भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने मारुति कंपनी से संबंधों और 1970 के दशक में कंपनी को दिए गए सरकारी सहयोग को लेकर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और गांधी परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने दावा किया कि मारुति टेक्निकल लिमिटेड की स्थापना के पीछे गांधी परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका थी और सोनिया गांधी इस कंपनी की प्रबंध निदेशक होने के साथ उसमें 50 प्रतिशत की साझेदार भी थीं.
निशिकांत दुबे ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि कंपनी को जमीन, वित्तीय सहायता और जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने में सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया गया. उन्होंने कांग्रेस और गांधी परिवार से इस पूरे मामले पर जनता को जवाब देने की मांग की.
भाजपा सांसद ने कहा कि उन्होंने जो बात उठाई है, वह देश के इतिहास से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसे जनता के सामने लाया जाना चाहिए. वर्ष 1970 में मारुति टेक्निकल लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई गई थी. इस कंपनी का उद्देश्य बसों की बॉडी तैयार करना, विदेशी कंपनियों के साथ समझौते करना और निवेश लाना बताया गया था. आमतौर पर देश में यह धारणा रही है कि मारुति कंपनी की शुरुआत संजय गांधी ने की थी और इसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन इस पूरे प्रकरण में सोनिया गांधी की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी.
निशिकांत दुबे ने दावा किया कि सोनिया गांधी मारुति टेक्निकल लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर थीं और कंपनी में उनकी 50 प्रतिशत हिस्सेदारी थी. कंपनी के गठन से पहले ही वर्ष 1968 में जिस साल सोनिया गांधी की शादी हुई थी. उसके लाइसेंस के लिए भारत सरकार के पास आवेदन किया गया था. उन्होंने सवाल उठाया कि कंपनी को रोल्स रॉयस और फॉक्सवैगन जैसी विदेशी कंपनियों के साथ किस आधार पर समझौते करने की अनुमति और सहयोग मिला. विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी और वित्तीय संसाधन जुटाने के नाम पर सरकारी सहायता उपलब्ध कराई गई.
भाजपा सांसद ने जमीन आवंटन और विभिन्न कंपनियों से मिले सहयोग पर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि वर्ष 1973 में कंपनी को करीब 300 एकड़ जमीन बहुत कम कीमत पर आवंटित कर दी गई. इसके बाद अलग-अलग राज्य सरकारों ने बसों की बॉडी बनाने के काम के लिए आर्थिक सहायता दी. दुबे ने विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लेख करते हुए कहा कि किसी विदेशी नागरिक के कंपनी में निदेशक या प्रबंध निदेशक बनने और विदेशी पूंजी लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति जरूरी होती है. उन्होंने सवाल किया कि इन नियमों के बीच सोनिया गांधी कंपनी की प्रबंध निदेशक कैसे बनीं और पूरी प्रक्रिया किस तरह आगे बढ़ी.
निशिकांत दुबे ने कहा कि वर्ष 1981-82 में मारुति को अंततः सुजुकी के साथ जोड़ा गया, जिसके बाद मारुति सुजुकी का गठन हुआ. उन्होंने कहा कि इससे पहले बैंकों, स्टील कंपनियों, कोल इंडिया और सीमेंट कंपनियों ने कंपनी को आर्थिक और अन्य तरह का सहयोग दिया था. उन्होंने कहा कि इन संसाधनों और सहायता के इस्तेमाल के बारे में गांधी परिवार को देश के सामने स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए. उन्होंने कांग्रेस और सोनिया गांधी से पूछा कि कंपनी को मिले धन और सरकारी सुविधाओं के संबंध में अब तक क्या जानकारी सार्वजनिक की गई है और इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए.
मारुति प्रकरण में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका पर सवाल उठाते हुए निशिकांत दुबे ने आरके धवन का नाम लिया. उन्होंने कहा कि आरके धवन इंदिरा गांधी के सचिव थे और इस कंपनी में निदेशक भी थे. उन्होंने तत्कालीन उद्योग मंत्री फखरुद्दीन अली अहमद के बयान का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने संजय गांधी को कंपनी से संबंधित अवसर दिए जाने की बात कही थी. दुबे ने सवाल किया कि संजय गांधी के पास ऐसी कौन-सी तकनीकी विशेषज्ञता थी, जिसके आधार पर उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई. उनका दावा था कि इस पूरी प्रक्रिया में वास्तविक लाभार्थी सोनिया गांधी थीं और इंदिरा गांधी के कहने पर सरकारी स्तर पर फैसले किए जा रहे थे.
उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 1968 से 1976 के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में लगातार बैठकें होती रहीं और कंपनी के लिए कोयला, सीमेंट और स्टील जैसे संसाधनों की व्यवस्था की गई. दुबे ने बैंक राष्ट्रीयकरण और वित्तीय सहायता से जुड़े घटनाक्रमों का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि कुछ बैंकों ने वित्त उपलब्ध कराने का विरोध किया था. इस संदर्भ में उन्होंने सेंट्रल बैंक और एसबीआई के तत्कालीन अध्यक्ष आरके तलवार का नाम लिया. एसबीआई के अध्यक्ष ने वित्तीय सहायता देने का विरोध किया तो उन्हें रातों-रात पद से हटा दिया गया. उन्होंने आरके तलवार की पुस्तक का भी उल्लेख किया और कहा कि उसमें इस प्रकरण से संबंधित जानकारी मिलती है.
निशिकांत दुबे ने पूरे घटनाक्रम को गांधी परिवार के इर्द-गिर्द केंद्रित बताते हुए इसे भ्रष्टाचार का इतिहास करार दिया. उन्होंने कहा कि वर्ष 1968 से 1976 तक की घटनाओं की जांच और उनके तथ्यों को जनता के सामने रखा जाना चाहिए.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा के कार्यालय में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई तोड़फोड़ और हटाई गई पोस्ट को दोबारा बहाल करने की मांग पर भी निशिकांत दुबे ने प्रतिक्रिया दी. उनसे कहा कि पोस्ट हटाए जाने के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के पोस्टर भी जलाए जा रहे हैं. इस पर उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला मेटा के लिए सीख लेने वाला है. मेटा ने जो एल्गोरिदम बनाया है, वह कांग्रेस के पक्ष में काम करता है.
दुबे ने कहा कि जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसी तरह के राक्षसों और दानवों को आगे बढ़ाएंगे तो उसका परिणाम भी उन्हें समझना होगा. उन्होंने मेटा के साथ एक्स और फेसबुक को भी चेतावनी देते हुए कहा कि इन प्लेटफॉर्म्स को अपनी भूमिका और एल्गोरिदम के प्रभाव को समझना चाहिए.
राजस्थान में पंचायती चुनावों को लेकर राहुल गांधी के बयान और भाजपा की डबल इंजन सरकार को हराने के दावे पर भी निशिकांत दुबे ने कटाक्ष किया. राहुल गांधी के एक्स पोस्ट का जिक्र करते हुए उनसे पूछा गया कि कांग्रेस नेता राजस्थान में जीत का दावा कर रहे हैं और इसे भाजपा के खिलाफ जनादेश बता रहे हैं. इस पर दुबे ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि राहुल गांधी अमेरिका में भी जीत जाएंगे. उन्होंने कहा कि अमेरिका में रिपब्लिकन हारे हों या डेमोक्रेट, राहुल गांधी ने ही उन्हें जिताया या हराया होगा.
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