अरुणाचल में LAC पर तनाव के बीच भारत-चीन की कोर कमांडर लेवल वार्ता, सर्दियों से पहले टकराव रोकने पर जोर

अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर तनाव के बीच भारत और चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की दूसरे दौर की वार्ता हुई. वाचा-दमाई में हुई मीटिंग में गश्त के दौरान टकराव रोकने और बातचीत के रास्ते खुले रखने पर चर्चा की गई.

अरुणाचल में LAC पर तनाव के बीच भारत-चीन की कोर कमांडर लेवल वार्ता, सर्दियों से पहले टकराव रोकने पर जोर
अरुणाचल में टकराव से बचने के लिए भारत-चीन के बीच वार्ता.

अरुणाचल प्रदेश में LAC पर बढ़ते तनाव के बीच भारत और चीन ने एक बार फिर कोर कमांडर लेवल की सैन्य वार्ता की. इस कदम का मकसद गश्त के दौरान सैनिकों के बीच टकराव रोकना, बातचीत के रास्ते खुले रखना और सर्दियों से पहले हालात को और बिगड़ने से रोकना है. भारतीय दल की अगुवाई थर्ड कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कालिया ने की. नागालैंड के दीमापुर में मुख्यालय वाली भारतीय सेना की थर्ड कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग, लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कालिया ने भारतीय डेलिगेशन का नेतृत्व किया. उन्होंने अपने चीनी समकक्ष और अन्य सैन्य अधिकारियों के साथ बातचीत की. इस दौरान विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी भी मौजूद रहे.

इस बातचीत का मकसद दोनों सेनाओं के बीच कार्य-प्रणाली तय करना, गश्ती दलों के बीच टकराव को टालना, बातचीत के रास्ते खुले रखना और लोकल लेवल पर होने वाले टकराव को किसी बड़े सैन्य गतिरोध में बदलने से रोकना था.

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यह बातचीत ऐसे वक्त में हुई है, जब अरुणाचल प्रदेश में एलएसी यानी 'लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल' के कुछ इलाकों पर लगातार तनाव बना हुआ है, जहां भारतीय और चीनी सैनिक कई जगहों पर आमने-सामने हैं. दोनों पक्षों ने इस इलाके में बड़ी तादाद में सैनिकों को तैनात किया है. आने वाली सर्दियों में, पहाड़ी सीमा होने की वजह से यहां सैन्य अभियानों में और भी चुनौतियां आ सकती हैं.

कोर कमांडर लेवल की वार्ता का दूसरा दौर

यह ताजा बैठक, 6 और 7 सितंबर को पूर्वी सेक्टर में हुई कोर कमांडर स्तर की पहली मीटिंग के बाद हुई है. ये बातचीत वाचा-दमाई बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट्स पर हुई. अरुणाचल प्रदेश के किबिथू सेक्टर में स्थित 'वाचा', भारत का सबसे पूर्वी बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट है. सितंबर में हुई यह मीटिंग, अरुणाचल के ऊपरी सुबनसिरी जिले के तक्सिंग इलाके में तनाव बढ़ने की खबरों के बीच आयोजित की गई थी.

दोनों देशों ने लोकल लेवल पर होने वाले टकरावों को बढ़ने से रोकने के लिए सैन्य और राजनयिक संवाद तंत्रों का इस्तेमाल बढ़ा दिया है. ऐसा खासकर उन इलाकों में किया जा रहा है, जहां एलएसी को लेकर दोनों देशों की समझ अलग-अलग है.

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रणनीतिक रूप से अहम इस पूर्वी सेक्टर में तैनात सैन्य इकाइयां, भारतीय सेना की थर्ड कोर का हिस्सा हैं. इस कोर का मुख्यालय नागालैंड में दीमापुर के पास रंगापहाड़ में स्थित है.

ITBP चीफ ने कही थी टकराव की बात...

हाल की सैन्य झड़प तब सामने आई, जब आईटीबीपी के पूर्व महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने माना कि अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पर कई जगहों पर भारतीय और चीनी सैनिकों का आमना-सामना हुआ था. अक्टूबर में कपूर ने कहा था कि कई जगहों पर टकराव हुआ है और जारी है. उनके बयान ने एक बार फिर पूर्वी क्षेत्र में जमीनी स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया, खासकर जब दोनों देश 2020 में पूर्वी लद्दाख में सैन्य टकराव के बाद संबंधों को स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं.

विदेश मंत्रालय ने बयानों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एलएसी पर स्थिति वक्त-वक्त पर बिगड़ती रहती है, जब चीनी सेना स्थापित गश्त पैटर्न से दूर चली जाती है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति जरूरी है.

भारत ने हमेशा कहा है कि एलएसी पर यथास्थिति को बदलने की कोई भी एकतरफा कोशिश अस्वीकार्य है.

अरुणाचल प्रदेश क्यों है विवाद की वजह?

अरुणाचल प्रदेश में सीमा विवाद की वजह चीन द्वारा 'मैकमोहन रेखा' को मान्यता न देना है. भारत इस रेखा को पूर्वी क्षेत्र में दोनों देशों के बीच का बॉर्डर मानता है. 1914 के 'शिमला कन्वेंशन' के तहत ब्रिटिश भारत, तिब्बत और चीन के बीच यह सीमा रेखा तय की गई थी. ब्रिटिश भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे बाद में चीन ने मानने से इनकार कर दिया.

बीजिंग, अरुणाचल प्रदेश को अपने 'ज़ांगनान' या 'साउथ तिब्बत' का हिस्सा बताता है. नई दिल्ली ने हमेशा इस दावे को खारिज किया है और कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है.

'लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल' को लेकर दोनों पक्षों की अलग-अलग समझ होने की वजह से कई इलाकों में अक्सर दोनों देशों के गश्ती दलों के बीच टकराव की स्थिति बन जाती है.

अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी माना कि बॉर्डर पर घुसपैठ की घटनाएं होती हैं. खांडू ने कहा, "घुसपैठ निश्चित तौर से हुई है और यह होती रहती है. ऐसा बर्ताव कोई नई बात नहीं है, क्योंकि सीमा पूरी तरह से तय नहीं है." उन्होंने इस स्थिति को सामान्य बताया और कहा कि भारतीय सशस्त्र बल सीमा की प्रभावी ढंग से रक्षा कर रहे हैं. उन्होंने यह भी बताया कि चीन द्वारा मैकमोहन रेखा को स्वीकार न करना, गश्ती दलों के बीच लगातार होने वाले टकराव की एक बड़ी वजह है.

डोभाल-वांग यी की मुलाकात के बाद सैन्य वार्ता

यह लड़ाई दोनों देशों के बीच रिश्तों को स्थिर करने के लिए की गई राजनयिक कोशिशों के बाद हुई है. अगस्त में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और उनके चीनी समकक्ष, विदेश मंत्री वांग यी, बीजिंग में मिले. वे दोनों देशों के बीच सीमा वार्ता के लिए विशेष प्रतिनिधि के तौर पर वहां पहुंचे थे.

यह मुलाकात सीमा से जुड़े लंबित मुद्दों को सुलझाने और बॉर्डर पर शांति बनाए रखने की व्यापक कोशिशों का हिस्सा थी.

जून 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद से भारत-चीन के रिश्तों में तनाव आ गया था. इसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे. भारत का कहना है कि चीनी पक्ष को भी नुकसान उठाना पड़ा था. हालांकि, बीजिंग ने इस बात से इनकार किया है. यह दशकों में दोनों देशों के बीच पैदा हुए सबसे गंभीर सैन्य संकटों में से यह एक था.

उस वक्त भारतीय सेना ने बताया था कि दोनों तरफ नुकसान हुआ है, लेकिन कोई निश्चित संख्या नहीं बताई. बाद में, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह सहित कुछ भारतीय अधिकारियों ने इशारा किया कि चीन की तरफ नुकसान भारत के मुकाबले करीब दोगुना था. चीन ने फरवरी 2021 में माना कि उसके चार सैनिक मारे गए थे.

इसके बाद हुई सैन्य और राजनयिक बातचीत से पश्चिमी सेक्टर के कुछ इलाकों में तनाव कम करने में मदद मिली है, लेकिन पूर्वी सीमा अभी भी संवेदनशील बनी हुई है.

पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने पहले ही इस बात की ओर इशारा किया था कि सीमा विवाद का हल न होना, एलएसी को लेकर अलग-अलग नजरिए, बुनियादी ढांचे का निर्माण और 'फोर्स मल्टीप्लायर्स' यानी सैन्य क्षमता बढ़ाने वाले साधनों की तैनाती तनाव का कारण बन सकती है.

उन्होंने सतर्कता, विश्वसनीय सैन्य क्षमताओं, स्पष्ट समझौतों और बनी हुई सहमतियों का लगातार पालन करने की जरूरत पर जोर दिया है.

हालिया सैन्य वार्ता, भारत और चीन की उस लगातार कोशिश का हिस्सा है, जिसका मकसद स्थानीय स्तर पर होने वाले टकराव में बदलने से रोकना है. लेकिन बॉर्डर के संबंध में कोई आपसी सहमति न होने की वजह से अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर तनाव पैदा होने की संभावना बनी हुई है.

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