तमिलनाडु सरकार को कथित अवैध रेत-खनन घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने ईडी (ED) कार्रवाई को हरी झंडी दे दी है. उच्चतम न्यायालय ने कलेक्टरों को समन पर रोक लगाने के मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है और कलेक्टरों को ईडी के बुलाने पर पेश होने के लिए कहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फिर तमिलनाडु सरकार पर सवाल उठाए और पूछा कि किस कानून के तहत ED के खिलाफ याचिका दाखिल की? राज्य सरकार को संसद के बनाए कानून का पालन करना होगा. राज्य के अफसरों को पता लगाने में ED का सहयोग करना चाहिए कि अपराध हुआ है या नहीं. यदि कलेक्टर व्यथित हैं तो कलेक्टर को अपील दायर करनी चाहिए थी.
जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कहा था कि राज्य कैसे अपील दायर कर सकता है? यदि कलेक्टर व्यथित है तो कलेक्टर को अपील दायर करनी चाहिए थी. तमिलनाडु सरकार के लिए वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि क्या कलेक्टर राज्य का हिस्सा नहीं हैं? राज्य कलेक्टरों की ओर से फाइल कर सकता है.
सिब्बल ने कहा कि पीएमएलए के तहत उनका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है. उस लीज के लिए न तो कोई जांच हुई है और न ही कोई एफआईआर हुई. पीएमएलए के किस प्रावधान के तहत उन्होंने ऐसी जानकारी मांगी है? कलेक्टर भी राज्य सरकार का हिस्सा हैं.
23 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार पर सवाल उठाए थे और पूछा था कि राज्य सरकार कैसे रिट याचिका दाखिल कर सकती है? किस कानून के तहत याचिका दाखिल की गई? क्या ये संघवाद के खिलाफ नहीं है? राज्य सरकार कैसे ED समन से व्यथित है? इस मामले में उसका क्या हित है? सुप्रीम कोर्ट ने ED की याचिका पर तमिलनाडु सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.
तमिलनाडु राज्य के लिए पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि कानून के तहत कोई रोक नहीं है. राज्य सरकार के खिलाफ ED ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है.
जस्टिस त्रिवेदी ने कहा आप हमें इस बात पर संतुष्ट करें कि राज्य की रुचि क्या है और वह रिट याचिका कैसे दायर कर सकता है? राज्य कैसे व्यथित है? हम इस आदेश पर रोक लगाएंगे. धारा 50 प्रारंभिक जांच के लिए हैं - वे जानकारी चाहते हैं.
रोहतगी ने कहा कि उन्हें गैर-अनुसूचित अपराधों की जांच करने का कोई अधिकार नहीं है. जस्टिस त्रिवेदी ने कहा क्या उन्हें जांच एजेंसियों के साथ सहयोग नहीं करना चाहिए? इस पर रोहतगी ने कहा अगर ईडी बिना अधिकार क्षेत्र के काम कर रहा है तो वे बाध्य नहीं हैं. संघवाद से संबंधित मुद्दे हैं. राज्य के पास यह रिट याचिका दायर करने का आधार क्यों है, ये हम बताएंगे.
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