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उत्तराखंड में जनवरी 2025 से लागू किया जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, CM धामी बोले- हम हर तरह से तैयार
उत्तराखंड विधानसभा में 7 फरवरी 2024 को समान नागरिक संहिता विधायक 2024 को पारित किया गया. समान नागरिक संहिता विधेयक पर देश के राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद 12 मार्च 2024 को इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया.
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झारखंड में UCC लागू करेगी BJP, जनजातीय समुदाय इसके दायरे से बाहर रखे जाएंगे: अमित शाह
Jharkhand Assembly Election: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को घोषणा की है कि अगर भारतीय जनता पार्टी (BJP) झारखंड में सत्ता में आई तो राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की जाएगी, लेकिन जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा. शाह ने झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का घोषणापत्र- ‘संकल्प पत्र’- जारी करते हुए घोषणा की कि राज्य में उद्योगों और खदानों के कारण विस्थापित हुए लोगों का पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए विस्थापन आयोग का गठन किया जाएगा.
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झारखंड चुनाव: अमित शाह के घुसपैठ के आरोप पर हेमंत सोरेन का जवाब- शेख हसीना को शरण कैसे दी?
Jharkhand Assembly Elections: बीजेपी के घोषणापत्र और केंद्रीय मंत्री अमित शाह (Amit Shah) की "घुसपैठ" पर टिप्पणी पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. सोरेन ने कहा है कि बांग्लादेश से घुसपैठ बीजेपी शासित राज्यों के माध्यम से होती है. उन्होंने सवाल किया कि केंद्र ने किस आधार पर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को शरण दी है?
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झारखंड में समान नागरिक सहिंता लागू नहीं की जाएगी : हेमंत सोरेन
बांग्लादेश से घुसपैठ को लेकर केंद्र के रुख पर सवाल उठाते हुए सोरेन ने पूछा कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत आने की अनुमति क्यों दी गई, जबकि सरकार ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी.
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उत्तराखंड : UCC का ड्रॉफ्ट तैयार, CM को सौंपी जाएगी रिपोर्ट, 9 नवंबर को हो सकता है लागू
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) की नियमावली को लेकर ड्रॉफ्ट तैयार कर लिया गया है. समिति की सिफारिशों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) को सौंपा जाएगा.
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क्या इन बयानों की वजह से केसी त्यागी को देना पड़ा इस्तीफा, क्या असहज हुई बीजेपी
जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया. वो बीते साल के कुछ महीनों को छोड़कर साल 2000 से इस पर पर थे.त्यागी का कहना है कि उन्होंने निजी कारणों से अपने पद से इस्तीफा पिछले साल ही दे दिया था.
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LEGAL EXPLAINER: असम, हिमाचल और उत्तराखंड के नए क़ानून और UCC
संविधान के अनुच्छेद-44 के तहत यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को पारित करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया, लेकिन इससे जुड़े नियम अभी लागू नहीं हुए. मुस्लिम शादियों के रजिस्ट्रेशन को ज़रूरी बनाने के लिए असम का नया क़ानून, लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से 21 करने के लिए हिमाचल प्रदेश का प्रस्तावित क़ानून, इन सभी क़ानूनों पर बहस से देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में सहमति का माहौल बढ़ेगा. इन मामलों से जुड़े 9 क़ानूनी पहलुओं को समझना ज़रूरी है...
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पीएम मोदी यूसीसी, वन नेशन वन इलेक्शन पर लाल किले से क्या बोले, यहां जानें
पीएम मोदी ने लाल किले से कहा कि मैं तो कहूंगा कि अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो हमने एक कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं.
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समान नागरिक संहिता हमारे एजेंडे का हिस्सा : कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि जहां भी रिक्तियां हैं, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट हो, हाईकेार्ट हो या हमारा मंत्रालय या अधीनस्थ अदालतें हों, हम उन्हें जल्द से जल्द भरने का प्रयास करेंगे.
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UCC एक्सप्लेनरः लिव-इन कपल्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे, जानें क्या-क्या अपडेट
उत्तराखंड (Uttarakhand) में समान नागरिक संहिता या यूनीफाइड सिविल कोड (UCC) को इस साल के अंत तक लागू किया जा सकता है. इसके साथ ही लिव-इन रिलेशनशिप (live-in relationship) में रहने वाले जोड़ों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन (Online registration) भी शुरू किया जा सकता है. यह पहली बार है जब कोई सरकार इस तरह के ऑनलाइन रजिट्रेशन की सुविधा शुरू करने जा रही है.
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POK वापस लेने और UCC लागू करने के लिए BJP को 400 से अधिक सीटों की जरूरत : CM सरमा
सरमा ने कहा, ‘‘कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद अयोध्या में भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुए. मैं यह स्पष्ट कर दूं कि न तो राहुल और न ही लालू कभी भी अयोध्या में राम मंदिर का दौरा कर पाएंगे.’’
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"2047 के भारत का सपना भी सच होगा और UCC भी आएगा": एनडीटीवी से बोले असम सीएम हिमंत बिस्वा सरमा
असम सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने NDTV संग खास बातचीत में जहां एक तरफ आरक्षण (Reservation) के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा, वहीं कलेक्टिव वोट डिसीजन को वोट जिहाद (Vote Jihad) बताया.
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"हम झूठे वादे नहीं करते... UCC और ONOE हमारे मुख्य एजेंडे ": PM मोदी का कांग्रेस पर हमला
बीजेपी के घोषणापत्र में किये गए वादों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम झूठे और ऐसे वादे करने में विश्वास नहीं करते, जिन्हें पूरा नहीं किया जा सकता. हमने 'मुद्रा लोन', 'आयुष्मान भारत' और कई अन्य योजनाओं के दायरे और पैमाने का विस्तार करने का वादा किया है.
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UCC पर क्या था डॉ. भीमराव अंबेडकर का मत और क्यों लग रहा है इसे लागू करने में इतना लंबा वक्त?
भारत के पहले कानून मंत्री डॉ. भीमराव अंबेडकर तो संविधान सभा की बहसों में यूसीसी को लागू करने के पक्ष में अपनी राय रखते रहे थे. लेकिन, तब नजीरुद्धीन अहमद सहति कई सदस्य इसके खिलाफ थे.
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2024 लोकसभा चुनाव से पहले मेनिफेस्टो में BJP के 6 नए वादे
भाजपा ने लोकसभा चुनाव को लेकर 'मोदी की गारंटी-2024' के नाम से रविवार को रिलीज अपने चुनाव घोषणा पत्र में मुफ्त राशन, निशुल्क इलाज और शून्य बिजली बिल सहित कई वादे किए. बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के मुताबिक 'ज्ञान' फॉर्मूले के तहत देश के युवाओं, गरीबों, किसानों और महिलाओं के लिए भी अपने संकल्प पत्र में कई अहम ऐलान किए.
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उत्तराखंड में जनवरी 2025 से लागू किया जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, CM धामी बोले- हम हर तरह से तैयार
उत्तराखंड विधानसभा में 7 फरवरी 2024 को समान नागरिक संहिता विधायक 2024 को पारित किया गया. समान नागरिक संहिता विधेयक पर देश के राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद 12 मार्च 2024 को इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया.
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झारखंड में UCC लागू करेगी BJP, जनजातीय समुदाय इसके दायरे से बाहर रखे जाएंगे: अमित शाह
Jharkhand Assembly Election: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को घोषणा की है कि अगर भारतीय जनता पार्टी (BJP) झारखंड में सत्ता में आई तो राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की जाएगी, लेकिन जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा. शाह ने झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का घोषणापत्र- ‘संकल्प पत्र’- जारी करते हुए घोषणा की कि राज्य में उद्योगों और खदानों के कारण विस्थापित हुए लोगों का पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए विस्थापन आयोग का गठन किया जाएगा.
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झारखंड चुनाव: अमित शाह के घुसपैठ के आरोप पर हेमंत सोरेन का जवाब- शेख हसीना को शरण कैसे दी?
Jharkhand Assembly Elections: बीजेपी के घोषणापत्र और केंद्रीय मंत्री अमित शाह (Amit Shah) की "घुसपैठ" पर टिप्पणी पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. सोरेन ने कहा है कि बांग्लादेश से घुसपैठ बीजेपी शासित राज्यों के माध्यम से होती है. उन्होंने सवाल किया कि केंद्र ने किस आधार पर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को शरण दी है?
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झारखंड में समान नागरिक सहिंता लागू नहीं की जाएगी : हेमंत सोरेन
बांग्लादेश से घुसपैठ को लेकर केंद्र के रुख पर सवाल उठाते हुए सोरेन ने पूछा कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत आने की अनुमति क्यों दी गई, जबकि सरकार ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी.
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उत्तराखंड : UCC का ड्रॉफ्ट तैयार, CM को सौंपी जाएगी रिपोर्ट, 9 नवंबर को हो सकता है लागू
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) की नियमावली को लेकर ड्रॉफ्ट तैयार कर लिया गया है. समिति की सिफारिशों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) को सौंपा जाएगा.
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क्या इन बयानों की वजह से केसी त्यागी को देना पड़ा इस्तीफा, क्या असहज हुई बीजेपी
जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया. वो बीते साल के कुछ महीनों को छोड़कर साल 2000 से इस पर पर थे.त्यागी का कहना है कि उन्होंने निजी कारणों से अपने पद से इस्तीफा पिछले साल ही दे दिया था.
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LEGAL EXPLAINER: असम, हिमाचल और उत्तराखंड के नए क़ानून और UCC
संविधान के अनुच्छेद-44 के तहत यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को पारित करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया, लेकिन इससे जुड़े नियम अभी लागू नहीं हुए. मुस्लिम शादियों के रजिस्ट्रेशन को ज़रूरी बनाने के लिए असम का नया क़ानून, लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से 21 करने के लिए हिमाचल प्रदेश का प्रस्तावित क़ानून, इन सभी क़ानूनों पर बहस से देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में सहमति का माहौल बढ़ेगा. इन मामलों से जुड़े 9 क़ानूनी पहलुओं को समझना ज़रूरी है...
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पीएम मोदी यूसीसी, वन नेशन वन इलेक्शन पर लाल किले से क्या बोले, यहां जानें
पीएम मोदी ने लाल किले से कहा कि मैं तो कहूंगा कि अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो हमने एक कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं.
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समान नागरिक संहिता हमारे एजेंडे का हिस्सा : कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि जहां भी रिक्तियां हैं, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट हो, हाईकेार्ट हो या हमारा मंत्रालय या अधीनस्थ अदालतें हों, हम उन्हें जल्द से जल्द भरने का प्रयास करेंगे.
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UCC एक्सप्लेनरः लिव-इन कपल्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे, जानें क्या-क्या अपडेट
उत्तराखंड (Uttarakhand) में समान नागरिक संहिता या यूनीफाइड सिविल कोड (UCC) को इस साल के अंत तक लागू किया जा सकता है. इसके साथ ही लिव-इन रिलेशनशिप (live-in relationship) में रहने वाले जोड़ों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन (Online registration) भी शुरू किया जा सकता है. यह पहली बार है जब कोई सरकार इस तरह के ऑनलाइन रजिट्रेशन की सुविधा शुरू करने जा रही है.
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POK वापस लेने और UCC लागू करने के लिए BJP को 400 से अधिक सीटों की जरूरत : CM सरमा
सरमा ने कहा, ‘‘कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद अयोध्या में भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुए. मैं यह स्पष्ट कर दूं कि न तो राहुल और न ही लालू कभी भी अयोध्या में राम मंदिर का दौरा कर पाएंगे.’’
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"2047 के भारत का सपना भी सच होगा और UCC भी आएगा": एनडीटीवी से बोले असम सीएम हिमंत बिस्वा सरमा
असम सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने NDTV संग खास बातचीत में जहां एक तरफ आरक्षण (Reservation) के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा, वहीं कलेक्टिव वोट डिसीजन को वोट जिहाद (Vote Jihad) बताया.
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"हम झूठे वादे नहीं करते... UCC और ONOE हमारे मुख्य एजेंडे ": PM मोदी का कांग्रेस पर हमला
बीजेपी के घोषणापत्र में किये गए वादों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम झूठे और ऐसे वादे करने में विश्वास नहीं करते, जिन्हें पूरा नहीं किया जा सकता. हमने 'मुद्रा लोन', 'आयुष्मान भारत' और कई अन्य योजनाओं के दायरे और पैमाने का विस्तार करने का वादा किया है.
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UCC पर क्या था डॉ. भीमराव अंबेडकर का मत और क्यों लग रहा है इसे लागू करने में इतना लंबा वक्त?
भारत के पहले कानून मंत्री डॉ. भीमराव अंबेडकर तो संविधान सभा की बहसों में यूसीसी को लागू करने के पक्ष में अपनी राय रखते रहे थे. लेकिन, तब नजीरुद्धीन अहमद सहति कई सदस्य इसके खिलाफ थे.
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2024 लोकसभा चुनाव से पहले मेनिफेस्टो में BJP के 6 नए वादे
भाजपा ने लोकसभा चुनाव को लेकर 'मोदी की गारंटी-2024' के नाम से रविवार को रिलीज अपने चुनाव घोषणा पत्र में मुफ्त राशन, निशुल्क इलाज और शून्य बिजली बिल सहित कई वादे किए. बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के मुताबिक 'ज्ञान' फॉर्मूले के तहत देश के युवाओं, गरीबों, किसानों और महिलाओं के लिए भी अपने संकल्प पत्र में कई अहम ऐलान किए.
