सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र के दाभोल में बिजलीघर बनाने में हुए भ्रष्टाचार के मामले में गुरुवार को फैसला सुनाएगा. सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में यह तय करेगा कि दाभोल में बिजलीघर बनाने में हुए भ्रष्टाचार के मामले की जांच दोबारा की जाए या नहीं.
दरअसल 2001 में सुप्रीम कोर्ट पहुंची याचिका के मुताबिक दाभोल में बिजलीघर बनाने के लिए एनरॉन को इजाज़त देने के सिलसिले में राजनीतिक भ्रष्ट आचार का आरोप लगाया गया है. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने महाराष्ट्र सरकार की अर्ज़ी खारिज कर दी थी जिसमे इस मामले को बंद करने की अपील की थी. कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को अपनी इस दलील का तार्किक आधार बताने का आदेश दिया था.
कोर्ट ने कहा कि माधव गोडबोले की अगुआई वाली जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस मामले में राजनीतिकों और नौकरशाहों के खिलाफ मिलीभगत से भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं. इन आरोपों पर चल रही जांच का नतीजे तक पहुंचना ज़रूरी है.
गोडबोले पैनल ने 2001 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि समिति ने पहली नजर में केंद्र और राज्य में लगातार सरकारों और एजेंसियों द्वारा वक्त वक्त पर एनरॉन परियोजना के संबंध में लिए गए कई फैसलों में गड़बड़ियों को पाया है. गोडबोले पैनल की रिपोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार (तब कांग्रेस के साथ), 13-दिवसीय बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की आलोचना की थी जिसने 1996 में शिवसेना सुप्रीमो बालासाहेब ठाकरे और मनोहर जोशी के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में सौदे को फिर से शुरू किया था.
जुलाई 1992 में एनरॉन ने महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड MSEB के साथ सरकार के 'फास्ट ट्रैक' परियोजनाओं के हिस्से के रूप में 2,550 मेगावाट का स्टेशन स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे. आरोप लगाया गया कि इसमें 20 मिलियन की रिश्वत दी गई.
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