संसद में दिए गए एक बयान के अनुसार, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत करीब 1.45 करोड़ रजिस्ट्रेशन और 6.34 लाख इंस्टॉलेशन पूरे किए गए हैं. इस योजना को प्रधानमंत्री ने वित्त वर्ष 2027 तक आवासीय क्षेत्र में 1 करोड़ रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन हासिल करने के उद्देश्य से शुरू किया है, जिसके लिए 75,021 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है.
केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और बिजली राज्य मंत्री (एमओएस) श्रीपद नाइक ने राज्यसभा को एक लिखित जवाब में बताया कि राष्ट्रीय पोर्टल ने कुल 1.45 करोड़ रजिस्ट्रेशन, 26.38 लाख आवेदन और 6.34 लाख रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन की सूचना दी है. एमओएस के अनुसार, 3.66 लाख आवेदकों को सब्सिडी जारी की गई है और इसे नियमित रूप से 15 से 21 दिनों के भीतर जारी किया जाता है.
गुजरात में इस पहल के तहत सबसे अधिक 2,86,545 सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं. महाराष्ट्र में 1,26,344 सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 53,423 सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं. राज्य मंत्री नाइक ने कहा कि मंत्रालय आरईसी, डिस्कॉम और विक्रेताओं सहित सभी हितधारकों के साथ साझेदारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य योजना के सफल कार्यान्वयन के रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का समाधान करना है.
पीएम मोदी ने उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए रूफटॉप सोलर योजना शुरू की थी. 75,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाली इस परियोजना का लक्ष्य हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध करवा कर 1 करोड़ घरों को रोशन करना है. लोगों के बैंक खातों में सीधे दी जाने वाली पर्याप्त सब्सिडी से लेकर भारी रियायती बैंक ऋण तक, केंद्र सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि लोगों पर लागत का कोई बोझ न पड़े.
इस योजना को जमीनी स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए, शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों को अपने अधिकार क्षेत्र में रूफटॉप सोलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया गया है. साथ ही, इस योजना से लोगों की आय में वृद्धि, बिजली बिल में कमी और रोजगार सृजन हो रहा है.
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