सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की CJI पर की टिप्पणी के मामले की सुनवाई अगले हफ्ते होगी. वकील नरेंद्र मिश्रा ने मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर अदालत को लेकर अपमानजनक पोस्ट वायरल किए जा रहे हैं , लेकिन सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है. हमने बीजेपी सासंद निशिकांत दूबे की टिप्पणी पर अटार्नी जनरल के पास मंजूरी के लिए अर्जी भी लगाई है. लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया है.
कोर्ट को कम से कम सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के आदेश जारी करनी चाहिए.वकील ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि एक सासंद कह रहे हैं कि CJI सिविल वार के लिए जिम्मेदार हैं . इसके बाद सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट वायरल हुए है. AG और एसजी ने अवमानना का मामला चलाने की मंजूरी नहीं दी है.जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि अगले हफ्ते सुनवाई करेंगे.
आपको बता दें कि बीजेपी सासंद निशिकांत दुबे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लेटर पिटिशन दाखिल की गई है. लेटर पिटिशन दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से स्वत: संज्ञान लेकर आपराधिक अवमानना का मामला चलाने की मांग की गई है. ये मांग सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिश्रा की तरफ से दाखिल की है. भारतीय जनता पार्टी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेकर ऐसी टिप्पणी की, जिसकी वजह से वो विपक्षी दलों के निशाने पर आ गए. यही नहीं बल्कि उनकी पार्टी बीजेपी ने भी उनके बयान से अपना पल्ला झाड़ लिया.
निशिकांत दुबे की किस टिप्पणी पर बवाल
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधते हुए कहा था कि कानून यदि शीर्ष अदालत ही बनाएगी तो संसद और विधानसभाओं को बंद कर देना चाहिए. उन्होंने सीजेआई संजीव खन्ना पर भी निशाना साधा थ. वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री शर्मा ने भी सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करते हुए कहा कि कोई भी संसद या राष्ट्रपति को निर्देश नहीं दे सकता. जिसकी वजह से दोनों नेता विपक्षी दलों के निशाने पर आ गए. मामले के तूल पकड़ने पर बीजेपी ने भी अपने दोनों नेताओं के बयान से किनारा कर लिया है.
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