RTI संशोधन बिल पर केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिल गई, जब NDA के बाहर की कई पार्टियों का समर्थन उसे हासिल हो गया. TRS, BJD और PDP इस बिल पर सरकार के साथ हैं. इनके अलावा YSRCP ने भी RTI संशोधन बिल को लेकर सरकार का समर्थन करने का फैसला किया है. इस बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजे जाने की विपक्ष की साझा मुहिम को इससे ज़ोरदार झटका लगा है, और बिल के राज्यसभा में पारित हो जाने की उम्मीदें बढ़ गई हैं.
इस बिल के लिए विपक्षी दलों के मनाने के लिए पीयूष गोयल और प्रह्लाद जोशी ने सरकार की ओर से मोर्चा संभाला है. बुधवार रात सभी नेताओं से बात की. उन्होंने चंद्रबाबू नायडू, के चंद्रशेखर राव, जगन मोहन रेड्डी और नवीन पटनायक सहित कई विपक्षी नेताओं से फोन पर बात की. सरकार को उम्मीद है कि बिल के पक्ष में 130 से ज्यादा वोट डलेंगे.
एनडीए का सहयोगी दल होने के बावजूद लोकसभा में तीन तलाक का विरोध क्यों कर रही जेडीयू?
सरकार की दलील है कि आरटीआई बिल से संवैधानिक ढांचे से छेड़छाड़ नहीं की गई है, वहीं राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं किया गया है. वेतन में एकरूपता लाने के लिए संशोधन किया जा रहा है. इस जरिए कार्यकाल में भी एकरूपता लाने की कोशिश होगी. सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा. संबंधित राज्यों को नियुक्ति का अधिकार है. सरकार का दावा, राज्य सभा में बिल पास कराने में नहीं आएगी अड़चन, आसानी से पास हो जाएगा.
बता दें, विपक्षी दल आरटीआई कानून में संशोधन का विरोध कर रहे हैं. विपक्षी दलों की मांग है कि सूचना अधिकार (संशोधन) बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए."
VIDEO: राज्यसभा में आरटीआई संशोधन बिल
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
