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महाराष्ट्र शुरू करेगा देश की पहली सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन ट्रेडिंग स्कीम, AI से होगी प्रदूषण की निगरानी

'एमिशन्स मार्केट एक्सेलेरेटर' एक वैश्विक संगठन है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के 'एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट' और 'अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब' की संयुक्त साझेदारी से काम करता है. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसी संगठन के सहयोग से इस एमिशन ट्रेडिंग स्कीम को लागू करेगा.

महाराष्ट्र शुरू करेगा देश की पहली सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन ट्रेडिंग स्कीम, AI से होगी प्रदूषण की निगरानी

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए देश की पहली 'सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन ट्रेडिंग स्कीम' की घोषणा की है. इस योजना को बोर्ड द्वारा 'एमिशन्स मार्केट एक्सेलेरेटर' के सहयोग से लागू किया जाएगा. इससे राज्य के लगभग 13 करोड़ लोगों को बेहतर वायु गुणवत्ता का लाभ मिलने की उम्मीद है.

पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री पंकजा मुंडे ने कहा कि सरकार की रणनीति औद्योगिक क्षेत्र के साथ मिलकर ऐसे समाधान विकसित करने की है, जो पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाए रखें.

इस योजना की घोषणा मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में की गई, जिसमें पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री पंकजा मुंडे भी मौजूद थीं. उन्होंने कहा कि जहां एक ओर शहरीकरण, तकनीक और औद्योगिक विकास तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रदूषण की चुनौतियां भी बढ़ रही हैं. उन्होंने औद्योगिक प्रदूषण की प्रभावी निगरानी करने और प्रशासनिक तंत्र को मजबूत बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर जोर दिया.

एमिशन ट्रेडिंग स्कीम को लागू होगी

'एमिशन्स मार्केट एक्सेलेरेटर' एक वैश्विक संगठन है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के 'एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट' और 'अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब' की संयुक्त साझेदारी से काम करता है. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसी संगठन के सहयोग से इस एमिशन ट्रेडिंग स्कीम को लागू करेगा.

इस योजना के तहत, इसमें शामिल होने वाली औद्योगिक इकाइयों को एक निश्चित सीमा के भीतर सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लिए परमिट दिए जाएंगे. जो उद्योग कम लागत पर उत्सर्जन कम कर सकते हैं, वे अधिक कटौती करके अपने बचे हुए परमिट बेच सकेंगे, जबकि जिन उद्योगों के लिए उत्सर्जन कम करना अपेक्षाकृत महंगा है, वे इन परमिटों को खरीद सकेंगे.

उत्सर्जन डेटा उपलब्ध करने के लिए क्या उपाय

बाजार पर आधारित यह व्यवस्था उद्योगों को प्रदूषण कम करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देगी. साथ ही, यह औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित किए बिना उत्सर्जन में प्रभावी कमी सुनिश्चित करेगी. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पिछले कुछ वर्षों में ऐसा बुनियादी ढांचा तैयार किया है, जिससे इस योजना के लिए जरूरी सटीक और विश्वसनीय उत्सर्जन डेटा उपलब्ध हो सके. इस डेटा का उपयोग प्रभावी पर्यावरण नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने के लिए किया जाएगा.

किसके सहयोग से सफल हुई पहल

बोर्ड के अध्यक्ष सिद्धेश रामदास कदम ने इस योजना को नई सोच और सामूहिक सहयोग का एक बेहतरीन उदाहरण बताया. उन्होंने कहा कि बोर्ड का दृष्टिकोण उद्योगों को केवल नियंत्रित करने के बजाय उनके साथ मिलकर आगे बढ़ने का है. उन्होंने आगे कहा कि यह पहल उद्योगों की सक्रिय भागीदारी और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, एमिशन मार्केट एक्सेलेरेटर और जे-पाल जैसे नॉलेज पार्टनर्स के सहयोग से संभव हो पाई है.

यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर, एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के निदेशक और एमिशन मार्केट एक्सेलेरेटर के सह-अध्यक्ष, प्रोफेसर माइकल ग्रीनस्टोन ने कहा कि शोध से पता चला है कि बाजार-आधारित योजनाएं उद्योगों के लिए प्रदूषण नियंत्रण की लागत को कम करते हुए, उत्सर्जन को प्रभावी ढंग से घटा सकती हैं.

इस कार्यक्रम में, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ट्रस्ट ने पर्यावरण नियमन और औद्योगिक निरीक्षण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए. इस पहल को यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो इंडिया के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से लागू किया जाएगा.

ये दोनों संस्थान मिलकर एआई-आधारित पर्यावरण निरीक्षण ढांचा तैयार करेंगे और इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू करेंगे. बोर्ड के पास उपलब्ध डेटा का विश्लेषण करके, यह सिस्टम उन उद्योगों की पहचान करने में मदद करेगा जिनके द्वारा पर्यावरण नियमों के उल्लंघन की संभावना अधिक है.

बोर्ड के अधिकारियों और फील्ड निरीक्षकों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण डेटा विश्लेषण और आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर प्रशिक्षण और ज्ञान-साझाकरण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे. पायलट प्रोजेक्ट के नतीजों के आधार पर, इस सिस्टम को पूरे राज्य में लागू करने के बारे में निर्णय लिया जाएगा.

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