प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया था कि अगले डेढ़ सालों में 10 लाख लोगों को मिशन मोड में सरकारी नौकरी दी जाएगी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जून 2023 को रोजगार मेले में 70,000 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर बाटेंगे. मंगलवार की सुबह 10.30 बजे प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए रोजगार मेला के इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे. इसमें वह नव नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देंगे. पीएम मोदी युवाओं को इस कार्यक्रम में संबोधित भी करेंगे.
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने एक बयान में कहा कि नियुक्ति पत्र सरकार की ‘रोजगार मेला' पहल के तहत वितरित किए जाएंगे. मंगलवार को देशभर में 43 जगहों पर रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे. इस पहल के तहत केंद्र सरकार के विभागों के साथ-साथ राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों में भर्तियां हो रही हैं.
इन विभागों में मिलेगी नौकरी
ये नियुक्ति केंद्र सरकार के विभागों के अलावा राज्य सरकार और केंद्र शाशित प्रदेशों में किया जा रहा है. नव-नियुक्त कर्मचारी जिन्हें देशभर में चयन किया गया है सरकार के अलग अलग विभागों जैसे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनैंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, रक्षा मंत्रालय, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ एटोमिक एनर्जी, रेल मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स और गृह मंत्रालय में ज्वॉइन करेंगे.
खास तरीके की ट्रेनिंग का भी मिलेगा मौका
नव नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को iGOT कर्मयोगी पोर्टल (iGOT Karmayogi portal) पर एक ऑनलाइन मॉड्यूल कर्मयोगी प्रारंभ (Karmayogi Prarambh) के माध्यम से खुद को प्रशिक्षित करने का अवसर भी मिल रहा है, जहां 400 से अधिक ई-लर्निंग पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए गए हैं. ये कर्मचारी कही से भी और किसी भी डिवाइस के जरिए इसके साथ जुड़ सकते हैं.
बता दें कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है.
पिछली बार 16 मई को दिए गए थे अपॉइंटमेंट लेटर
इससे पहले 16 मई 2023 को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 71,000 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिया था. बीते वर्ष जून में प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था कि अगले डेढ़ सालों में 10 लाख लोगों को मिशन मोड में सरकारी नौकरी दी जाएगी. प्रधानमंत्री ने जून 2022 में सभी सरकारी मंत्रालयों और विभागों में खुद खाली पदों की समीक्षा की थी, जिसके बाद भर्ती करने का फैसला लिया गया था.
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