नई दिल्ली:
जंतर मंतर पर किसान की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गयी है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से तुरंत इस मामले में दखल देने की मांग की गयी है।
अधिवक्ता जीएस मनी ने याचिका में केंद्र और राज्य सरकारों को देशभर में हो रही किसानों की ख़ुदकुशी को रोकने के लिए तुरंत प्रभावी कदम उठाने के निर्देश देने की मांग की है।
जनहित याचिका में कहा गया है कि 22 अप्रैल को राजस्थान के दौसा के किसान के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने खुदकुशी करने की घटना ने लोगों की चेतना को झकझोर दिया है और किसानों की हालत भी सामने आ गयी है। देश में रोज़ाना किसान ख़ुदकुशी कर रहे हैं लेकिन सरकारें कोई कदम नहीं उठा रही हैं।
याचिका में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े भी दिए गए हैं और कहा गया है कि 2004 में 18241 किसानों ने ख़ुदकुशी की थी जबकि 1995 से 2013 तक 296438 किसान ख़ुदकुशी कर चुके हैं। इस हिसाब से रोज़ाना 46 किसान अपनी जान दे रहे हैं।
याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट सरकारो से इस सम्बन्ध में सारे रिकॉर्ड्स तलब करे और पूछे कि अब तक क्या किया गया है। या तो इस पर कोई न्यायिक जांच करायी जाए या सुप्रीम कोर्ट के दो रिटायर्ड जजों का कमिशन बनाकर जांच की जाये। इसके साथ ही कोर्ट सरकारों के लिए कोई दिशानिर्देश बनाये और ख़ुदकुशी करने वाले किसानों के परिवार को मुआवज़ा दिया जाए।
अधिवक्ता जीएस मनी ने याचिका में केंद्र और राज्य सरकारों को देशभर में हो रही किसानों की ख़ुदकुशी को रोकने के लिए तुरंत प्रभावी कदम उठाने के निर्देश देने की मांग की है।
जनहित याचिका में कहा गया है कि 22 अप्रैल को राजस्थान के दौसा के किसान के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने खुदकुशी करने की घटना ने लोगों की चेतना को झकझोर दिया है और किसानों की हालत भी सामने आ गयी है। देश में रोज़ाना किसान ख़ुदकुशी कर रहे हैं लेकिन सरकारें कोई कदम नहीं उठा रही हैं।
याचिका में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े भी दिए गए हैं और कहा गया है कि 2004 में 18241 किसानों ने ख़ुदकुशी की थी जबकि 1995 से 2013 तक 296438 किसान ख़ुदकुशी कर चुके हैं। इस हिसाब से रोज़ाना 46 किसान अपनी जान दे रहे हैं।
याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट सरकारो से इस सम्बन्ध में सारे रिकॉर्ड्स तलब करे और पूछे कि अब तक क्या किया गया है। या तो इस पर कोई न्यायिक जांच करायी जाए या सुप्रीम कोर्ट के दो रिटायर्ड जजों का कमिशन बनाकर जांच की जाये। इसके साथ ही कोर्ट सरकारों के लिए कोई दिशानिर्देश बनाये और ख़ुदकुशी करने वाले किसानों के परिवार को मुआवज़ा दिया जाए।
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