देश की राजधानी दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज उपराज्यपाल अनिल बैजल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ. उपराज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि मेरी सरकार दिल्ली के नागरिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. 2020-21 के दौरान कोरोना महामारी से आर्थिक विकास बाधित हुआ. 2021-22 में दिल्ली की जीडीपी 9,23,967 करोड़ दर्ज हुई, इसमें 50 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. महामारी के बावजूद सरकारी स्कूलों में 10वीं 12वीं का परिणाम बेहतर रहा. सरकारी स्कूलों के 496 बच्चों ने Neet में 344 ने IIT JEE में सफलता प्राप्त की.
उपराज्यपाल ने बताया कि स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस की शुरुआत की गई है. दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि बच्चों को उच्च स्तर की शिक्षा मिलनी चाहिए. इन सभी स्कूलों में देशभक्ति पाठ्यक्रम की शुरुआत बच्चों में देशप्रेम जगाने के उद्देश्य से की गई है.टीचर्स यूनिवर्सिटी के लिए बिल पारित हो चुका है. उपराज्यपाल ने भाषण में कहा कि ही कम आयु के संसाधन हीन बच्चों के लिए आवासीय स्कूल खोलने के साथ जन स्वास्थ्य केंद्रों पर आने वाले मरीजों को फ्री दवाई दी जा रही है. महामारी में केंद्र के साथ मिलकर काम किया गया. 18 + की 90 फीसदी आबादी को टिका लग चुका है.
उपराज्यपाल ने भाषण के दौरान कहा कि हेल्थ केयर सिस्टम में सुधार के लिए काम हो रहा है, जिससे क्यूआर कोड आधारित कार्ड दिया जाएगा. वहीं कोरोना के दौरान जान गंवाने वालों के लिए मुख्यमंत्री कोरोना आर्थिक सहायता योजना चल रही है. 20 स्कूलों में स्कूल स्वास्थ्य क्लिनिक पायलट प्रोजेक्ट पर खोला गया है. साथ ही जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के तहत यूपीएससी, एसएससी आदि की तैयारी कराई जा रही है. गरीबों की बेटियों की शादी के लिए 30 हजार की अनुदान राशि दी जाती है. दिव्यांग जनों को 2500 प्रति महीने पेंशन दिया जा रहा है.
उपराज्यपाल अनिल बैजल के अभिभाषण में कहा कि झुग्गियों वालों के लिए 784 बहुमंजिला घरों के निर्माण का कार्य जारी है और बेघरों के लिए 195 शेल्टर्स का संचालन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी दिल्ली में सबसे ज्यादा है. जल बोर्ड 15 हजार किमी पाइपलाइन के जरिए 945 MGD पानी की आपूर्ति कर रहा है. इसके अलावा 1200 टैंकरों के जरिए पानी सप्लाई हो रहा है. यमुना की सफाई के लिए इंटरसेप्टर प्रोजेक्ट का काम पूरा होने वाला है.
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