Tamil Nadu Government

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  सरकारी नौकरियों में सबसे ज्यादा आरक्षण किस राज्य में मिलता है? जान लीजिए जवाब

  तमिलनाडु सरकारी नौकरियों में लगभग 69% आरक्षण के साथ देश में सबसे आगे है. जबकि राजस्थान, तेलंगाना और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में आरक्षण 60% से ऊपर तक पहुंचता है.

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  DA Hike: इस राज्‍य के 16 लाख सरकारी कर्मियों और पेंशनर्स की बल्‍ले, इतना बढ़ गया महंगाई भत्ता, पूरी डिटेल यहां 

  Good News DA Hike: मुख्‍यमंत्री ने सरकारी कर्मियों और शिक्षकों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया. इनका महंगाई भत्ता 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया गया है. करीब 16 लाख सरकारी कर्मियों, शिक्षकों और पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा.

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  अगले साल 50 सरकारी छुट्टियां, जानें होली, रक्षाबंधन से दिवाली तक की तारीख, हॉलीडे की पूरी लिस्ट

  Public Hilday List 2026: अगले साल छुट्टियों का कैलेंडर जारी हो गया है. मकर संक्रांति से लेकर होली, दिवाली और रक्षाबंधन तक कौन सा त्योहार किस दिन पड़ रहा है, उसकी जानकारी को लेकर सब में उत्सुकता है.

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  कफ सिरप मौत मामले पर सरकार सख्त, दवा फैक्ट्रियों की जांच के आदेश, लापरवाही पर लाइसेंस रद्द

  कफ सिरप से बच्चों की मौत मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने हाईलेवल बैठक में सभी राज्यों से कहा कि वे Revised Schedule M के तहत तय मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें. उन्होंने दोहराया कि जो दवा निर्माता इन मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके लाइसेंस रद्द किए जाएं.

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  तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची: पुराने शिक्षकों पर TET लागू करने के आदेश को चुनौती, जानिए पूरा मामला

  तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पर पुनर्विचार याचिका दायर की है जिसमें पुराने शिक्षकों पर भी TET अनिवार्य किया गया था.

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  VIDEO: स्कूल के बच्चों ने तोतली जुबान में गाया ऐसा गाना, 100 मिलियन लोगों की पसंद बना ये वीडियो

  स्कूल यूनिफॉर्म पहने बच्चों ने जिस कॉन्फिडेंस से इसे पेश किया वह बड़ा ही शानदार लग रहा है. यह वायरल मोमेंट सिर्फ गाने के बारे में नहीं था, बच्चों की सीरियसनेस और खुशी भी साफ दिखाई दे रही थी.

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  उंगलुदन स्टालिन योजना को लेकर तमिलनाडु सरकार को बड़ी राहत, SC ने दिखाई हरी झंडी

  CJI बी आर गवई ने फैसला देते समय कहा कि हाईकोर्ट को इस तरह जल्दबाजी में अंतरिम रोक नहीं लगानी चाहिए थी. राजनेताओं के नाम पर योजनाओं का शुभारंभ पूरे देश में एक आम चलन है.

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  तमिलनाडु में सरकारी स्कूल-कॉलेजों के छात्रावास अब ‘सामाजिक न्याय छात्रावास’ कहे जाएंगे: स्टालिन

  राज्य सरकार द्वारा संचालित छात्रावास अब ‘सामाजिक न्याय छात्रावास’ कहे जाएंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) शासन में लैंगिक पहचान या जाति सहित किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा.

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  केंद्र की योजनाओं में रोड़े अटका रहे विपक्षी राज्‍य? प्रचार अभियान के जरिए लोगों को बताएगी सरकार

  केंद्र सरकार की ओर से पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना में प्रचार अभियान चलाया जाएगा. केंद्र को फीडबैक मिला है कि इन राज्यों में केंद्र सरकार की योजनाओं और कामों के बारे में आम लोगों को जानकारी पहुंचाना जरूरी है.

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  सुप्रीम कोर्ट का तुमिलनाडु की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार, फंड के लिए की थी यह मांग

  सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की उस याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है, जिसमें उसने केंद्र सरकार पर बकाया करीब 22 सौ करोड़ रुपये जारी करने की मांग की थी.