'Delhi assembly'

बीजेपी ने 230 सीटों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए 39 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं. पार्टी ने अपने इंदौर जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर को देवास जिले की सोनकच्छ सीट से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली विधानसभा में केंद्र सरकार पर हमला किया. उन्होंने कहा कि, सेवा मामलों पर अध्यादेश इसलिए लाया गया, क्योंकि धनबल और ईडी तथा सीबीआई का डर दिल्ली में कारगर नहीं रहा. भाजपा ने धनबल और ईडी तथा सीबीआई का डर दिखाकर सरकारें गिराईं, ये सभी चीजें दिल्ली में विफल रहीं.

दिल्ली विधानसभा में गुरुवार को मणिपुर हिंसा पर चर्चा के दौरान हंगामा हुआ. बीजेपी के एक विधायक ने विवाद पैदा करने वाला बयान दिया. उन्होंने कहा कि 'मणिपुर कोई लिए मायने नहीं रखता.' करावल नगर से बीजेपी के विधायक मोहन सिंह बिष्ट के इस बयान पर डिप्टी स्पीकर ने आपत्ति जताई. इसके बाद दिल्ली विधानसभा में हंगामा हो गया. इस दौरान चार बीजेपी विधायकों को मार्शल बाहर लेकर गए.

विधानसभा उपाध्यक्ष राखी बिड़ला ने कहा कि सक्सेना की टिप्पणी ‘सही नहीं’ है क्योंकि बुधवार को शुरू हुआ सत्र अप्रैल में बुलाए गए पिछले सत्र की निरंतरता में है. इससे पहले, सक्सेना ने अप्रैल में आयोजित सत्र में गंभीर प्रक्रियात्मक खामियों का मुद्दा उठाया था.

आज बुलाया गया दिल्ली विधानसभा का सत्र उपराज्यपाल वीके सक्सेना और अरविंद केजरीवाल सरकार के बीच नए टकराव का कारण बन गया है. उपराज्यपाल ने दो दिवसीय विधानसभा सत्र पर आपत्ति जताई है. इस सत्र में उस केंद्रीय कानून पर तीखी बहस होने की संभावना है, जिसके जरिए राष्ट्रीय राजधानी में अधिकारियों की पोस्टिंग और तबादलों पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण छीन लिया गया है.

दिल्ली विधानसभा की उपाध्यक्ष राखी बिड़लान के मुताबिक- दिल्ली विधानसभा पूरी तरह से नियमों के तहत चल रही है. LG जैसे नियमों की बात कर रहे हैं ऐसा कोई प्रावधान नहीं है.

बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इस साल के अंत में होने वाले पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा होगी.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छत्रसाल स्टेडियम में अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में कहा कि इस कानून ने दिल्ली की निर्वाचित सरकार के अधिकार छीन लिये हैं और आप सरकार उन अधिकारों को बहाल करेगी.

दिल्ली विधानसभा सत्र के दौरान दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच दिल्ली में हाल में आयी बाढ़ के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पर गरमागरम चर्चा देखने को मिल सकती है.

विधानसभा सचिवालय ने दिल्ली विधानसभा अनुसंधान केंद्र के तहत 116 फेलो की सेवाएं बृहस्पतिवार को समाप्त कर दीं, लेकिन अध्यक्ष रामनिवास गोयल के हस्तक्षेप के बाद निर्णय पर रोक लगा दी गई है. इससे कुछ दिन पहले ही दिल्ली सरकार के सेवा विभाग ने सभी महकमों, बोर्ड और आयोगों को पत्र लिखकर कहा था कि वे उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना फेलो और सलाहकारों की नियुक्ति नहीं करें. इसने दिल्ली विधानसभा से भी कहा था कि उसके पास बिना मंजूरी के ऐसे कर्मियों को नियुक्त करने का अधिकार नहीं है.