Tamil Nadu Government

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  NEET-UG विवाद क्या है? क्यों हो रहा इस परीक्षा के नतीजों का विरोध, जानिए इसके बारे में सब कुछ

  मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी (Medical entrance exam NEET-UG) कई गड़बड़ियों के आरोपों के कारण विवाद का केंद्र बन गई है. इस परीक्षा में 24 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए हैं. इस विवाद के चलते पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और राजनीतिक विवाद जारी है. 

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  Katchatheevu Island history:ब्रितानी हुकूमत ने भी माना था भारत का हिस्सा फिर श्रीलंका कैसे ले गया?

  लोकसभा चुनाव 2024 (lok sabha election 2024) से पहले कच्चाथीवू द्वीप (Katchatheevu Island history) एक बार फिर चुनावी मुद्दा बन रहा है. खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है- ये द्वीप भारत का हिस्सा था लेकिन कांग्रेस सरकार (congress government) ने इसे श्रीलंका(Sri Lanka) को दे दिया. ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कच्चातिवु द्वीप जो सदियों से भारत का हिस्सा था वो श्रीलंका के कब्जे में कैसे आ गया? कच्चाथीवू द्वीप आखिर है कहां पर? क्या है इसकी कहानी और क्या है इसका भूगोल? NDTV Itihas की नई पेशकश में है इन्हीं सवालों के जवाब

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  वेदांता को सुप्रीम कोर्ट से झटका, तमिलनाडु के तुतीकोरीन में नहीं खुलेगा कॉपर स्टरलाइट प्लांट

  Vedanta Copper Sterlite: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्लांट में बार-बार नियमों का उल्लंघन किया गया है. 2018 में तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्थानीय निवासियों के विरोध के बाद स्टरलाइट कॉपर प्लांट को बंद करने का आदेश दिया था.

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  तमिलनाडु सरकार को रेत खनन घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, ईडी कार्रवाई को हरी झंडी

  जस्टिस त्रिवेदी ने कहा था कि आप हमें इस बात पर संतुष्ट करें कि राज्य की रुचि क्या है और वह रिट याचिका कैसे दायर कर सकता है?

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  तमिलनाडु सरकार बनाम ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, ED का आरोप- 'जांच रोकने की हो रही कोशिश'

  सुप्रीम कोर्ट  कथित अवैध रेत-खनन घोटाला मामले में तमिलनाडु के 5 जिला कलेक्टरों को जारी किए गए समन पर रोक लगाने के विरोध में ED की याचिका पर सुनवाई कर रहा है.

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  "ED के इस समन से राज्य सरकार व्यथित क्यों? :तमिलनाडु सरकार से SC ने पूछ लिया सीधा सवाल

  सुप्रीम कोर्ट  ने कथित अवैध रेत-खनन घोटाला मामले में तमिलनाडु के 5 जिला कलेक्टरों को जारी किए गए समन पर रोक लगाने के विरोध में ED की याचिका पर सुनवाई कर रहा है.

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  भारत की आखिरी सड़क की अद्भुत सुंदरता देख मंत्रमुग्ध हो उठे लोग, एरियल Video देख शिवलिंग से करने लगे तुलना

  पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, “लुभावनी सुंदरता को देखो! तमिलनाडु के धनुषकोडी में भारत की आखिरी सड़क के मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्य को अपनी आँखों से देखें.”

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  राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण रोके जाने को लेकर SC ने तमिलनाडु सरकार से मांगा स्पष्टीकरण

  तमिलनाडु सरकार की तरफ से कहा गया कि राज्य सरकार की तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के बयान को रिकॉर्ड पर लिया है.

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  तमिलनाडु सरकार ने बाढ़ राहत कार्यों पर राज्यपाल की समीक्षा बैठक का किया बहिष्कार

  बैठक में सशस्त्र बलों, तटरक्षक बल, एनडीआरएफ, दक्षिणी रेलवे, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण, बीएसएनएल, भारत मौसम विज्ञान विभाग और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी (आईआरसीएस) के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया.

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  तमिलनाडु में कैसे एक जांच एजेंसी अधिकारी ने डॉक्टर से वसूले 40 लाख रुपये?

  पुलिस ने एक शिकायत की जांच के बाद खुलासा किया है कि तमिलनाडु में गिरफ्तार प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) का एक अधिकारी कथित तौर पर जबरन वसूली करने वाले रैकेट में शामिल था. यह पहली बार है जब तमिलनाडु में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के किसी अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है. तमिलनाडु पुलिस की ओर से दर्ज की गई एफआईआर में गिरफ्तार ईडी अधिकारी अंकित तिवारी की जबरन वसूली रैकेट में भूमिका का विस्तार से ब्यौरा दिया गया है.

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  तमिलनाडु पुलिस ने कार का पीछा करके ED अफसर को किया गिरफ्तार

  तमिलनाडु के मदुरै में पदस्थ प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) के एक अधिकारी को कथित तौर पर 20 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. यह अधिकारी डिंडीगुल जिले में एक सरकारी डॉक्टर से जुड़े आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच कर रहा था. पुलिस के अनुसार ईडी अधिकारी की पहचान अंकित तिवारी के रूप में हुई है. उसने इस मामले को छोड़ने के लिए एक करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी.

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  "तमिलनाडु के राज्यपाल मुख्यमंत्री से मिलकर विवाद सुलझाएं" : लंबित विधेयकों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट

  संविधान के अनुच्छेद 200 का उल्लेख करते हुए पीठ ने कहा कि राज्यपाल के कार्यालय द्वारा लौटाये जाने पर जिन विधेयकों को विधानसभा ने पुन: अपनाया है, उन्हें राज्यपाल राष्ट्रपति को नहीं भेज सकते.

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  विधेयक मंजूर करने में राज्यपालों की देरी पर तमिलनाडु और केरल की याचिकाओं पर SC में सोमवार को सुनवाई

  याचिका में कहा गया है कि विधेयकों को लंबे और अनिश्चितकाल तक लंबित रखने का राज्यपाल का व्यवहार स्पष्ट रूप से मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है. 

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  विधेयकों को मंजूरी मिलने में देरी को लेकर पंजाब, तमिलनाडु की सरकारें पहुंची सुप्रीम कोर्ट 

  तमिलनाडु सरकार ने शीर्ष न्यायालय से हस्तक्षेप का आग्रह किया है. सरकार ने आरोप लगाया कि ‘‘एक संवैधानिक प्राधिकार बाहरी कारणों से’’ राज्य सरकार के कामकाज में ‘‘असंवैधानिक तरीके से व्यवधान’’ डाल रहा है. 

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  कावेरी जल विवाद :  कर्नाटक के CM सांसदों-मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक, डिप्टी सीएम ने PM से हस्तक्षेप की मांग की

   उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने मंगलवार को कहा कि तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने के कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) के निर्देश के बाद राज्य ‘‘मुश्किल स्थिति’’ में है.