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मम्मी-पापा, मैं पूरी कोशिश कर रही हूं... अबू धाबी की जेल में बंद भाई को लेकर सेलिना जेटली हुईं इमोशनल

दिल्ली हाई कोर्ट ने विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया है कि अगली कांसुलर पहुंच के दौरान सेवानिवृत्त मेजर विक्रांत को सूचित किया जाए कि उनकी बहन उनसे बात करना चाहती है.

मम्मी-पापा, मैं पूरी कोशिश कर रही हूं... अबू धाबी की जेल में बंद भाई को लेकर सेलिना जेटली हुईं इमोशनल
  • सेलिना जेटली ने अपने भाई मेजर विक्रांत कुमार जेटली को लेकर सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्‍ट शेयर की है.
  • अपनी इस पोस्‍ट में अभिनेत्री सेलिना जेटली ने लिखा है कि उनकी 15 महीनों से विक्रांत से बात नहीं हुई है.
  • दिल्‍ली हाई कोर्ट ने विदेश मंत्रालय को अबू धाबी में हिरासत में लिए गए उनके भाई से संपर्क करने का निर्देश दिया.
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नई दिल्‍ली:

अभिनेत्री सेलिना जेटली ने अपने भाई को लेकर सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्‍ट शेयर की है, जिसमें अभिनेत्री ने लिखा है कि 15 महीनों से विक्रांत से बात नहीं हुई है. दिल्‍ली हाई कोर्ट द्वारा विदेश मंत्रालय को अबू धाबी की जेल में बंद उनके भाई से संपर्क करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद उन्‍होंने इस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दी है. सेलिना जेटली ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा विदेश मंत्रालय को उनके भाई मेजर विक्रांत कुमार जेटली से बातचीत की सुविधा प्रदान करने के निर्देश के बाद आभार व्यक्त किया है. मेजर विक्रांत कुमार सितंबर 2024 से अबू धाबी में हिरासत में हैं.

सेलिना जेटली ने अपने भावुक कर देने वाले पोस्‍ट में इस मामले को लेकर चल रहे अपने संघर्ष को लेकर खुलकर बात की है, जिसमें उन्‍होंने बताया है कि हिरासत में लिए जाने के बाद से वह अभी तक अपने भाई से बात नहीं कर पाई हैं. 

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मैंने 15 महीनों से विक्रांत से बात नहीं की: सेलिना

उन्‍होंने सोशल मीडिया पर अपनी एक पोस्‍ट के माध्‍मय से अपनी भावनाएं व्‍यक्‍त करते हुए लिखा, "मां और पापा...मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूं. मैंने 15 महीनों से विक्रांत से बात नहीं की है. आज, उम्मीदों को रिकॉर्ड पर रखा गया... थैंक यू यूनिवर्स. मेरे भाई, मेजर (रिटायर्ड) विक्रांत कुमार जेटली के लिए कानूनी प्रतिनिधित्व और पहुंच की मांग करने वाली मेरी याचिका पर आज माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई की, जिन्हें 6 सितंबर 2024 से यूएई में अपहरण और हिरासत में रखा गया है."

साथ ही अपनी पोस्‍ट में उन्‍होंने भारत सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के बारे में भी बताया. उन्होंने लिखा, "विदेश मंत्रालय ने अपनी स्‍टेटस रिपोर्ट दाखिल की है और मेरे भाई से संपर्क करने के लिए मेरे साथ कॉर्डिनेट करने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है. हालांकि मैं अभी भी विक्रांत से बात नहीं कर पाई हूं, अब 15 महीने हो गए हैं. भारत सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन शर्मा ने अदालत को सूचित किया है कि वे विक्रांत से मेरी बात करवाने की पूरी कोशिश करेंगे."

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सेलिना जेटली ने अदालत का जताया आभार 

सेलिना जेटली ने कहा कि अदालत ने इस बात को स्वीकार किया है कि इस कठिन परिस्थिति ने उन पर और उनके परिवार पर भावनात्मक रूप से गहरा असर डाला है. उन्होंने कहा, "माननीय जज ने मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वे विक्रांत से मेरी बातचीत कराने के लिए प्रयास करें. मैं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, अदालत और उन सभी की आभारी हूं जिन्होंने मेरी पीड़ा को समझा और भारतीय सशस्त्र बलों में हमारे परिवार के चार पीढ़ियों के योगदान को स्वीकार किया. अदालत में अगली तारीख 23 दिसंबर है. मैं अगले कदमों का बेहद आशावादी तरीके से इंतजार कर रही हूं."

उन्होंने मीडिया से इस नाज़ुक दौर में उनकी निजता का सम्मान करने का भी आग्रह किया और कहा, "इस समय मैं मीडिया या प्रेस के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊंगी. कृपया वे मेरे मामले के भारत के प्रमुख वकील राघव कक्कड़, कक्कड़ एंड कंपनी से संपर्क करें, जो इस चुनौतीपूर्ण समय में मेरा मार्गदर्शन और सहायता कर रहे हैं."

दिल्‍ली हाई कोर्ट ने की स्‍टेटस रिपोर्ट की समीक्षा

एएनआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली हाई कोर्ट ने विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह अगली कॉन्‍सुलर पहुंच के दौरान सेवानिवृत्त मेजर विक्रांत को सूचित करें कि उनकी बहन उनसे संवाद करना चाहती है. न्यायालय ने मंत्रालय से इस संपर्क को संभव बनाने के लिए TAMM ऐप या किसी अन्य वैकल्पिक प्लेटफॉर्म सहित सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करने को भी कहा है. 

जस्टिस सचिन दत्ता ने विदेश मंत्रालय की स्‍टेटस रिपोर्ट की समीक्षा की और माना कि पिछले निर्देशों के अनुपालन में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है. कार्यवाही के दौरान जेटली भावुक हो गईं.  

यह भी ध्यान दिलाया गया कि वह TAMM ऐप का उपयोग नहीं कर पा रही हैं क्योंकि यह केवल संयुक्त अरब अमीरात के नागरिकों के लिए प्रतिबंधित है, जिससे उनके भाई से संपर्क करने के प्रयास और भी जटिल हो गए हैं. 

अब मामले की अगली सुनवाई 23 दिसंबर को होगी. 

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