहर रखे जाएंगे: अमित शाह

  Jharkhand Assembly Election: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को घोषणा की है कि अगर भारतीय जनता पार्टी (BJP) झारखंड में सत्ता में आई तो राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की जाएगी, लेकिन जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा. शाह ने झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का घोषणापत्र- ‘संकल्प पत्र’- जारी करते हुए घोषणा की कि राज्य में उद्योगों और खदानों के कारण विस्थापित हुए लोगों का पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए विस्थापन आयोग का गठन किया जाएगा.

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  झारखंड चुनाव: अमित शाह के घुसपैठ के आरोप पर हेमंत सोरेन का जवाब- शेख हसीना को शरण कैसे दी?

  Jharkhand Assembly Elections: बीजेपी के घोषणापत्र और केंद्रीय मंत्री अमित शाह (Amit Shah) की "घुसपैठ" पर टिप्पणी पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. सोरेन ने कहा है कि बांग्लादेश से घुसपैठ बीजेपी शासित राज्यों के माध्यम से होती है. उन्होंने सवाल किया कि केंद्र ने किस आधार पर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को शरण दी है? 

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  झारखंड में समान नागरिक सहिंता लागू नहीं की जाएगी : हेमंत सोरेन

  बांग्लादेश से घुसपैठ को लेकर केंद्र के रुख पर सवाल उठाते हुए सोरेन ने पूछा कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत आने की अनुमति क्यों दी गई, जबकि सरकार ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी.

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  उत्तराखंड : UCC का ड्रॉफ्ट तैयार, CM को सौंपी जाएगी रिपोर्ट, 9 नवंबर को हो सकता है लागू

  उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) की नियमावली को लेकर ड्रॉफ्ट तैयार कर लिया गया है. समिति की सिफारिशों को मुख्‍यमंत्री पुष्‍कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) को सौंपा जाएगा.