PM मोदी ने अगले डेढ़ सालों में 'मिशन मोड' में हायरिंग करने का आदेश दिया. (फाइल फोटो)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों से कहा है कि वे ‘‘मिशन मोड'' में काम करते हुये अगले डेढ़ साल में दस लाख लोगों की भर्ती करें. प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी. प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने कहा कि सभी सरकारी विभागों एवं मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा के बाद प्रधानमंत्री का यह निर्देश आया है.
पीएमओ ने ट्वीट कर कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद मोदी ने सभी सरकारी विभागों एवं मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की और सरकार द्वारा मिशन मोड में अगले डेढ़ साल में दस लाख लोगों की भर्ती करने का निर्देश दिया.''
PM @narendramodi reviewed the status of Human Resources in all departments and ministries and instructed that recruitment of 10 lakh people be done by the Government in mission mode in next 1.5 years.
— PMO India (@PMOIndia) June 14, 2022
बेरोजगारी के मसले पर विपक्ष की ओर से की जा रही लगातार आलोचना के बीच सरकार ने यह फैसला किया है.
बीजेपी नेता वरुण गांधी ने पीएमओ के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए इस फैसले का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि "बेरोजगार युवाओं की पीड़ा एवं मर्म समझने के लिए धन्यवाद प्रधानमंत्री जी. नए रोजगार का सृजन करने के साथ साथ हमें 1 करोड़ से अधिक ‘स्वीकृत परंतु रिक्त' पदों को भरने हेतु सार्थक प्रयास करना होगा. हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का संकल्प पूरा करने के लिए और तेज गति से कदम बढ़ाने होंगे."
बेरोजगार युवाओं की पीड़ा एवं मर्म समझने के लिए धन्यवाद प्रधानमंत्री जी।
— Varun Gandhi (@varungandhi80) June 14, 2022
नए रोजगार का सृजन करने के साथ साथ हमें 1 करोड़ से अधिक ‘स्वीकृत परंतु रिक्त' पदों को भरने हेतु सार्थक प्रयास करना होगा।
हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का संकल्प पूरा करने के लिए और तेज गति से कदम बढ़ाने होंगे। https://t.co/VVhAC0i63O
बता दें कि अभी पिछले दिनों वरुण गांधी ने मंत्रालयों और विभागों में रिक्त पदों की संख्या का विवरण साझा किया था. उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि ''जब बेरोजगारी तीन दशकों के सर्वोच्च स्तर पर है तब यह आंकड़े चौंकाने वाले हैं. जहां भर्तियां न आने से करोड़ों युवा हताश व निराश हैं, वहीं ‘सरकारी आंकड़ों' की ही मानें तो देश में 60 लाख ‘स्वीकृत पद' खाली हैं. कहां गया वो बजट जो इन पदों के लिए आवंटित था? यह जानना हर नौजवान का हक है!''
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