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  समान नागरिक संहिता हमारे एजेंडे का हिस्सा : कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल

  कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि जहां भी रिक्तियां हैं, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट हो, हाईकेार्ट हो या हमारा मंत्रालय या अधीनस्थ अदालतें हों, हम उन्हें जल्द से जल्द भरने का प्रयास करेंगे.

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  UCC एक्सप्लेनरः लिव-इन कपल्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे, जानें क्या-क्या अपडेट

  उत्तराखंड (Uttarakhand) में समान नागरिक संहिता या यूनीफाइड सिविल कोड (UCC) को इस साल के अंत तक लागू किया जा सकता है. इसके साथ ही लिव-इन रिलेशनशिप (live-in relationship) में रहने वाले जोड़ों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन (Online registration) भी शुरू किया जा सकता है. यह पहली बार है जब कोई सरकार इस तरह के ऑनलाइन रजिट्रेशन की सुविधा शुरू करने जा रही है.  

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  POK वापस लेने और UCC लागू करने के लिए BJP को 400 से अधिक सीटों की जरूरत : CM सरमा

  सरमा ने कहा, ‘‘कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद अयोध्या में भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुए. मैं यह स्पष्ट कर दूं कि न तो राहुल और न ही लालू कभी भी अयोध्या में राम मंदिर का दौरा कर पाएंगे.’’

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  "2047 के भारत का सपना भी सच होगा और UCC भी आएगा": एनडीटीवी से बोले असम सीएम हिमंत बिस्वा सरमा

  असम सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने NDTV संग खास बातचीत में जहां एक तरफ आरक्षण (Reservation) के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा, वहीं कलेक्टिव वोट डिसीजन को वोट जिहाद (Vote Jihad) बताया.

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  "हम झूठे वादे नहीं करते... UCC और ONOE हमारे मुख्‍य एजेंडे ": PM मोदी का कांग्रेस पर हमला

  बीजेपी के घोषणापत्र में किये गए वादों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम झूठे और ऐसे वादे करने में विश्वास नहीं करते, जिन्हें पूरा नहीं किया जा सकता. हमने 'मुद्रा लोन', 'आयुष्मान भारत' और कई अन्य योजनाओं के दायरे और पैमाने का विस्तार करने का वादा किया है.

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  UCC पर क्या था डॉ. भीमराव अंबेडकर का मत और क्यों लग रहा है इसे लागू करने में इतना लंबा वक्त?

  भारत के पहले कानून मंत्री डॉ. भीमराव अंबेडकर तो संविधान सभा की बहसों में यूसीसी को लागू करने के पक्ष में अपनी राय रखते रहे थे. लेकिन, तब नजीरुद्धीन अहमद सहति कई सदस्य इसके खिलाफ थे.

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  2024 लोकसभा चुनाव से पहले मेनिफेस्टो में BJP के 6 नए वादे

  भाजपा ने लोकसभा चुनाव को लेकर 'मोदी की गारंटी-2024' के नाम से रविवार को रिलीज अपने चुनाव घोषणा पत्र में मुफ्त राशन, निशुल्क इलाज और शून्य बिजली बिल सहित कई वादे किए. बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के मुताबिक 'ज्ञान' फॉर्मूले के तहत देश के युवाओं, गरीबों, किसानों और महिलाओं के लिए भी अपने संकल्प पत्र में कई अहम ऐलान किए.

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  "शादी करना चाहते हैं तो अभी कर लें, नहीं तो..." : AIUDF चीफ के बयान पर बोले हिमंत सरमा

  बदरुद्दीन अजमल, जो धुबरी निर्वाचन क्षेत्र से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, ने कहा, "कांग्रेस के लोग और रकीबुल हुसैन (सीट में उनके कांग्रेस प्रतिद्वंद्वी) ने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं लेकिन मेरे पास अभी भी इतनी ताकत है कि मैं शादी कर सकता हूं."

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  UCC की ओर असम का पहला कदम, मुस्लिम मैरिज और डिवोर्स एक्ट को खत्म करने का लिया फैसला

  हेमंता बिस्वा सरमा की कैबिनेट ने फैसला लिया है कि मुस्लिम मैरिज और डिवोर्स एक्ट के मामलों से जुड़े 94 लोगों को एकमुश्त 2 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा.

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  असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिये यूसीसी का मुद्दा उछाल रही है भाजपा : डिंपल यादव

  उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी जैसी जायज मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर रबर की गोलियों और पैलेट का इस्तेमाल किया जा रहा है.

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  लिव-इन रिलेशन से लेकर महिलाओं तक... जानें यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या कुछ है खास

  समान नागरिक संहिता (Uttarakhand Uniform Civil Code) महिलाओं के लिए अच्छा कानून बताया जा रहा है. इस कानून को लेकर धामी ने कहा कि, यूसीसी मातृशक्ति की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, संपत्ति में उत्तराधिकार, भरणपोषण को लेकर है. साथ में बुजुर्गों के लिए भी सहायता और सुरक्षा वाला कानून है.

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  समान नागरिक संहिता थोप नहीं सकते, संविधान लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता देता है : प्रकाश आंबेडकर

  आंबेडकर नागपुर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. पूरे देश में यूसीसी लागू करने के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत केंद्र सरकार के इरादे को लेकर एक सवाल के जवाब में, आंबेडकर ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 किसी व्यक्ति को धार्मिक जीवन अपनाने की आजादी देते हैं, जब तक कि इसका किसी भी मौलिक अधिकार के साथ टकराव न हो.

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  Exclusive : UCC में लिव-इन रिलेशन शामिल और जनजातियों को छूट क्यों? उत्तराखंड CM पुष्कर सिंह धामी ने बताई वजह

  उत्तराखंड विधानसभा में बुधवार को 'समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक' (Uniform Civil Code Uttarakhand 2024 Bill) पारित हो गया. इसके अलावा लिव-इन रिलेशनशिप के मामले में नियमन किया गया. राज्य में अब लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी कर दिया गया है. हालांकि जनजातियों पर यह नियम लागू नहीं होगा. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से NDTV ने खास बातचीत की.

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  उत्तराखंड विधानसभा में पास हुआ धामी सरकार का यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल

  उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार की ओर से पेश किया गया 'समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक' (Uniform Civil Code Uttarakhand 2024 Bill) बुधवार को विधानसभा में पारित हो गया. विधानसभा में यूसीसी (UCC) बिल पास होने के बाद उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करेगा और वह ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा.

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  UCC बिल पर ओवैसी ने उठाए सवाल, कहा - ''यह हिंदू कोड से ज्यादा और कुछ नहीं''

  दरअसल, असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए समान नागरिक संहिता विधेयक का विरोध किया है. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, ''हिंदू अविभाजित परिवार को इसमें छुआ नहीं गया है. ऐसा क्यों?''