देश में एक समान स्वास्थ्य सेवा मानदंड लागू करने के लिए दिशानिर्देश जारी करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिका में सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि वह संविधान व क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 (CEA) के अनुसार देश के नागरिकों को एक समान स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए दिशानिर्देश जारी करे.
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर जवाब देने के लिए केंद्र व राज्य सरकारों को चार सप्ताह का वक्त दिया है. यह याचिका जन स्वास्थ्य अभियान, पेशेंट्स राइट्स कैंपेन और केएम गोपकुमार ने दायर की है.
याचिका में मांग की गई है कि उक्त कानून के सारे प्रावधान लागू किए जाएं ताकि जनता को सस्ती व गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जा सकें.
याचिका में सीईए की धारा 11 और 12 में दी गई शर्तों के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं के न्यूनतम मानकों का पालन, प्रक्रियाओं और सेवाओं के लिए दरों का निर्धारण, मानक उपचार प्रोटोकॉल का पालन, स्वास्थ्य संस्थानों के पंजीकरण की शर्तों की अधिसूचना और नियमों के अमल के लिए दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई है.
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