सुप्रीम कोर्ट ने शेल्टर होम की खराब स्थिति पर केंद्र व राज्य सरकारों को लगाई फटकार

नई दिल्ली: देशभर के शेल्टर होम की खराब हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि इससे साफ है कि शेल्टर होम के लिए कोई कुछ नहीं करना चाहता है और अदालत आदेश देती है तो ज्यूडिशियल एक्टिविज़्म का मसला खड़ा कर कर दिया जाता है. सुप्रीम कोर्ट ने NCPCR की सोशल ऑडिट रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लिया. NCPCR ने रिपोर्ट में कहा है कि इस समय देश में 3540 जुवेनाइल इंस्टीट्यूट हैं, जिसमें से 2874 चिल्ड्रेन होम हैं. केवल 54 होम का पॉजीटिव रेस्पॉन्स है. दूसरी तरफ, 185 शेल्टर होम जिनका अभी ऑडिट हुआ है उसमें 19 में ही रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है.

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NCPCR ने कहा कि सोशल ऑडिट अभी भी चल रही है और यह अक्टूबर 2018 तक चलेगाी. WCD ने कोर्ट में कहा कि उन्होंने सभी राज्य के मुख्य सचिव को शेल्टर होम के निरीक्षण को लेकर निर्देश दिया है. 15 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट भी देने को कहा है. इस मामले में 18 सितंबर को मीटिंग करेंगे. सुप्रीम कोर्ट में 20 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी. आपको बता दें कि पिछले दिनों बिहार के मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम में कई बच्चियों से रेप का मामला सामने आने के बाद देशभर में भूचाल आ गया था. मुजफ्फरपुर का मामला थमा भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह का मामला सामने आया. यहां देवरियां में भी बच्चियों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ. 

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