शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, सरकार को अग्निपथ योजना को वापस लेना चाहिए
Protest against Agnipath Scheme:अभिनेता और तृणमूल कांग्रेस सांसद शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) ने कहा है कि बिहार में सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच विश्वास की कमी अच्छा संकेत नहीं है. एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने कहा, "नीतीश मेरे अच्छे दोस्त हैं. अग्निपथ मामले को लेकर उनकी चुप्पी मीनिंगफुल है. वैसे भी वे बड़बोलेपन के लिए नहीं जाने जाते हैं. उनकी चुप्पी का मतलब आने वाले तूफान के पहले का सन्नाटा है. " इसके साथ शत्रुघ्न ने कहा, "चूंकि मैं उनकी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं. ऐसे में मेरे लिए इस बारे में ज्यादा कहना उचित नहीं होगा. "
अग्निपथ योजना के खिलाफ हो रहे विरोध को लेकर शत्रुघ्न ने कहा, "विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है और विरोध प्रदर्शन में हर्ज नहीं है लेकिन जहां तक हिंसा का सवाल है, मैं इसका समर्थन नहीं करता. मैं क्या, कोई भी इसका समर्थन नहीं करता. देश में, प्रदेशों में शांति हो, यह जरूरी है." अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन का जिक्र करते हुए 'शत्रु' ने कहा, "यह जानना भी जरूरी है कि हम इस स्थिति तक कैसे पहुंचे कि देश के युवा वर्ग के विरोध ने इतना उग्र रूप धारण कर दिया. देश में ऐसा पहले कभी नहीं दिखा. इसके लिए सरकार जिम्मेदार है जिसने तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाते हुए योजना लागू करने का फैसला किया. इससे पहले, इस सरकार ने ऐसे ही नोटबंदी और जीएसटी के बारे में फैसला किया था. किसान बिल को लेकर भी ऐसा ही रुख अख्तियार किया गया था. मैं कहना चाहता हूं कि आप इस योजना (अग्निपथ) को वापस लीजिए."
'अग्निपथ योजना' को लेकर सबसे ज्यादा प्रदर्शन बिहार और यूपी में ही क्यों सामने आ रहे, इस सवाल पर शत्रुघ्न ने कहा- ऐसे लोग जिनका मेडिकल हो गया, फिजिकल टेस्ट हो गया, इंतजार करने को विवश हैं. उनकी सालों की मेहनत पर तुषारापात हुआ तो उनके सब्र का पारा टूट गया. सरकार को उनकी परवाह करनी चाहिए. उन्होंने कहा, "सरकार विश्वास खो चुकी है.सरकार के इस ऐलान कि अग्निपथ योजना वापस नहीं होगी, पर कमेंट करते हुए 'शत्रु' ने कहा कि सरकार ने किसान बिल (कानून) के बारे में भी कहा था कि यह वापस नहीं होगा लेकिन आखिरकार उसे वापस लेना पड़ा. सरकार को अग्निपथ योजना को भी वापस लेना होगा. 'क्षमावीर' को क्षमा मांगते हुए, पश्चाताप करते हुए योजना को वापस लेना होगा. उन्होंने कहा कि इस योजना को लागू करने के लिए न विचार हुआ, न सहमति हुई और न ही विशेषज्ञ की राय ली गई.
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