- अरुणाचल में चीन सीमा से लगे 40 गांवों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार के बाद लोगों ने घरवापसी की है.
- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को इस बात की जानकारी दी.
- उन्होंने राज्य के लिए कुल 5610 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की शुरुआत भी की है.
चीन सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश के गांवों में विकास कार्यों के बाद लोगों की घरवापसी शुरू हो गई है. रविवार को अरुणाचल की राजधानी ईटानगर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे लगभग 40 गांवों के निवासी, बुनियादी ढांचे और सुविधाओं में सुधार के बाद अपने मूल स्थानों पर वापस लौट आए हैं. ईटानगर में एक कार्यक्रम के दौरान, शाह ने कहा कि केंद्र सरकार का 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' (VVP) दूर-दराज के इलाकों में सड़कें, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, बिजली, पीने के पानी की आपूर्ति और आजीविका के अवसर बेहतर बनाकर बदलाव ला रहा है.
अरुणाचल के विकास के लिए 5610 करोड़ की योजनाएं शुरू
उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के लिए 5,610 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की, जिनमें शिक्षा, बिजली, ग्रामीण सड़कें और सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़ी पहल शामिल हैं. इन परियोजनाओं में 'मिशन शिक्षित अरुणाचल चरण-II' (जिसके लिए 1,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं), मुख्यमंत्री का 'व्यापक राज्य विद्युत विकास कार्यक्रम' (2,000 करोड़ रुपये) और ग्रामीण सड़क विकास कार्यक्रम (2,000 करोड़ रुपये) शामिल हैं.
Speaking at the Cooperative Conference in Itanagar, Arunachal Pradesh. https://t.co/EBEfXUZ3CJ
— Amit Shah (@AmitShah) November 22, 2026
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से 11 सीमावर्ती जिलों में होंगे विकास कार्य
'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' के तहत, 11 सीमावर्ती जिलों में 110.95 करोड़ रुपये की लागत से 199 परियोजनाएं शुरू की जाएंगी. शाह ने 'मिशन सुरक्षा' (Mission SURAKSHA) की भी शुरुआत की. गृह मंत्री ने कहा कि सीमावर्ती गांव देश की सुरक्षा और विकास प्राथमिकताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि इन क्षेत्रों में लोगों को बनाए रखने के लिए उनके जीवन स्तर में सुधार करना और आजीविका के अवसर पैदा करना बहुत जरूरी है.
सेना और आईटीबीपी जवानों के सहयोग की सराहना
उन्होंने स्थानीय निवासियों, विशेषकर किसानों की मदद करने में सेना और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) की भूमिका का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि ये बल किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने और बाजारों तक पहुंच बनाने में मदद कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों द्वारा स्थानीय स्तर पर उत्पादित खाद्य पदार्थों की खरीद से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा मिल रहा है.
सहकारी समितियों से दूध, मछली, मांस का बढ़ेगा उत्पादन
शाह ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में सहकारी समितियों के माध्यम से दूध, मछली, मांस और अंडे के उत्पादन को बढ़ाने की काफी संभावनाएं हैं. इससे रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं और राज्य की बाहरी आपूर्ति पर निर्भरता कम हो सकती है. 'नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड' (NDDB) राज्य में डेयरी उत्पादन बढ़ाने की संभावनाओं का आकलन करने के लिए एक टीम भेजेगा. शाह ने कहा कि अगर स्थानीय उत्पादक पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित कर सकें, तो NDDB और अमूल उनसे दूध खरीदेंगे.
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