कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर से एक ‘ठग' की गिरफ्तारी को लेकर शनिवार को कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि इस व्यक्ति को इतनी सुरक्षा कैसे मिली और इस पूरे प्रकरण में किसका इस्तीफा होना चाहिए. पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘जम्मू-कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाके में एक शख्स पांच महीने से सुरक्षाबलों से धोखाधड़ी कर रहा है और सरकार को खबर तक नहीं. एक शख्स पीएमओ का कार्ड बनवाकर जेड प्लस सुरक्षा के साथ कश्मीर के उन इलाकों में घूम रहा है, जहां आम नागरिक नहीं जा सकता. ये सरकार का कैसा सूचना तंत्र है?''
उन्होंने कहा कि देश में सिर्फ 40 लोगों को जेड प्लस सुरक्षा मिली है, फिर भी सरकार को इस ‘ठग' के बारे में पता नहीं चला.
खेड़ा ने सवाल किया, ‘‘क्या पीएमओ के किसी अफसर को जेड प्लस सुरक्षा मिल सकती है? क्या जेड प्लस सुरक्षा मिलनी चाहिए? क्या जेड प्लस सुरक्षा आसानी से मिल जाती है? एक ठग को सुरक्षा देने के निर्देश किस स्तर से आए?''
उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ‘‘मोदी सरकार से अगर कोई सवाल पूछ ले तो राष्ट्र विरोधी है और इनके नाम पर जेड प्लस सुरक्षा ले तो ‘राष्ट्र प्रथम‘ है. ये कौन सा राष्ट्रहित साध रहे हैं आप? अगर आप राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर थोड़े भी गंभीर हैं, तो प्रधानमंत्री और गृहमंत्री बताएं कि इस मामले में किसका इस्तीफा होगा?''
कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने मामले को लेकर सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अपनी तुच्छ राजनीति के लिए राष्ट्रवाद का इस्तेमाल करती है, लेकिन वास्तव में, एक भाजपा कार्यकर्ता चार महीने तक पूरे जम्मू-कश्मीर सुरक्षा तंत्र को मूर्ख बना सकता है और एक उच्च पदस्थ पीएमओ अधिकारी होने का ढोंग कर सकता है.
वेणुगोपाल ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘श्री मोदी और शाह, इतने संवेदनशील क्षेत्र में इस बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा चूक के लिए कौन जिम्मेदार है?''
उल्लेखनीय है कि पुलिस ने केंद्र सरकार का ‘अतिरिक्त सचिव‘ बनकर सुरक्षा घेरे व अन्य अतिथि सेवाओं का मजा ले रहे गुजरात निवासी एक व्यक्ति को यहां एक पांच सितारा होटल से गिरफ्तार किया गया.
अदालती दस्तावेज के अनुसार, सतर्क सुरक्षा अधिकारियों ने किरन पटेल को कश्मीर घाटी की उसकी तीसरी यात्रा के दौरान तीन मार्च को गिरफ्तार किया.
पटेल ने दावा किया था कि उन्हें दक्षिण कश्मीर में सेब के बागों के लिए खरीदारों की पहचान करने का काम सरकार ने सौंपा है और कुछ आईएएस अधिकारी उसके रौब में आ गए, क्योंकि उसने उन्हें केंद्र के शीर्ष नौकरशाहों व नेताओं के नाम बताए.
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