संसद के शीतकालीन सत्र के आख़िरी तीन दिनों में लोकसभा में बड़ा राजनीतिक टकराव देखने को मिल रहा है. केंद्र सरकार विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (जी-राम-जी) बिल पर अड़ी हुई है. वहीं विपक्ष की तरफ से अब इसे लेकर रणनीति बनायी जा रही है. इस बिल में मनरेगा को हटाकर नई ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना लागू करने का प्रस्ताव है, जिसमें काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 की जाएगी.
कांग्रेस ने इस बिल का विरोध तेज़ कर दिया है. पार्टी ने इसे महात्मा गांधी के नाम को हटाने और मनरेगा की फंडिंग घटाने की कोशिश बताया है. विपक्ष ने बिल को स्थायी समिति के पास भेजने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने सोमवार को बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी की सहमति से पीछे हटते हुए सीधे पारित कराने का रास्ता चुना. इससे विपक्ष ने सरकार पर संसदीय परंपराओं को दरकिनार करने का आरोप लगाया है.
कांग्रेस ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को 19 दिसंबर तक सदन में मौजूद रहने का व्हिप जारी किया है. पार्टी ने साफ़ किया है कि मतदान के दौरान अनुपस्थित रहने पर दल-बदल कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है. इधर, कांग्रेस कल देशभर में जिला मुख्यालयों पर महात्मा गांधी के चित्रों के साथ प्रदर्शन करेगी.
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संसद सत्र के अंतिम सप्ताह में सरकार तेजी से निपटा रही है कामकाज
संसद के शीतकालीन सत्र का अंतिम सप्ताह चल है. सरकार तेजी से विधाई कामकाज को आगे बढ़ाने में जुटी हुई है. कल लोकसभा में दो अहम बिल पेश किए गए जबकि दो बिल चर्चा के बाद पारित किए गए. आज की कार्यवाही की बात करे तो दोनों सदनों में प्रश्नकाल में कई अहम सवाल सूचीबद्ध हैं.
इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन पर मनीष तिवारी ने दिया कार्य स्थगन प्रस्ताव
संसद के शीतकालीन सत्र में इंडिगो फ्लाइट्स के बड़े पैमाने पर कैंसिलेशन को लेकर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है. तिवारी ने यात्रियों को हो रही परेशानी और एयरलाइन की जवाबदेही पर सवाल उठाते हुए सरकार से तत्काल चर्चा की मांग की है.
कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को शांत करने के लिए एसआईआर के खिलाफ देश को गुमराह कर रही: नड्डा
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने मंगलवार को राज्यसभा में कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह अपनी चुनावी विफलताओं को छिपाने के लिए निर्वाचन आयोग पर सवाल उठा कर राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचा रही है. साथ ही, उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस एसआईआर प्रक्रिया के माध्यम से वोटों की धांधली का झूठा विमर्श गढ़ कर देश को गुमराह कर रही है. सदन के नेता नड्डा ने कहा कि कांग्रेस को निर्वाचन आयोग और चुनावी प्रक्रिया को दोष देने के बजाय, चुनावों में लगातार हार का वास्तविक कारण खोजना चाहिए.
कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए नड्डा ने कहा कि वह मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रही है, जो उसका संवैधानिक दायित्व है.
सांसद राघव चड्ढा ने वित्त मंत्री को दिए तीन सुझाव, कर-मुक्त सीमा बढ़ाने की पैरवी
आप के राज्यसभा सांसद ने मंगलवार को संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को तीन सुझाव दिए हैं. ये सुझाव भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने और घरेलू निवेश को बढ़ावा देने के संबंध में हैं.सांसद राघव चड्ढा ने मंगलवार को 2025-26 के लिए अनुदान की पूरक मांगों के पहले बैच पर संसदीय चर्चा में भाग लिया और इसे 'वार्षिक औपचारिकता' करार दिया क्योंकि इसमें एक धन विधेयक शामिल है, जिसके लिए उच्च सदन की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है.
संसद ने अनुदान की अनुपूरक मांगों और विनियोग विधेयक को मंजूरी दी
संसद ने मंगलवार को चालू वित्त वर्ष के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों और संबंधित विनियोग विधेयक को मंजूरी दे दी. राज्यसभा ने विनियोग विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को लौटा दिया. लोकसभा इसे पहले ही मंजूरी दे चुकी है. सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 में 41,455 करोड़ रुपये के शुद्ध अतिरिक्त व्यय के लिए मंजूरी मांगी थी, जिसमें 27,000 करोड़ रुपये से अधिक उर्वरक और पेट्रोलियम सब्सिडी से जुड़ा व्यय भी शामिल है.
सरकार ने कुल 1.32 लाख करोड़ रुपये के सकल अतिरिक्त खर्च के लिए संसद से स्वीकृति मांगी थी. इनमें से 41,455.39 करोड़ रुपये शुद्ध नकद व्यय होंगे, जबकि शेष राशि को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की 90,812 करोड़ रुपये की बचत से समायोजित किया जाएगा.
