- गृह मंत्री अमित शाह अरुणाचल प्रदेश के सियांग मेगा बांध परियोजना पर समीक्षा के लिए दो दिवसीय दौरे पर हैं
- सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भारत की सबसे बड़ी जलविद्युत और जल-भंडारण परियोजना के रूप में प्रस्तावित है
- परियोजना प्री-फिजिबिलिटी सर्वेक्षण के फेज में अटकी है, स्थानीय आदि समुदाय के विरोध के कारण काम प्रभावित हुआ है
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिवसीय समीक्षा दौरे पर अरुणाचल प्रदेश पहुंचे हैं. ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब प्रस्तावित 11,200 मेगावाट (MW) की 'सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट' (SUMP) का विरोध किया जा रहा है. नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (NHPC) द्वारा सियांग, अपर सियांग और ईस्ट सियांग जिलों में शुरू की गई ये परियोजना, भारत की सबसे बड़ी जलविद्युत और जल-भंडारण सुविधा के रूप में डिज़ाइन की गई है. हालांकि, स्थानीय 'आदि' समुदाय के कुछ वर्गों के कड़े विरोध के कारण, ये परियोजना अभी भी 'प्री-फिजिबिलिटी सर्वे' (संभाव्यता-पूर्व सर्वेक्षण) के चरण में ही अटकी हुई है.
अमित शाह ने कहा कि वह सियांग मेगा बांध को लेकर लोगों की चिंताओं को समझते हैं. उन्होंने सियांग घाटी के लोगों को भरोसा दिलाया कि इस मुद्दे पर बहुत ही सकारात्मक तरीके से बातचीत की जाएगी. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि यह एक राष्ट्रीय परियोजना है और अरुणाचल की प्रगति और विकास के लिए रणनीतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है.
अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने 2 नवंबर को एक आधिकारिक बयान में बताया कि फरवरी 2008 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे 'राष्ट्रीय परियोजना' घोषित किया था. देश की केवल 16 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से SUMP एक है, जिसे यह दर्जा हासिल है.
पारंपरिक 'रन-ऑफ-द-रिवर' (नदी के बहाव पर आधारित) जलविद्युत संयंत्रों से अलग, केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने SUMP को मुख्य रूप से बिजली उत्पादन के साधन के बजाय, पानी के रणनीतिक भंडारण और बाढ़ को नियंत्रित करने वाले जलाशय के रूप में परिभाषित किया है.

इस परियोजना की 'प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट' (PFR) को तेजी से पूरा करने पर जोर देने के पीछे सीमा पार तिब्बत में हो रहे घटनाक्रम हैं. तिब्बत में ही यह नदी 'यारलुंग त्सांगपो' के रूप में निकलती है, फिर अरुणाचल प्रदेश में 'सियांग' के नाम से प्रवेश करती है और आगे असम में 'ब्रह्मपुत्र' के रूप में बहती है.
खांडू ने आदि समुदाय को लिखे अपने खुले पत्र में बताया कि जुलाई 2025 में, चीन ने सीमा से लगभग 40 किमी दूर मेडोग काउंटी में 60,000 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना का निर्माण शुरू कर दिया है. यह काम भारत के साथ कोई पूर्व परामर्श किए बिना या हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा किए बिना किया गया है.
उन्होंने लिखा, "हमारी घाटी को पानी से जुड़े वास्तविक खतरों का सामना करना पड़ रहा है. इसमें बिना किसी पूर्व चेतावनी के अचानक पानी का बहुत तेज बहाव आना, और सर्दियों के सूखे महीनों में पानी की कमी होना शामिल है. यह स्थिति इसलिए और भी गंभीर है क्योंकि 'आने सियांग' (मां सियांग) नदी का लगभग 65 प्रतिशत पानी चीन से आता है."
पेमा खांडू ने कहा, "ऊपरी इलाकों (अपस्ट्रीम) में क्या हो रहा है, इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन हम अपनी तरफ जो कर रहे हैं, उसे नियंत्रित कर सकते हैं. हमें तैयारी करनी होगी और खुद को मजबूत बनाना होगा. इसलिए, 'सियांग UMP' एक ऐसा विकल्प हो सकता है, जिस पर वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से विचार किया जाना चाहिए. इससे सियांग नदी और ब्रह्मपुत्र नदी में 'इकोलॉजिकल फ्लो' (पर्यावरण के अनुकूल जल प्रवाह) बनाए रखने के लिए व्यावहारिक रास्ते तलाशे जा सकते हैं."
राज्य सरकार के अनुसार, इस परियोजना के निर्माण के लिए अभी तक कोई मंजूरी नहीं दी गई है. फिलहाल, ज़मीन पर केवल तकनीकी और पर्यावरणीय जांच चल रही है. ये जांच 'PFR' (प्रारंभिक व्यवहार्यता रिपोर्ट) तैयार करने और यह आकलन करने के लिए की जा रही हैं कि क्या भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील इस इलाके में इतने बड़े पैमाने का जलाशय (रिजर्वायर) बनाना संभव है.
खांडू ने कहा, "मैं साफ कर देना चाहता हूं कि इस चरण में हम बांध बनाने की बात नहीं कर रहे हैं. मैं आप सभी को भरोसा दिलाता हूं कि भारत सरकार या अरुणाचल प्रदेश सरकार, किसी ने भी 'सियांग UMP' के निर्माण को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है." उन्होंने आगे कहा कि भविष्य में कोई भी कदम उठाने से पहले, 'भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013' और 'पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986' के तहत सार्वजनिक सुनवाई (पब्लिक हियरिंग) करना और लोगों की सहमति लेना अनिवार्य होगा.

PFR अध्ययनों के लिए स्थानीय सहमति बनाने के उद्देश्य से, राज्य सरकार ने निवासियों के कुछ समूहों के साथ गांव-स्तर पर समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए हैं. खांडू और उपमुख्यमंत्री चौना मेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की एक विशेष बैठक के बाद, सरकार ने सचिव (भूमि प्रबंधन) के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया. ये समिति संपत्ति के मुआवजे की दरों की जांच करेगी और परियोजना से प्रभावित होने वाले परिवारों (PAFs) के लिए पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन (R&R) का एक ढांचा तैयार करेगी. साथ ही, सरकार ने शहरी विकास विभाग को यिंगकियोंग और गेकू में नए विकास प्राधिकरण स्थापित करने का निर्देश दिया है.
हालांकि, 'सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम' (SIFF), 'आदि बाने केबांग' (ABK) यूनाइटेड और 'SUMP अफेक्टेड एरिया यूथ एसोसिएशन' के नेतृत्व में स्थानीय समूहों ने PFR सर्वेक्षणों का विरोध किया है. उन्होंने चेतावनी दी है कि एक विशाल जलाशय बनने से घाटी में स्थित पुश्तैनी गांव, धान के खेत और संतरे के बाग पानी में डूब जाएंगे.
सर्वे की तैयारियों को लेकर तनाव और अक्टूबर में 'अरुणाचल प्रदेश गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 2014' के तहत चार कार्यकर्ताओं को एहतियातन हिरासत में लिए जाने के कारण, उसी महीने हुए 12 घंटे के बंद के दौरान हालात बिगड़ गए. पासीघाट में भीड़ ने NHPC के एक दफ्तर और पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी, जिसके बाद तीनों जिलों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की 30 से 34 कंपनियों को तैनात करना पड़ा.
SIFF के प्रवक्ता टैगोरी माइज़ ने शनिवार को शाह द्वारा बातचीत के प्रस्ताव को तब तक ठुकरा दिया, जब तक कि सभी CAPF जवानों को वापस नहीं बुला लिया जाता और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द नहीं कर दिया जाता. वहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पासीघाट पश्चिम के विधायक निनोंग एरिंग ने कहा कि डूब क्षेत्र का सटीक दायरा जानने के लिए तकनीकी अध्ययन पूरा करना बहुत जरूरी है.
एरिंग ने कहा, "हमारे पास PFR (प्रारंभिक व्यवहार्यता रिपोर्ट) होनी चाहिए, क्योंकि हम यह समझना चाहते हैं कि बांध का लोगों पर क्या असर पड़ेगा, कौन से इलाके डूब सकते हैं और इसका कुल प्रभाव क्या होगा. हम कोई और 'चिपको आंदोलन' या 'टिहरी बांध आंदोलन' जैसी स्थिति नहीं चाहते. दुर्भाग्य से, इस आंदोलन की वजह से हम पहले ही कमजोर स्थिति में आ गए हैं."
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