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मध्य प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के पोषण के लिए दिए जाने वाली पोषण आहार योजना में बड़े पैमाने पर अनियमितता की खबर है. सीएजी की रिपोर्ट में इस बारे में कई खामियों को उजागर किया गया है. सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक, योजना का लाभ लेने वालों की पहचान, उत्पादन, अनाज बांटने और क्वालिटी कंट्रोल में बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई है.
इस घोटाले पर राज्य के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि CAG की रिपोर्ट अंतिम नहीं है बल्कि प्रक्रिया का एक हिस्सा है. उन्होंने कहा कि इसकी लोख लेखा समिति परीक्षण करती है. हालांकि, ये अलग बात है कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तब 2जी और कोल घोटाले पर सीएजी की रिपोर्ट पर खूब हंगामा करती थी.
NDTV के हाथ लगी CAG की रिपोर्ट में लाभार्थियों की पहचान करने, स्कूली बच्चों के लिए महत्वाकांक्षी मुफ्त भोजन योजना (मिड-डे मील) का वितरण करने और गुणवत्ता नियंत्रण में कई गड़बड़ियां पाई गई है. CAG की रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार के चारा घोटाले के जैसा ही पोषण की ढुलाई में गड़बड़ी की गई है. बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाले में भी जांच में पाया गया था कि पशुओं का चारा ट्रकों की बजाय स्कूटर और मोटरसाइकिल पर कागजों पर ढोए गए थे.
MP : पोषण आहार योजना में बड़ा घोटाला, CM शिवराज सिंह चौहान के पास है ये मंत्रालय
जांच में पाया गया है कि करोड़ों के हज़ारों किलो वजनी पोषण आहार की सिर्फ कागजों पर ढुलाई दिखाई गई है क्योंकि हजारों किलो वजनी अनाज को ट्रक से नहीं बल्कि स्कूटर और मोटरसाइकिल से लाया गया है. जांच में पाया गया कि जिन ट्रकों के नंबर बताए गए थे वो दरअसल मोटरसाइकिल, ऑटो, कार, टैंकर के थे.
यहीं नहीं लाखों ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते उनके नाम पर भी करोड़ों का राशन बांट दिया गया. भ्रष्टाचार का ये खेल उस मंत्रालय में चल रहा था, जो खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास है. इस खेल में करदाताओं के करोड़ों भ्रष्ट सिस्टम की जेब में गए और बच्चे, महिलाएं कुपोषित ही रह गए.