बिहार सरकार का बड़ा फैसला, पटना, मधुबनी समेत इन 5 जिलों में बनेंगी नई यूनिवर्सिटी

बिहार कैबिनेट बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई. इस बैठक में सीएम सम्राट चौधरी ने अलग-अलग विभागों से जुड़े कुल 45 एजेंडों पर मुहर लगाई है. इनमें शैक्षिक, स्वच्छता और न्यायिक आधारभूत संरचना को मजबूती देने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं. कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि बिहार के अलग-अलग जिलों में 5 नए निजी विश्वविद्यालय (Private University) बनाने की मंजूरी दी गई है. इसके अलावा 4 जिलों में नई कोर्ट बिल्डिंग बनाने के लिए मंजूरी मिली है.

बिहार कैबिनेट के बड़े फैसले

1. कैबिनेट बैठक में शिक्षकों के तबादले के लिए "बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली-2026" को मंजूरी मिल गई है.
    
2. बिहार कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने पटना, मधुबनी समेत 5 जिलों में प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. 
    
3. PM-JANMAN योजना के तहत 6 जिलों में 15 छात्रावास बनाने के लिए 41.25 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है. 
    
4. धरती आबा योजना के तहत 8 जिलों में 19 छात्रावास बनाने के लिए 60.42 करोड़ रुपये की मंजूर मिली है. 
    
5. कैबिनेट बैठक में बोधगया में दलाई लामा से जुड़े नामग्याल तांत्रिक कॉलेज को 50 वर्षों के लिए जमीन लीज पर देने की मंजूरी मिली है.  
    
6. मुंगेर के तारापुर में धार्मिक और पर्यटन सुविधाएं विकसित करने के लिए ईशा फाउंडेशन को 99 साल की लीज पर जमीन देने की मंजूरी मिली है.
    
7. मोकामा में धार्मिक और पर्यटन विकास के लिए तिरुमला तिरुपति देवस्थानम को भी 99 साल की लीज पर जमीन देने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है.
    
8. कृषि से जुड़े फैसले में प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 30.60 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. 
    
9. तेलहन फसलों (सरसों, तिल आदि) की खेती बढ़ाने के लिए 36.18 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी मिली मिली है. 
    
10. बिहार में पुलों की सुरक्षा जांच के लिए थर्ड पार्टी सेफ्टी ऑडिट कराया जाएगा. इस पर करीब 47.76 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

इन जिलों में बनेंगे विश्वविद्यालय

• मधुबनी में शांजा विश्वविद्यालय
• सिवान में निजी विश्वविद्यालय
• नवादा के अशोक नगर में एस.ए. विश्वविद्यालय
• पटना में हिमालय विश्वविद्यालय
• औरंगाबाद के जसोइया मोड़ में सीतयोग विश्वविद्यालय

4 जिलों में नई कोर्ट भवन बनाने की मंजूरी 

• महाराजगंज (सिवान) में 10 कोर्ट भवन, एमेनिटी भवन एवं हाजत भवन निर्माण हेतु ₹34.33 करोड़ की स्वीकृति.
• मोतिहारी (पूर्वी चंपारण) में 20 कोर्ट भवन निर्माण हेतु ₹53.02 करोड़ की स्वीकृति.
• बेगूसराय में 15 कोर्ट भवन (G+7) निर्माण हेतु ₹39.04 करोड़ की स्वीकृति
• रजौली (नवादा) में 10 कोर्ट भवन, एमेनिटी भवन एवं हाजत भवन निर्माण हेतु ₹38.38 करोड़ की स्वीकृति. 

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