प्रतीकात्मक फोटो
नई दिल्ली:
बड़ी डीजल गाड़ियों पर एनजीटी के बैन का दायरा बढ़ेगा या नहीं, यह फैसला आज (सोमवार) होना था, लेकिन खास बात यह है कि सरकार इस बैन का दायरा बढ़ाने के खिलाफ है। एनजीटी 11 शहरों में इस दायरे को बढ़ाने पर विचार कर रही है।
आज आ सकता है फैसला
आज इस पर फैसला आना था। शायद एनजीटी आज इस पर फैसला ले सकता है। फिलहाल दिल्ली-एनसीआर में डीज़ल गाड़ियां बैन हैं। वहीं, भारी उद्योग मंत्रालय ने एनजीटी में अपील की है कि बाक़ी शहरों में डीज़ल गाड़ियां बैन न हों।
सरकार की दलील
सूत्र के मुताबिक, सरकार ने अपनी दलील में कहा है कि 11 शहरों में नई डीज़ल गाड़ियां बैन न हों और एनजीटी अपने फ़ैसले पर फिर से विचार करे। सरकार की माने तो प्रदूषण बढ़ने की कोई प्रामाणिक रिपोर्ट नहीं है। ऑटोमोबाइल उद्योग से 3 करोड़ को रोज़गार है। 2019 तक 6 करोड़ लोगों को रोज़गार का लक्ष्य है।
आज आ सकता है फैसला
आज इस पर फैसला आना था। शायद एनजीटी आज इस पर फैसला ले सकता है। फिलहाल दिल्ली-एनसीआर में डीज़ल गाड़ियां बैन हैं। वहीं, भारी उद्योग मंत्रालय ने एनजीटी में अपील की है कि बाक़ी शहरों में डीज़ल गाड़ियां बैन न हों।
सरकार की दलील
सूत्र के मुताबिक, सरकार ने अपनी दलील में कहा है कि 11 शहरों में नई डीज़ल गाड़ियां बैन न हों और एनजीटी अपने फ़ैसले पर फिर से विचार करे। सरकार की माने तो प्रदूषण बढ़ने की कोई प्रामाणिक रिपोर्ट नहीं है। ऑटोमोबाइल उद्योग से 3 करोड़ को रोज़गार है। 2019 तक 6 करोड़ लोगों को रोज़गार का लक्ष्य है।
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