कर्नाटक की ओर से कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर तमिलनाडु में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है. शुक्रवार को तमिलनाडु विधानसभा में इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली. विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने और राज्य की एकजुटता दिखाने की मांग की. वहीं मुख्यमंत्री विजय ने साफ कहा कि मेकेदातु बांध और कावेरी जल विवाद को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट है और इस मुद्दे पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है.
उदयनिधि स्टालिन ने उठाई सर्वदलीय बैठक की मांग
विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि कर्नाटक सरकार मेकेदातु बांध परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. ऐसे में तमिलनाडु को भी राजनीतिक मतभेद भुलाकर एकजुटता दिखानी चाहिए. उन्होंने कहा कि राज्य के लगभग सभी राजनीतिक दल सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इससे बचती हुई दिखाई दे रही है. स्टालिन ने सवाल उठाया कि यदि कर्नाटक अपने हितों को लेकर एकजुट है तो तमिलनाडु भी ऐसी पहल क्यों नहीं कर सकता.
Chennai | State LoP & DMK MLA Udhayanidhi Stalin says, "Karnataka is keen on constructing the Mekedatu dam. Regarding this issue, the Karnataka government has been taking steps forward. Like the Karnataka government, we should also demonstrate that we are united against the… pic.twitter.com/VCfYooi82p
— ANI (@ANI) August 7, 2026
मुख्यमंत्री विजय के कर्नाटक दौरे पर भी उठे सवाल
उदयनिधि स्टालिन ने मुख्यमंत्री विजय के संभावित कर्नाटक दौरे को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि सरकार के अलग-अलग मंत्री इस मुद्दे पर अलग-अलग बयान दे रहे हैं. उनका कहना था कि पहले कर्नाटक दौरे की बात कही गई, फिर इसे विचाराधीन बताया गया और बाद में कर्नाटक के मुख्यमंत्री की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई. उन्होंने मुख्यमंत्री से स्पष्ट रुख बताने की मांग की.
மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு.ச.ஜோசப் விஜய் அவர்கள் இன்று (7.8.2026) தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவையில், மேகதாது அணை குறித்தும், காவிரி டெல்டா பகுதியில் குறுவை சாகுபடி பாதிப்பு குறித்தும் கொண்டுவரப்பட்ட சிறப்பு கவனஈர்ப்புத் தீர்மானத்தின் மீதான விவாதத்தில், மேகதாது அணை… pic.twitter.com/h4owk9ERJp
— CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) August 7, 2026
सत्ता पक्ष ने कहा- मुद्दे का राजनीतिकरण न करें
विधानसभा में नेता सदन (मुख्यमंत्री विजय) ने उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणियों पर आपत्ति जताई और कहा कि चर्चा केवल मेकेदातु मुद्दे तक सीमित रहनी चाहिए. सत्ता पक्ष का कहना था कि इस संवेदनशील विषय पर राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहिए और राज्य के हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए.
CM विजय बोले- बैठक की जरूरत नहीं
मुख्यमंत्री विजय ने विधानसभा में जवाब देते हुए कहा कि मेकेदातु बांध और कावेरी जल विवाद के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है.
उन्होंने कहा, "कावेरी नदी जल विवाद और मेकेदातु बांध के मामले में हमारी सरकार तमिलनाडु के अधिकारों से कोई समझौता नहीं करेगी. हम कानूनी और संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई जारी रखेंगे."
DMK ने कहा- असली मुद्दे से ध्यान हटाया जा रहा
बहस के दौरान तमिलनाडु सरकार के एक मंत्री ने परिसीमन (Delimitation) मुद्दे पर सांसदों की बैठक का जिक्र किया. इस पर उदयनिधि स्टालिन ने आरोप लगाया कि सरकार मेकेदातु बांध जैसे अहम मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि विपक्ष किसानों के मुद्दों और मेकेदातु बांध पर चर्चा चाहता है, लेकिन सरकार दूसरे विषयों की ओर बहस मोड़ रही है.
इन मुद्दों को लेकर भी हुई बहस
सरकार की ओर से यह मुद्दा भी उठाया गया कि पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के कार्यकाल में मेकेदातु विवाद को लेकर दायर की गई समीक्षा याचिकाएं खारिज हो गई थीं. इस पर DMK नेताओं ने जवाब देते हुए कहा कि पिछली सरकार ने इस मुद्दे पर बिना देरी किए कानूनी कदम उठाए थे और कर्नाटक की योजना के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद की थी.
PMK ने भी सर्वदलीय बैठक का समर्थन किया
विधानसभा में PMK विधायक सौम्या अंबुमणि ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को सभी दलों को साथ लेकर केंद्र सरकार के सामने तमिलनाडु का पक्ष रखना चाहिए. उनके अनुसार यह केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि लाखों किसानों के हितों से जुड़ा विषय है.
कावेरी जल विवाद फिर बना रहा राजनीतिक मुद्दा
मेकेदातु बांध परियोजना लंबे समय से कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद का कारण रही है. तमिलनाडु का दावा है कि इस बांध के निर्माण से राज्य को मिलने वाले कावेरी नदी के पानी पर असर पड़ सकता है और डेल्टा क्षेत्र के किसानों की चिंता बढ़ सकती है.
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