नासिक कथित धर्मांतरण मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, याचिकाकर्ता ने कहा- पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया

नासिक से जुड़े कथित धर्मांतरण मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया गया है. यह आवेदन अदालत में पहले से लंबित स्वत: संज्ञान (suo motu) मामले के तहत दाखिल किया गया है. अर्जी में दावा किया गया है कि नासिक में कथित “संगठित धर्मांतरण रैकेट” ने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है. याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यह कोई अलग‑थलग घटना नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित और संगठित अभियान का हिस्सा है.

ये भी पढ़ें : नासिक में 'धुरंधर' पुलिस! सफाईकर्मी बनकर 40 दिन तक TCS में तैनात रहीं महिला अधिकारी, सिंडिकेट का किया भंडाफोड

याचिका में क्या कुछ कहा गया

याचिका में कहा गया है कि जबरन या धोखे से कराए गए धर्मांतरण, यदि संगठित और दबावपूर्ण तरीके से किए जाते हैं, तो उन्हें “आतंकी कृत्य” (terrorist act) की श्रेणी में माना जाना चाहिए. इसमें आरोप लगाया गया है कि ऐसे धर्मांतरण अभियानों को विदेशी स्रोतों से वित्तीय सहायता मिलती है. अर्जी के अनुसार, इन गतिविधियों का उद्देश्य देश की जनसांख्यिकीय संरचना को बदलना और भारत की एकता, अखंडता एवं सुरक्षा को खतरे में डालना है. याचिका में यह भी कहा गया है कि धर्म की स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है और यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और कानून के अधीन है.

ये भी पढ़ें : देर तक रुकते थे आरोपी... HR मैनेजर निदा खान देती थी साथ, नासिक TCS ऑफिस में धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न की पूरी कहानी

याचिकाकर्ता की क्या मांग

याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट से केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश देने की मांग की है कि वे “धोखाधड़ी या जबरन धर्मांतरण” को रोकने के लिए कड़े कदम उठाएं. साथ ही, ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों के गठन का भी अनुरोध किया गया है.