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This Article is From Mar 26, 2022

मध्य प्रदेश : बुजुर्गों को हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा कराने की तैयारी कर रही शिवराज सरकार

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कैबिनेट में सहमति बनी है कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के कहत वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ स्थलों पर ले जाने के लिए उन्हें हवाई यात्रा करवाई जाएगी. अब तक तीर्थ स्थलों के लिए ट्रेन चलाई जाती है.

मध्य प्रदेश : बुजुर्गों को हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा कराने की तैयारी कर रही शिवराज सरकार
Mukhyamantri Tirth Darshan Yojana : हवाई जहाज से तीर्थयात्रा पर ले जाने की तैयारी
भोपाल:

मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh) बुजुर्गों को हवाई जहाज (plane) से तीर्थ यात्रा कराने ( pilgrimage to senior citizens) की योजना की तैयारी कर रही है. शिवराज सिंह चौहान सरकार मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को विमान से तीर्थ यात्रा पर ले जाने पर विचार कर रही है. एक वरिष्ठ मंत्री ने ये संकेत दिया है. भोपाल से 210 किलोमीटर दूर नर्मदापुरम जिले में एमपी के एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) की अध्यक्षता में कैबिनेट के दोदिनी चिंतन शिविर के पहले दिन इस मुद्दे पर चर्चा हुई. सरकार के प्रवक्ता एवं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शनिवार को कहा, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना (वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना) अप्रैल में नए सिरे से प्रारंभ होगी. इस दौरान चार ट्रेनों का संचालन होगा.

पहली ट्रेन में मुख्यमंत्री और सभी मंत्री काशी विश्वनाथ में पूजा-अर्चना करने और गंगा में डुबकी लगाने जाएंगे. छोटे समूहों के लिए बस और ट्रेनों के जरिये इस तरह की तीर्थ यात्रा आयोजित करने पर भी विचार विमर्श हुआ. वरिष्ठ नागरिकों को हवाई मार्ग से दूरदराज के तीर्थ केंद्रों तक ले जाने पर भी विचार किया गया. मिश्रा ने कहा कि कैबिनेट में इस बात पर सहमति बनी है कि वरिष्ठ नागरिकों को दूरदराज के तीर्थ स्थलों पर ले जाने के लिए उन्हें हवाई यात्रा करवाई जाएगी. अब तक तीर्थ स्थलों के लिए ट्रेन चलाई जाती है.

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी से जुड़ी योजना) पर भी चर्चा की, जिसे अभी दो विभागों द्वारा लागू किया जा रहा है. चर्चा हुई कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को अब एक ही विभाग चलाए. इसके तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता बढ़ाई जाए. बैठक में उचित मूल्य की दुकानों को अन्य वस्तुओं की दुकान बनाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई. इसमें राशन की आपूर्ति में शामिल वाहनों में जीपीएस लगाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई.

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