नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने सेना में भर्ती के लिए लागू की गई अग्निवीर योजना का बचाव किया है. अग्निवीर योजना के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि देश की रक्षा का विषय संप्रभुता से जुड़ा है. सशस्त्र सुरक्षा बल को ज्यादा विस्तार मिलना चाहिए. केंद्र ने कहा है कि हम इस योजना के तहत पंजीकरण का विस्तृत ब्यौरा अपने हलफनामे में देंगे. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि आपको बताना होगा कि पंजीकरण के बाद आप अग्निवीरों को क्या क्या सुविधाएं किन किन शर्तों पर देंगे? क्या वो रोजगार और नियुक्ति कानून के तहत होंगे? इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार तो ये कह रही है कि राज्य सरकारें पुलिस सेवा में भी अग्निवीरों को आरक्षण देगी.कुछ राज्यों ने तो नियुक्ति योजनाओं की घोषणा भी कर दी हैं.