"सुरक्षाबलों को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई हो सकती है प्रभावित..." : अमरिंदर सिंह ने मालगाड़ियों को लेकर लिखा

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह - राज्य में माल गाड़ियों की आवाजाही को फिर से शुरू करने के लिए केंद्र को समझाने के प्रयास में भाजपा अध्यक्ष नड्डा को पत्र लिखा है. इस पत्र में उन्होंने चीन और पाकिस्तान के आक्रामक कदमों के बीच लद्दाख और कश्मीर में सैनिकों के लिए "गंभीर कमी ... की चेतावनी" दी है. मुख्यमंत्री ने नड्डा को आगाह किया कि सर्दी शुरू होते ही ऐसे दूरदराज के क्षेत्रों में सैनिक प्रभावित हो सकते हैं क्योंकि वे "आपूर्ति और अन्य सामानों से बाहर रह सकते हैं क्योंकि एक बार बर्फबारी सड़कों को अवरुद्ध कर देती है".

सिंह ने देश और राज्य दोनों की अर्थव्यवस्थाओं को गंभीर नुकसान का उल्लेख किया और बीजेपी द्वारा लगाए गए आरोपों को  "तुच्छ और बेबुनियाद" बताया जिसमें कहा गया था कि उनकी सरकार ने "नक्सली ताकतों" के साथ मिलीभगत की है. यह बात कुछ भाजपा नेताओं द्वारा किसानों के विरोध प्रदर्शन के संदर्भ में कही गई थी. 

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अमरिंदर सिंह ने लिखा. "ये (सैनिकों पर प्रभाव) ऐसे खतरे हैं कि न तो केंद्र और न ही भाजपा सहित कोई भी पार्टी इसकी अनदेखी कर सकती है." यदि सशस्त्र बल चीन और पाकिस्तान द्वारा बढ़ते आक्रामक खतरों के बीच महत्वपूर्ण आपूर्ति से वंचित हैं, तो स्थिति बेहद खतरनाक हो सकती है.

सिंह ने आज अपने पत्र में जोड़ा. "हर दिन माल गाड़ियों को निलंबित किया जाना जारी है, जिसका अर्थ है कि उद्योगों और कृषि को गंभीर नुकसान. यह हम सभी पर निहित है ... हमें देश के हित में इस विवादास्पद मुद्दे को हल करने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है."

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अमरिंदर सिंह ने नड्डा से भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और पंजाब भाजपा के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा से भी बयान वापस लेने का आग्रह किया, जिन्होंने प्रदर्शनकारी किसानों को "नक्सल" कहा था.  मुख्यमंत्री ने कहा, "भारतीय हमारे किसानों को 'अन्नदत्त (जो भोजन देते हैं)' के रूप में देखते हैं. उनके आंदोलन की तुलना" नक्सलवाद "से करते हुए, इन भाजपा नेताओं ने हर भारतीय को अपमानित किया है.

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केंद्र द्वारा पारित तीन विवादास्पद कृषि बिलों के विरोध में किसानों द्वारा अनिश्चितकालीन "रेल रोको" आंदोलन शुरू करने के बाद सितंबर में रेलवे ने माल गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया.

पिछले हफ्ते पंजाब सरकार द्वारा केंद्र के कानूनों का विरोध करने के लिए तीन बिल पारित करने के बाद लगभग 30 प्रदर्शनकारी किसान यूनियनों ने नाकाबंदी हटा ली. गुड्स ट्रेनों की आवाजाही को थोड़े समय के लिए फिर से शुरू किया गया था लेकिन रेलवे ने "ट्रेन संचालन की अनिश्चितता और सुरक्षा" का हवाला देते हुए एक बार फिर से निलंबित कर दिया था.