"सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है कि..." : महाराष्ट्र के विपक्षी नेताओं की गिरफ़्तारी पर बोले शरद पवार

महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी (MVA) गठबंधन के नेताओं के नाम गिनाते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) प्रमुख तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने गुरुवार को कहा कि NCP के अनिल देशमुख, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता संजय राउत और अन्य नेताओं की गिरफ़्तारी इस बात का 'सर्वश्रेष्ठ उदाहरण' हैं कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) जैसी केंद्रीय एजेंसियों का 'दुरुपयोग' कैसे किया जा सकता है.

उन्होंने कहा, "मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा गृहमंत्री अमित शाह से मिलूंगा, ताकि भविष्य में किसी को भी इस तरह के हालात से नहीं गुज़रना पड़े..."

गौरतलब है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र की पिछली शिवसेना-कांग्रेस-NCP सरकार में मंत्री रहे अनिल देशमुख बुधवार को ही रिहा हुए हैं. भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी अनिल देशमुख को एक साल बाद ज़मानत मिल पाई है. जेल से रिहाई के बाद घर पहुंचने से पहले 72-वर्षीय अनिल देशमुख खुली छत वाली जीप में सवार होकर सिद्धिविनायक मंदिर गए थे, और उस वक्त शरद पवार की पुत्री तथा पार्टी सांसद सुप्रिया सुले भी उनके साथ मौजूद थीं.

इसी साल, ED द्वारा दर्ज किए गए मनी लॉन्डरिंग के एक केस के सिलसिले में शिवसेना के सांसद संजय राउत को भी तीन माह से ज़्यादा वक्त जेल में बिताना पड़ा था, और उन्हें भी नवंबर में ज़मानत मिलने के बाद रिहा किया गया था. अदालत ने संजय राउत को 'गैरकानूनी' तरीके से गिरफ़्तार करने के लिए ED को फटकारा भी था.

अनिल देशमुख पर जबरन वसूली का आरोप था, जबकि संजय राउत का नाम हाउसिंग स्कीम से जुड़े कथित घोटाले से जुड़ा है. दोनों नेता कह चुके हैं कि यह केंद्र में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी (BJP) द्वारा की गई राजनैतिक बदले की कार्रवाई है.

महाराष्ट्र से लेकर झारखंड, और दिल्ली तक, बहुत-से राज्यों में विपक्ष के नेता ED और CBI जैसी 'केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग' का आरोप BJP पर लगाती रही हैं.

अनिल देशमुख को CBI द्वारा दर्ज किए गए भ्रष्टाचार के मुख्य केस में 12 दिसंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट से ज़मानत हासिल हुई थी, लेकिन आदेश को 10 दिन तक रोककर रखा गया, क्योंकि एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए समय की मांग की थी. कोर्ट अब CBI की अपील पर सर्दियों की छु्ट्टियों के बाद जनवरी में सुनवाई करेगी.

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा अनिल देशमुख को दी गई ज़मानत में मामले में दखल देने से इंकार कर दिया था. ED ने अनिल देशमुख को नवंबर, 2021 में गिरफ़्तार किया था.

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