- भारत में पिछले साल 2 लाख 6 हजार से अधिक लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़कर दूसरी देश की नागरिकता प्राप्त की.
- विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन ने राज्यसभा में 2011 से 2024 तक नागरिकता छोड़ने वाले लोगों के आंकड़े पेश किए.
- 2023 के मुकाबले 2024 में भारतीय नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या में लगभग पांच प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई.
भारत की नागरिकता छोड़ने वाले लोगों में पिछले कुछ सालों की तुलना में कमी आई है. पिछले साल सिर्फ 2.06 लाख भारतीयों ने ही नागरिकता छोड़ी, ये आंकड़ा पिछले तीन सालों की तुलना में सबसे कम है. राज्य सभा में एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय ने बताया कि 2022 के बाद से भारतीय नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या में कमी आ रही है.
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5 साल में कितने लोगों ने छोड़ी भारतीय नागरिकता
विदेश मंत्रालय की तरफ से विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने एक लिखित जवाब में साल 2011 से 2024 के बीच भारतीय नागरिकता छोड़ कर किसी दूसरे देश की नागरिकता लेने वाले लोगों की संख्या के बारे में जानकारी दी. राज्यसभा सांसद प्रकाश करैत ने अपने सवाल में पिछले पांच साल के दौरान भारतीय नागरिकता छोड़ने वाले लोगों की जानकारी मांगी थी.
जवाब में विदेश राज्य मंत्री ने बताया कि 2020 में 85,256 , 2021 में 1,63,370 , 2022 में 2,25,620 , 2023 में 2,16,219 जबकि 2024 में 2,06,378 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली. आंकड़ों के लिहाज़ से साफ़ है कि 2023 के मुकाबले 2024 में नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या में क़रीब 5 फ़ीसदी की गिरावट आई है. इतना ही नहीं , 2022 के मुक़ाबले 2023 में भी इस संख्या में कमी देखने को मिली थी.
2019 में 1,44,017 भारतीयों ने छोड़ी नागरिकता
अपने जवाब में विदेश राज्य मंत्री ने 2011 से 2019 तक भारतीय नागरिकता छोड़ने वालों का आंकड़ा भी जारी किया है, ताकि तुलनात्मक समीक्षा की जा सके. आंकड़ों के मुताबिक़ 2011 में 1,22,819 लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी. वहीं 2014 में , यानि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने वाले साल में ऐसा करने वालों की संख्या थोड़ी बढ़कर 1,29,328 पहुंच गई. साल 2019 में , यानि जिस साल दूसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने , ये संख्या थोड़ी और बढ़ी. आंकड़ों के मुताबिक़ 2019 में 1,44,017 भारतीय नागरिकों ने अपनी नागरिकता छोड़ी थी.
पिछले साल इसी तरह के आंकड़ों को लेकर हो हंगामा मचा था. विपक्ष ने उसे मोदी सरकार की नीतियों की विफलता करार दिया था. अब ताज़ा आंकड़ों में इस ट्रेंड में कमी आई है जो मोदी सरकार के लिए सुकून की बात होगी.
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