लोकसभा चुनाव 2024 (Loksabha Elections 2024) को लेकर रणनीति बनाने के लिए विपक्षी गठबंधन INDIA की तीसरी बैठक मुंबई में हुई. इस दौरान विपक्षी दलों के बीच पहला बड़ा मतभेद उभर कर सामने आया. सूत्रों ने NDTV को बताया कि मुंबई बैठक में एक इलेक्शन रेजोल्यूशन अपनाया गया, लेकिन जाति जनगणना की मांग को शामिल करने लेकर सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद पर पॉलिटिकल रेसोल्यूशन को ड्रॉप करना पड़ा.
सूत्रों ने कहा कि मुंबई की मीटिंग जनता दल यूनाइटेड (JDU), समाजवादी पार्टी (SP) और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने जाति जनगणना की मांग पर जोर दिया था, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने समेत कुछ नेताओं ने इसका विरोध किया.
-
-
बिकिनी सीन करने में कृति सेनन को क्यों लगे 12 साल? बोलीं- 6-7 साल पहले ऐसा नहीं कर पातीं -
AI एक्ट्रेस टिली नॉरवुड को पसंद है ये बॉलीवुड फिल्म, कृति सेनन के सामने सुनाया फेमस डायलॉग -
‘AI एक्टर्स इंसानी एक्टर्स की जगह नहीं ले सकते’, बोलीं एलाइन वैन डेर वेल्डन -
NDTV World Summit 2026: वेजिटेरियन खिलाड़ियों को कौन सी दिक्कतें होती हैं? Savita, Neeru ने बताया -
नो इंडियंस अलाउड से मेयर तक का सफर, NDTV समिट में रोहतक से लंदन गई मां-बेटे की जोड़ी ने बताई अपनी जर्नी -
NDTV World Summit 2026 के मंच पर भारत की 'गोल्डन गर्ल्स' ने बताया जीत का मंत्रा! | Asian Games 2026 -
NDTV World Summit 2026: Lovlina Borgohain ने बताया जीवन का सबसे बड़ा चैलेंज! क्यों लगने लगे ठहाके? -
NDTV World Summit 2026: हॉकी चैंपियन नेहा गोयल का बड़ा खुलासा! दर्द में भी जीत का जश्न -
Ashwini Vaishnaw के ऑफिस में कुर्सी के पीछे क्यों लगी है कील? NDTV World Summit में खोला राज -
NDTV World Summit : क्या AI छीन लेगा नौकरियां? माइक वॉल्श ने दिया चौंकाने वाला जवाब
दिलचस्प बात यह है कि जुलाई में गठबंधन की दूसरी बैठक के बाद 'सामूहिक संकल्प' (संयुक्त प्रस्ताव) में विशेष रूप से जाति जनगणना के कार्यान्वयन की बात कही गई थी.
बिहार में नीतीश कुमार सरकार जरूरतमंदों और वंचितों की मदद के कदम के रूप में जाति आधारित सर्वेक्षण करा रही है.
पटना हाईकोर्ट में जाति आधारित सर्वेक्षण के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई थी. लेकिन हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था. सर्वेक्षण पर रोक लगाने के लगभग तीन महीने बाद अदालत का आदेश आया था.
नीतीश कुमार ने पिछले सप्ताह दावा किया था कि जाति-आधारित सर्वेक्षण कराने का निर्णय राज्य में बीजेपी सहित सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने सर्वसम्मति से लिया था.
बाद में केंद्र ने इस हिस्से को हटाते हुए नया हलफनामा दायर किया. इसमें कहा- ‘पैरा 5 अनजाने में शामिल हो गया था. नया हलफनामा संवैधानिक और कानूनी स्थिति साफ करने के लिए दायर किया है. केंद्र सरकार भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार SC/ST/SEBC और OBC के स्तर को उठाने के लिए सभी कदम उठा रही है.'
केंद्र सरकार ने 29 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए हललप्रस्तुत एक हलफनामे में भी संशोधन किया था और एक पैराग्राफ हटा दिया था जिसमें कहा गया था कि "कोई अन्य निकाय जनगणना या इसके समान कोई कार्रवाई करने का हकदार नहीं है". हलफनामा जमा करने के कुछ घंटे बाद सरकार ने कहा था कि यह पैराग्राफ अनजाने में अंदर आ गया है.
ये भी पढ़ें:-
विपक्षी गठबंधन की एकजुटता का नतीजा बीजेपी की हार के रूप में सामने आएगा: नीतीश कुमार
INDIA गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी में 14 सदस्य, 'जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया' थीम पर लड़ेंगे चुनाव
मिशन 2024 पर मंथन : I.N.D.I.A. गठबंधन ने किया 14 सदस्यीय समन्वय समिति का गठन
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
