पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह.
नई दिल्ली:
राफेल मुद्दे (Rafale Deal) को लेकर कांग्रेस (Congress) पर पलटवार के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) पूरी तैयारी कर चुकी हैृ. भाजपा ने मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों समेत अपने प्रमुख नेताओं को सोमवार को देश के 70 शहरों में कांग्रेस पर निशाना साधने के लिये तैनात किया है. पार्टी के मीडिया प्रमुख और राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी ने कहा, 'राफेल सौदे पर सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट तरीके से सच्चाई बयां करने के बाद भाजपा केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस की साजिश और राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ के उसके प्रयास का पर्दाफाश करेगी.'
उन्होंने कहा कि यह फैसला युद्धक विमान के सौदे को लेकर सरकार के खिलाफ आरोप लगा रहे लोगों के झूठ पर लगाम लगाएगा. सूत्रों ने कहा कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुवाहाटी में, देवेंद्र फड़णवीस अहमदाबाद में, विजय रूपाणी जयपुर में, सर्वानंद सोनोवाल अगरतला में मीडिया को संबोधित करेंगे. केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, जे पी नड्डा, स्मृति ईरानी, सुरेश प्रभु, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पार्टी संगठन के नेता सोमवार को विभिन्न स्थानों पर मीडिया से बातचीत करेंगे.
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फैसले में सुधार के लिए केंद्र ने दी अर्जी
केंद्र सरकार ने आनन-फानन में शनिवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख कर राफेल करार से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उस हिस्से में सुधार की गुहार लगाई जिसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) और लोक लेखा समिति (पीएसी) का जिक्र है. सरकार को लगा कि यदि फैसले में सुधार कराने में देरी हुई तो विपक्ष को उस पर हमलावर होने का बड़ा मौका मिल जाएगा.
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसके आदेश में जहां सीएजी रिपोर्ट और पीएसी का जिक्र है, वहां उसके नोट की ‘गलत व्याख्या' की गई और ‘नतीजतन, सार्वजनिक तौर पर विवाद पैदा हो गया.' सूत्रों ने बताया कि रक्षा एवं कानून मंत्रालयों के आला अधिकारियों और अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल के बीच शनिवार को एक मैराथन बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि सुप्रीम कोर्ट में आज ही एक अर्जी दायर कर फैसले में सुधार की गुजारिश की जाए.
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कांग्रेस ने लगाए थे कोर्ट को गुमराह करने के आरोप
उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का रुख करने में जरा भी देरी से भ्रम बढ़ेगा और विपक्ष को संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार पर हमलावर होने का बड़ा मौका मिल जाएगा. राफेल करार के मुद्दे पर कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष पहले ही सरकार के खिलाफ काफी आक्रामक है. पीएसी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहले ही कह चुके हैं कि राफेल विमानों को लेकर उन्हें सीएजी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है. विपक्ष ने मोदी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने के आरोप भी लगाए हैं.
अब राफेल डील पर फैसले में 'तथ्यात्मक सुधार' की मांग को लेकर SC पहुंची केंद्र सरकार
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि करार में विमानों की कीमत का ब्योरा सीएजी से साझा किया जा रहा है और सीएजी ने अपनी रिपोर्ट संसद की पीएसी से साझा की है. अपनी अर्जी में केंद्र ने कहा कि फैसले के 25वें पैरा में दो वाक्य उसकी ओर से एक सीलबंद कवर में दिए गए कीमतों के ब्योरे के साथ सौंपे गए एक नोट पर आधारित लग रहे हैं. लेकिन सरकार ने संकेत दिए कि अदालत की ओर से इस्तेमाल किए गए शब्द इसे एक अलग अर्थ दे रहे हैं. केंद्र ने साफ किया कि उसने यह नहीं कहा कि पीएसी ने सीएजी की रिपोर्ट का परीक्षण किया या कोई संपादित हिस्सा संसद के समक्ष रखा गया है.
(इनपुट- भाषा)
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राफेलः फैसले में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी अर्जी
उन्होंने कहा कि यह फैसला युद्धक विमान के सौदे को लेकर सरकार के खिलाफ आरोप लगा रहे लोगों के झूठ पर लगाम लगाएगा. सूत्रों ने कहा कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुवाहाटी में, देवेंद्र फड़णवीस अहमदाबाद में, विजय रूपाणी जयपुर में, सर्वानंद सोनोवाल अगरतला में मीडिया को संबोधित करेंगे. केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, जे पी नड्डा, स्मृति ईरानी, सुरेश प्रभु, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पार्टी संगठन के नेता सोमवार को विभिन्न स्थानों पर मीडिया से बातचीत करेंगे.
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फैसले में सुधार के लिए केंद्र ने दी अर्जी
केंद्र सरकार ने आनन-फानन में शनिवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख कर राफेल करार से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उस हिस्से में सुधार की गुहार लगाई जिसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) और लोक लेखा समिति (पीएसी) का जिक्र है. सरकार को लगा कि यदि फैसले में सुधार कराने में देरी हुई तो विपक्ष को उस पर हमलावर होने का बड़ा मौका मिल जाएगा.
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसके आदेश में जहां सीएजी रिपोर्ट और पीएसी का जिक्र है, वहां उसके नोट की ‘गलत व्याख्या' की गई और ‘नतीजतन, सार्वजनिक तौर पर विवाद पैदा हो गया.' सूत्रों ने बताया कि रक्षा एवं कानून मंत्रालयों के आला अधिकारियों और अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल के बीच शनिवार को एक मैराथन बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि सुप्रीम कोर्ट में आज ही एक अर्जी दायर कर फैसले में सुधार की गुजारिश की जाए.
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शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि करार में विमानों की कीमत का ब्योरा सीएजी से साझा किया जा रहा है और सीएजी ने अपनी रिपोर्ट संसद की पीएसी से साझा की है. अपनी अर्जी में केंद्र ने कहा कि फैसले के 25वें पैरा में दो वाक्य उसकी ओर से एक सीलबंद कवर में दिए गए कीमतों के ब्योरे के साथ सौंपे गए एक नोट पर आधारित लग रहे हैं. लेकिन सरकार ने संकेत दिए कि अदालत की ओर से इस्तेमाल किए गए शब्द इसे एक अलग अर्थ दे रहे हैं. केंद्र ने साफ किया कि उसने यह नहीं कहा कि पीएसी ने सीएजी की रिपोर्ट का परीक्षण किया या कोई संपादित हिस्सा संसद के समक्ष रखा गया है.
(इनपुट- भाषा)
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