Parliament Monsoon Session 2026 LIVE Updates: मानसून सत्र के 14वें दिन, गुरुवार को आज लोकसभा में इनकम टैक्स संशोधन बिल समेत कई अहम रिपोर्ट्स पेश किए जाने की उम्मीद है. शिक्षा विधेयक पर भी बढ़ेगी समयसीमा बढ़ने के आसार हैं. आज इनकम टैक्स संशोधन से जुड़े विधेयक पर चर्चा और उसे पारित कराने की कोशिश होगी. प्रश्नकाल के बाद सड़क परिवहन, जल शक्ति और नागरिक उड्डयन मंत्रालय से जुड़े दस्तावेज सदन में रखे जाएंगे.
इसके अलावा, लोक उपक्रम समिति की रिपोर्ट पेश की जाएगी. इनमें NHPC, BSNL, REC, NPCIL, बीमा क्षेत्र की सरकारी कंपनियों और पेट्रोलियम क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों के प्रदर्शन और सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा शामिल है. संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति की कई रिपोर्ट सदन में रखी जाएंगी. इनमें फेक न्यूज पर रोक, डिजिटल भारत निधि, दूरसंचार, डाक विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से जुड़े विषय शामिल हैं.
इससे पहले, बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाले बिल पर बहस के दौरान INDIA ब्लॉक के सदस्यों ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया था. इस बीच, दिन की कार्यवाही स्थगित होने से पहले लोकसभा ने 'बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, 2026' को मंजूरी दी. यह बिल डिजिटल बैंक रिकॉर्ड्स को अदालतों में मान्य सबूत के तौर पर मान्यता देता है. बिल पास होने के कुछ ही देर बाद संसद के निचले सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई. इससे पहले दिन में, गतिरोध के बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद में राहुल गांधी के चैंबर में बैठक की.
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Parliament Monsoon Session LIVE: 'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025' पर बनी JPC सौंपेगी रिपोर्ट
ऊर्जा, विदेश मामले, रसायन एवं उर्वरक, ग्रामीण विकास, वाणिज्य और उद्योग से जुड़ी संसदीय समितियों की रिपोर्ट और एक्शन टेकन रिपोर्ट भी पेश की जाएंगी. सरकार की तरफ से जल शक्ति राज्य मंत्री वी. सोमन्ना और पेट्रोलियम राज्य मंत्री सुरेश गोपी अपनी-अपनी समितियों की सिफारिशों पर अमल की स्थिति सदन में बताएंगे.
'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025' पर बनी संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की रिपोर्ट पेश करने की समयसीमा बढ़ाने का प्रस्ताव लाया जाएगा. इसे शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह तक बढ़ाने की मांग की जाएगी.
विपक्ष इनकम टैक्स (संशोधन) अध्यादेश, 2026 को निरस्त करने का प्रस्ताव भी रखेगा. इसके बाद टैक्सेशन एंड अदर लॉज (संशोधन) बिल, 2026 पर चर्चा होगी. सरकार इसे पारित कराने की कोशिश करेगी. यह विधेयक पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, फाइनेंस एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन से जुड़ा है.