'Uniform civil code'

जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने अपने फैसले में कहा कि आज का हिंदुस्तान धर्म, जाति, समुदाय से ऊपर उठ चुका है. आधुनिक हिंदुस्तान में धर्म, जाति की बाधाएं धीरे-धीरे खत्म हो रही हैं. इस बदलाव की वजह से शादी और तलाक में दिक्कत भी आ रही है. आज की युवा पीढ़ी को इन दिक्कतों से जूझना नही चाहिए.लिहाजा, देश में यूनिफार्म सिविल कोड लागू होना चाहिए.

नागरिकता संशोधन विधेयक (CAB) के संसद के दोनों सदनों से पास होने के साथ ही केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी के अगले कदम को लेकर कयास लगने शुरू हो गए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिए गए एक फैसले में कहा कि देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए अभी तक कोई प्रयास नहीं किया गया है. जबकि सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में कई बार कह चुका है.

15 अगस्त को RSS प्रमुख मोहन भागवत ने दुर्लभ तरीके से बेहद उदार शब्दों में अनुच्छेद 370 को हटाकर कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के लिए प्रधानमंत्री की सार्वजनिक रूप से सराहना की. भारतीय जनता पार्टी (BJP) के चुनावी नारे का इस्तेमाल करते हुए RSS के सरसंघचालक ने कहा, "अनुच्छेद 370 इसलिए गया, क्योंकि मोदी है, तो मुमकिन है..."

शिवसेना ने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने के सरकार के फैसले को ‘ऐतिहासिक’ करार देते हुए पूरे सदन से एक स्वर में इसका समर्थन करने की अपील की जिससे राज्य के लोगों का विकास सुनिश्चित हो और प्रदेश मुख्यधारा से सही अर्थों में जुड़ सके. लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पर चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए केंद्रीय मंत्री एवं शिवसेना नेता अरविंद सावंत ने कहा था कि बाला साहब ठाकरे ने अपनी वाणी, लेखनी और पेंटिंग ब्रश (कंचुला) से हर जगह कश्मीर को स्थान दिया. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पांच अगस्त 2019 को उसे साकार किया है.

ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर पीएम मोदी के बयान के बाद अब योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर बड़ा बयान दिया है. एएनआई में छपी खबर के मुताबिक- उन्होंने कहा है कि कुछ लोग इस पर मौन हैं. वे इसके लिए समान रूप से दोषी हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार- इसके लिए उन्होंने द्रोपदी के चीरहरण का उदाहरण दिया

समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा व्यक्त की गई राय से सहमति जताते हुए उनकी पार्टी जेडीयू ने शुक्रवार को इस मुद्दे पर अपनी राय देने से मना कर दिया. पार्टी ने जोर देकर कहा कि आम सहमति के अभाव में इसे लागू करने से ‘सामाजिक अशांति’ पैदा होगी.

जनता दल यूनाइटेड ने नोटबंदी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को अपना सैद्धांतिक समर्थन जारी रखने का ऐलान किया है लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर वह केंद्र की पहल का हर कदम पर विरोध करेगी. यह घोषणा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को पटना में कर्पूरी जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम में की.

बिहार सरकार समान नागरिक संहिता के पक्ष में फ़िलहाल नहीं हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को बिहार कैबिनेट में इस पर चर्चा कर साफ़ कर दिया कि फ़िलहाल केंद्र को सभी संबंधित पक्षों से और अधिक विचार-विमर्श करना चाहिए.

आरिफ मोहम्मद खान ने अपना यह भाषण एम.बनातवाला द्वारा प्रस्तुत एक गैर-सरकारी विधेयक के विरोध में 23 अगस्त 1985 को लोकसभा में दिया था. यह घटना, जिसे एक ऐतिहासिक घटना के रूप में लिया जाना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के ठीक तीन महीने बाद घटी थी.