संसद की स्थायी समिति ने लोकसभा चुनावों से ठीक पहले फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप के बड़े अधिकारियों को समन भेज दिया है. छह मार्च को इन्हें पेश होना है. सोमवार को समिति ने ट्विटर के बड़े अधिकारियों से पूछताछ की. इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर संसद की स्थायी समिति के सामने सोमवार को ट्विटर के बड़े अधिकारी पेश हुए और एक विशेष विचारधारा को रोकने को लेकर लग रहे आरोपों पर अपनी सफाई दी. स्थायी समिति ने उन्हें आगाह किया कि अगले लोकसभा चुनाव में किसी भी तरह का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं होगा. बैठक के बाद इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर संसद की स्थायी समिति के चेयरमैन अनुराग ठाकुर ने कहा, "ट्विटर के अधिकारियों ने हमारे कुछ सवालों का जवाब दिया. जो जवाब नहीं दिया वो अगले 10 दिन में लिखित में देंगे. कमेटी फिर अगली किसी तारीख पर उन्हें बुलाएगी... कुछ देशों में पहले ये आरोप लगे हैं कि फ्री और फेयर चुनाव नहीं हो पाये...विदेशी हस्तक्षेप था...इन विषयों को लेकर भी कुछ सांसद चिंतित थे."
हालांकि स्थायी समिति ने ट्विटर के ग्लोबल सीईओ जैक डोरसी को समन किया था. लेकिन उन्होंने अपने ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट पब्लिक पॉलिसी को भेज दिया और उनके साथ अपने न आने की सफाई भेज दी. स्थायी समिति ने ये सफ़ाई मंज़ूर कर ली. ट्विटर से कहा गया है कि वो चुनाव आयोग के अधिकारियों से भी संपर्क करे.
कोशिश सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही तय करने की है. अब समिति ने ट्विटर के अधिकारियों के साथ पूछताछ के बाद अब 6 मार्च को फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप के बड़े अधिकारियों को समन भेजा है. तैयारी लोकसभा चुनावों के दौरान सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने की है.
VIDEO: ट्विटर के सीईओ नहीं होंगे पेश
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